सर्लाहीमा ‘लाइन’ पाएपछि मौलाएको तस्करी ः  अल्मुनियम क्यान भारत पुग्दा नेपाली प्रशोधन उद्योग संकटमा

सर्लाही । सुशासन र अवैध गतिविधिमाथि शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धतासहित नयाँ सरकार गठन भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी–तस्करी नियन्त्रण हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ। सर्लाहीका विभिन्न सीमा नाकामा भइरहेको भनिएको कबाडी तथा पुनःप्रशोधनयोग्य वस्तुको अवैध निकासीले सुरक्षा संयन्त्रमाथि मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, नेपालमै सञ्चालनमा रहेका प्रशोधन उद्योगको भविष्यसमेत संकटमा पार्न थालेको छ।
विशेषगरी सर्लाहीको सिमरा र भिनरा नाका हुँदै नेपालबाट भारततर्फ अल्मुनियमका क्यान, रेडबुल, क्यान बियर तथा विभिन्न ब्रान्डका ऊर्जा पेय पदार्थका खाली क्यानलगायत पुनःप्रयोग गर्न सकिने धातुजन्य सामग्री चोरी निकासी भइरहेको स्थानीय स्रोतहरूको दाबी छ। यस्ता सामग्री संकलन तथा निकासीमा सुरेश चौधरी र विजय नामका व्यक्तिहरू सक्रिय रहेको आरोपसमेत स्थानीयस्तरमा उठेको छ। यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि तथा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिक्रिया भने आवश्यक छ।
अझ गम्भीर प्रश्न भनेको सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि उठेको छ। सिमरा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको गुल्म नै रहेकाले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी त्यहाँ खटिएको सुरक्षा नेतृत्वमाथि रहन्छ। गुल्मपति डिएसपी विष्णुदत्त अवस्थीको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै तस्करी नियन्त्रण गर्नुको साटो तस्करलाई ‘लाइन’ दिएको आरोप लाग्नुले संस्थागत जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
त्यसैगरी सर्लाहीका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख एसपी अमर खत्रीको कार्यक्षेत्रभित्रै खुलेआम चोरी निकासी भइरहेको आरोपले जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि थप प्रश्न जन्माएको छ। आरोप पुष्टि भएमा यो व्यक्तिगत कमजोरी मात्र नभई कमाण्ड, अनुगमन र सीमा सुरक्षा प्रणालीकै गम्भीर असफलता हुनेछ। सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीहरूले यस्ता आरोपबारे स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक छ।
केही रुपैयाँको अतिरिक्त नाफाका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि प्रहार
अल्मुनियमका खाली क्यानलाई सामान्य कबाडी वस्तुका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। नेपालमै सञ्चालनमा रहेका प्रशोधन उद्योगका लागि यस्ता वस्तु महत्वपूर्ण कच्चापदार्थ हुन्। विभिन्न प्रशोधन उद्योगहरूले संकलित अल्मुनियमलाई प्रशोधन गरी पुनः औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।स्थानीय बजारमा प्रशोधन उद्योगहरूले अल्मुनियमजन्य कबाडी सामग्री खरिद गरिरहेका बेला सीमावर्ती क्षेत्रमा केही रुपैयाँ बढी मूल्य पाउने लोभमा त्यस्ता सामग्री भारततर्फ निकासी हुन थालेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। परिणामतः नेपालका उद्योगले कच्चापदार्थ पाउन छाड्ने, उत्पादन लागत बढ्ने र उद्योग सञ्चालन नै कठिन बन्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका केही प्रशोधन उद्योग अल्मुनियमजन्य कच्चापदार्थको अभावका कारण उत्पादन घटाउन वा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। उद्योग सञ्चालनका लागि बैंकबाट लिएको ऋण, त्यसको ब्याज, विद्युत् महसुल, कर्मचारीको तलब तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करको दायित्वबीच कच्चापदार्थ नै नपाउनु उद्योगीका लागि दोहोरो संकट हो।
यी उद्योगहरूले राज्यलाई कर तथा राजस्व बुझाउने मात्र होइन, स्थानीयस्तरमा रोजगारीसमेत सिर्जना गरिरहेका छन्। विशेषगरी विपन्न तथा न्यून आय भएका परिवारका सदस्य र महिलाहरू यस्ता उद्योग तथा संकलन प्रणालीसँग जोडिएका छन्। उद्योग बन्द हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी गुम्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय अर्थतन्त्र प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ।
नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने कच्चापदार्थ भारतबाट आयात गर्ने विडम्बना
नेपालका अल्मुनियमजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले ठूलो परिमाणमा कच्चापदार्थ भारत, चीनलगायत मुलुकबाट आयात गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ नेपालमै उपलब्ध पुनःप्रशोधनयोग्य अल्मुनियम भने व्यवस्थित संकलन र प्रशोधन हुन नसकी सीमापारि पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनु नीतिगत विडम्बना हो।यदि नेपालमै उपलब्ध यस्ता सामग्रीलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन, वर्गीकरण र प्रशोधन गर्न सक्ने हो भने आयातमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ। त्यसबाट उद्योगको उत्पादन लागत घट्नुका साथै नेपालबाट प्रशोधित कच्चापदार्थ निर्यात गर्ने सम्भावनासमेत बढ्न सक्छ।यसका लागि सरकारले कबाडी तथा पुनःप्रशोधन उद्योगलाई केवल फोहोर व्यवस्थापनको दृष्टिले होइन, हरित अर्थतन्त्र र औद्योगिक कच्चापदार्थको स्रोतका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
तस्करी नियन्त्रणको आदेश कागजमै सीमित ?
मधेश प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वले मातहतका इकाइलाई सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी र पैठारी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिँदै आएको अवस्थामा पनि व्यवहारमा त्यस्ता गतिविधि नरोकिएको आरोप गम्भीर विषय हो।केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्मबाट निर्देशन आउने तर स्थानीय नाकामा तस्करी निरन्तर भइरहने हो भने समस्या केवल निर्देशनको अभावमा छैन। समस्या अनुगमन, कार्यान्वयन र जवाफदेहितामा छ।सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र तस्करबीच कुनै किसिमको साँठगाँठ वा आर्थिक लेनदेन भएको प्रमाण भेटिएमा त्यसलाई सामान्य अनुशासन उल्लंघनका रूपमा होइन, राज्यको राजस्व, उद्योग र सुरक्षा प्रणालीमाथिको गम्भीर अपराधका रूपमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ।
नयाँ सरकारको सुशासन नारामाथि पनि प्रश्न
जनआन्दोलन र सुशासनको मागपछि बनेको नयाँ राजनीतिक वातावरणमा नागरिकले राज्य संयन्त्रबाट कडा र निष्पक्ष कार्यसम्पादनको अपेक्षा गरेका छन्। गृहमन्त्रीले अवैध गतिविधिमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका बेला सीमा क्षेत्रमा पुरानै शैलीको तस्करी कायम रहनु स्वाभाविक रूपमा सरकारका लागि चुनौती हो।सरकारले सुशासनको कुरा केवल भाषणमा सीमित राख्ने हो भने सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने साना देखिने तस्करीले ठूलो आर्थिक क्षति निम्त्याउन सक्छ। केही व्यक्तिले कमाउने अतिरिक्त रकमका कारण नेपाली उद्योगले कच्चापदार्थ गुमाउने, राज्यले राजस्व गुमाउने र अन्ततः रोजगारी प्रभावित हुने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अब छानबिन र परिणाम देखिनुपर्छ
सर्लाहीका सिमरा, भिनरा तथा अन्य संवेदनशील नाकामा भइरहेको भनिएको अल्मुनियम तथा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको चोरी निकासीबारे स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक देखिएको छ। सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको ड्युटी रेकर्ड, गस्ती विवरण, पक्राउ तथा बरामद तथ्यांक, सीसीटीभी फुटेज, नाकाबाट हुने आवतजावत र सम्बन्धित कबाडी व्यवसायीको कारोबारसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ।यदि सुरक्षा अधिकारीकै संरक्षण वा मिलेमतोमा तस्करी भएको पुष्टि हुन्छ भने संलग्न व्यक्तिमाथि विभागीय तथा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। आरोप निराधार भए सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीले पनि प्रमाणसहित आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्नुपर्छ।नेपालमा बढ्दो फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न पुनःप्रशोधन उद्योगको भूमिका झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। त्यस्ता उद्योगलाई कच्चापदार्थ नदिई सीमापारि तस्करी गर्न दिने हो भने एकातिर वातावरणीय समस्या बढ्छ भने अर्कोतिर रोजगारी, राजस्व र औद्योगिक उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।
त्यसैले सर्लाहीको सीमा क्षेत्रमा भइरहेको भनिएको चोरी निकासीलाई एउटा सामान्य कबाडी तस्करीको घटनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो राज्यको सीमा सुरक्षा, राजस्व संरक्षण, स्वदेशी उद्योगको अस्तित्व र सुशासनको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो।अब प्रश्न एउटै छ—सीमामा तस्करको ‘लाइन’ चल्ने कि राज्यको कानुन ? त्यसको जवाफ सम्बन्धित सुरक्षा निकाय र सरकारले व्यवहारमै दिनुपर्ने समय आएको छ।