विवाह दर्तामै नक्कली कागजातको खेल ः  वडाध्यक्षको हस्ताक्षर र छापसमेत किर्ते

काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ताका लागि पेस गरिएको कागजात नक्कली भएको पुष्टि भएपछि अदालतले निवेदकलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि सरकारी कागजातको दुरुपयोग र किर्तेको गम्भीर प्रश्न उठेको छ।अदालतमा गत सोमबार विवाह दर्ताका लागि निवेदनसहित आवश्यक कागजात पेस गरिएको थियो। सामान्य प्रक्रियाअनुसार ती कागजात मंगलबार इजलासमा पेस हुँदा सम्बन्धित कागजातमा शङ्का उत्पन्न भयो। त्यसपछि अदालतले कागजातको आधिकारिकता जाँच गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
विशेषगरी बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ का वडाध्यक्षको हस्ताक्षर तथा कार्यालयको छापसहित भदौ ४ गतेको मिति उल्लेख गरिएका चलानी नम्बर १७६ र १७७ का अस्थायी सिफारिसपत्र शङ्काको केन्द्रमा परेका थिए। कागजात हेर्दा आधिकारिकजस्तो देखिए पनि त्यसको सत्यता पुष्टि गर्न अदालतले सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेको थियो।
अदालतले वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँग टेलिफोन तथा ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क गरी उक्त कागजातबारे जानकारी मागेको थियो। सो क्रममा वडाध्यक्ष श्रेष्ठले चलानी नम्बर १७६ र १७७ का अस्थायी सिफारिसपत्रमा रहेको सहीछाप आफ्नो नभएको तथा कार्यालयको छापसमेत वास्तविक नभएको जानकारी गराएका थिए।यसरी सम्बन्धित स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै कागजातमा प्रयोग भएको हस्ताक्षर र छाप आफ्नो नभएको पुष्टि भएपछि अदालतले उक्त कागजातलाई फर्जी ठहर गर्दै थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव घनेन्द्र अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार मंगलबार निवेदन, त्यससँग संलग्न सम्पूर्ण कागजात र निवेदकलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको जिम्मा लगाइएको छ।घटनाले विवाह दर्ताजस्तो संवेदनशील कानुनी प्रक्रियामा समेत नक्कली सरकारी कागजात प्रयोग गर्ने प्रयास हुनसक्ने तथ्य उजागर गरेको छ। विवाह दर्ता केवल व्यक्तिगत सम्बन्धको अभिलेख मात्र नभई नागरिकको कानुनी पहिचान, पारिवारिक अधिकार, सम्पत्ति, उत्तराधिकार तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियासँग समेत जोडिने भएकाले यसमा पेस हुने कागजातको विश्वसनीयता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
अझ गम्भीर पक्ष त के देखिन्छ भने शङ्कास्पद कागजातमा सम्बन्धित वडाध्यक्षको हस्ताक्षर र कार्यालयको छापसमेत प्रयोग गरिएको थियो। यसको अर्थ कागजात तयार गर्ने क्रममा वास्तविक सरकारी कागजातको ढाँचा, पदाधिकारीको हस्ताक्षर र कार्यालयको छापसम्बन्धी विवरण नक्कल गरिएको हुनसक्ने देखिन्छ। यद्यपि यसको वास्तविक उद्देश्य, कागजात कसले तयार ग¥यो र निवेदकको भूमिकाबारे भने प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानबाटै स्पष्ट हुनेछ।यो घटनाले सरकारी कार्यालयबाट जारी हुने सिफारिस तथा प्रमाणपत्रको डिजिटल अभिलेख, चलानी नम्बर र प्रमाणीकरण प्रणालीलाई थप सुरक्षित तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ। कागजातको बाहिरी स्वरूप मात्रै हेरेर आधिकारिकता पुष्टि गर्ने अवस्था रहेमा यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने जोखिम रहन्छ।
अदालतले समयमै शङ्का पहिचान गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग रुजु गरेका कारण सम्भावित फर्जी कागजातका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नबाट रोकिएको छ। अब प्रहरीले कागजात कहाँ र कसरी तयार भयो, त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा समूह को हुन् र विवाह दर्ताको उद्देश्य के थियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।घटना एउटा निवेदकसम्म सीमित छ कि सरकारी कागजात किर्ते गर्ने ठूलो सञ्जालको संकेत हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि अनुसन्धानले दिनुपर्नेछ। प्रमाण र अनुसन्धानको निष्कर्ष नआएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भए पनि अदालतमा फर्जी कागजात पेस भएको पुष्टि हुनु आफैंमा सरकारी अभिलेख र कानुनी प्रक्रियाको सुरक्षामाथिको गम्भीर चुनौती हो।अब प्रहरी अनुसन्धानले यो घटनाको वास्तविक तहसम्म पुगेर दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउँछ कि घटना कागजात पेस गर्ने व्यक्तिसम्म सीमित हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।