नेपाल प्रहरी अस्पतालको खरिदमा ‘सेटिङ’को आरोप :  खरिद समिति देखावटी मात्रै, उपकरणदेखि औषधिसम्ममा छानबिनको माग

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी अस्पतालमा हुने विभिन्न उपकरण, औषधि तथा अन्य सामग्री खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। खरिदका लागि औपचारिक रूपमा समिति गठन हुने गरे पनि वास्तविक निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिको प्रभावमा हुने गरेको आरोपपछि अस्पतालको खरिद प्रणाली, मूल्यांकन र भुक्तानी प्रक्रियामाथि निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता देखिएको छ।

अस्पतालमा सार्वजनिक स्रोतबाट हुने खरिदमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा अनिवार्य हुन्छ। तर पछिल्लो समय अस्पतालमा हुने खरिद प्रक्रियामा ‘सेटिङ’मार्फत सामान तथा उपकरण छनोट हुने गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि यो विषय थप संवेदनशील बनेको हो।उपलब्ध विवरणअनुसार विगतमा अस्पतालको लेखा प्रशासनसँग जोडिएका ध्रुव बिष्टको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। अस्पताल प्रमुख एआइजी डा. सुन्दरप्रसाद हाजुको नेतृत्वमा रहँदा लेखा प्रमुख र प्रशासनिक तहबीचको समन्वयमा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको आरोप छ। यद्यपि, यी आरोप स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भइसकेका छैनन् र सम्बन्धित पक्षको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।अहिले भने बिष्टको सरुवापछि लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी प्रहरी निरीक्षक राजन उप्रेतीले सम्हालेका छन्। नयाँ जिम्मेवारीसँगै विगतको खरिद प्रणाली निरन्तरता पाएको हो वा प्रक्रियामा सुधार आएको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। केही स्रोतले अहिलेका खरिद प्रक्रियामा पनि उप्रेतीको प्रभाव निर्णायक हुने गरेको दाबी गरेका छन्। तर यस्तो दाबीको पुष्टि गर्न खरिदसम्बन्धी निर्णय, मूल्यांकन प्रतिवेदन, बोलपत्र कागजात, आपूर्ति सम्झौता र भुक्तानी विवरण परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ।

खरिद समिति भए पनि निर्णय कहाँ हुन्छ ?
सरकारी तथा सुरक्षा निकायका स्वास्थ्य संस्थामा ठूलो मूल्यका उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्दा प्राविधिक आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन निर्धारण, बोलपत्र आह्वान, मूल्यांकन, सम्झौता र भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक चरणमा फरक जिम्मेवारी र अभिलेख रहने व्यवस्था हुन्छ।तर आरोपअनुसार नेपाल प्रहरी अस्पतालमा औपचारिक खरिद समिति रहे पनि वास्तविक निर्णय सीमित व्यक्तिबीच हुने गरेको दाबी गरिएको छ। यदि यस्तो अवस्था प्रमाणित भएमा समिति केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यम बनेको देखिन सक्छ।

यसकारण छानबिनको पहिलो विषय नै खरिद समितिले वास्तवमै निर्णय गरेको हो कि निर्णय पहिले नै तय भएर समितिबाट अनुमोदन गराइएको हो? भन्ने हुनुपर्छ।

उपकरण खरिदमा मूल्य र स्पेसिफिकेसनको प्रश्न
अस्पतालमा प्रयोग हुने मेडिकल उपकरण सामान्य कार्यालय सामग्रीभन्दा संवेदनशील हुन्छन्। उपकरणको ब्रान्ड, प्राविधिक क्षमता, गुणस्तर, वारेन्टी, बिक्रीपछिको सेवा तथा मूल्यबीच तुलना नगरी खरिद गरिएमा सरकारी स्रोतमा प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्न सक्छ।त्यसैले विगत केही वर्षमा अस्पतालले खरिद गरेका मेडिकल उपकरण, प्रयोगशाला सामग्री, औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको लागत अनुमान र अन्तिम खरिद मूल्यबीच तुलना गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटै वा समान प्रकृतिको उपकरण अन्य सरकारी अस्पतालले कति मूल्यमा खरिद गरेका थिए भन्ने तथ्यसँग तुलना गरेमा अस्वाभाविक मूल्य निर्धारण भएको वा नभएको पहिचान गर्न सकिन्छ।त्यस्तै, बोलपत्रमा राखिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन कुनै निश्चित कम्पनी वा ब्रान्डलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको थियो कि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि उपयुक्त थियो भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

ठेकेदार र आपूर्तिकर्तासँगको सम्बन्ध पनि परीक्षणको दायरामा
खरिदमा अनियमितताको आरोप लागेपछि केवल अस्पतालका कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाएर पुग्दैन। विगतमा सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनी, तिनका सञ्चालक तथा प्रतिनिधि, एउटै कम्पनीले पटक–पटक ठेक्का पाएको अवस्था, प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदाताको संख्या र मूल्यांकन प्रक्रियासमेत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।यदि एउटै प्रकृतिका सामानमा बारम्बार एउटै आपूर्तिकर्ता छनोट भएको छ भने त्यसको कारण स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाइएको वा बोलपत्र प्रक्रियामा कृत्रिम प्रतिस्पर्धा देखाइएको हो भने त्यसले थप अनुसन्धानको आधार प्रदान गर्न सक्छ।

‘सेटिङ’को आरोप प्रमाणित गर्न कागजात नै निर्णायक
नेपाल प्रहरी अस्पतालको खरिदमा ‘सेटिङ’ भएको दाबी गम्भीर छ। तर यस्तो आरोप पुष्टि गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार मौखिक बयान होइन, कागजी प्रमाण र आर्थिक कारोबारको ट्रेल हो।कुन सामग्री कसले प्रस्ताव गर्‍यो? प्राविधिक स्पेसिफिकेसनकसले तयार गर्‍यो? लागत अनुमान कसले स्वीकृत गर्‍यो? कति कम्पनीले बोलपत्र हाले? मूल्यांकन कसरी भयो? सम्झौता कसले स्वीकृत गर्‍यो? सामान वास्तवमै खरिद भए कि भएनन्? बजार मूल्य कति थियो? भुक्तानी कहिले र कसलाई भयो? यी प्रश्नको उत्तरले वास्तविकता धेरै हदसम्म स्पष्ट पार्न सक्छ।त्यसैले अस्पतालमा पछिल्ला वर्षमा भएका ठूला खरिदको स्वतन्त्र वित्तीय तथा प्राविधिक परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।

नयाँ लेखा प्रमुखमाथि प्रश्न, तर निष्कर्षअघि अनुसन्धान आवश्यक
लेखा प्रमुखमा प्रहरी निरीक्षक राजन उप्रेती आएपछि अहिलेका खरिद प्रक्रियामा उनको भूमिका निर्णायक रहेको भन्ने आरोपसमेत उठेको छ। तर कुनै व्यक्तिलाई केवल पदमा रहेको आधारमा अनियमिततामा संलग्न भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।यदि उनीमाथि आरोप छ भने कुन खरिदमा, कुन निर्णयमा र कसरी उनको भूमिका देखिन्छ भन्ने ठोस प्रमाण सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित खरिद फाइल, निर्णय पुस्तिका, लेखा अभिलेख तथा भुक्तानी विवरण परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ।त्यसैगरी अस्पताल प्रमुख एआइजी डा. सुन्दरप्रसाद हाजुको भूमिकासमेत आरोपको आधारमा होइन, अधिकारक्षेत्र, निर्णय प्रक्रिया र सम्बन्धित कागजातका आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ।

प्रहरी अस्पतालको खरिद पारदर्शी हुनैपर्छ
प्रहरी अस्पतालमा उपचार लिने प्रहरी कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था भएकाले यहाँ हुने खरिदमा अनियमितताको कुनै पनि सम्भावनाले ठूलो प्रश्न खडा गर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट उपकरण र औषधिमा सही रूपमा खर्च भएन भने त्यसको असर सेवाको गुणस्तरमा पर्न सक्छ।त्यसैले नेपाल प्रहरी नेतृत्व, गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निगरानी निकायले आरोपलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत विवादका रूपमा सीमित नगरी निष्पक्ष तथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।खरिद प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको भए कागजातले त्यसलाई पुष्टि गर्नेछ। अनियमितता भएको भए त्यही कागजातले दोषी पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ। तर छानबिन नगरी आरोपलाई सत्य वा असत्य घोषणा गर्नु दुवै अनुचित हुनेछ।

अन्ततः प्रश्न व्यक्तिको होइन, प्रहरी अस्पतालको खरिद प्रणाली कति पारदर्शी छ? भन्ने हो। खरिद समिति साँच्चिकै निर्णय गर्ने निकाय हो कि केवल प्रक्रिया पूरा गर्ने औपचारिक संरचना? विगतदेखि वर्तमानसम्मका खरिदमा एउटै समूह वा आपूर्तिकर्ताको प्रभाव छ कि छैन? बजार मूल्यभन्दा बढी भुक्तानी भएको छ कि छैन? र सार्वजनिक स्रोतबाट खर्च भएको रकमको प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब स्पष्ट छ कि छैन?यी प्रश्नको जवाफ स्वतन्त्र छानबिनबाट खोजिनुपर्छ। आरोप प्रमाणित भए जिम्मेवार व्यक्ति र आपूर्तिकर्तामाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ; आरोप पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा पनि जोगिनुपर्छ। यही नै पारदर्शी खरिद र सुशासनको न्यूनतम मापदण्ड हो।