आईजीपी कार्कीमाथि दलाल, तस्कर र विचौलियाको चौतर्फी प्रहार

काठमाडौं । विगतमा नेपाल प्रहरी तस्कर, राजनीतिक दल, ठेकेदार र विचौलियाहरुको निर्देशनमा चल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । 
तर, नेपाल प्रहरीका वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले विचौलिया, तस्कर, राजनीतिक दलका नेता, ठेकेदारलगायतको गलत निर्देशनलाई नटेरेकै कारण पछिल्लो समय आईजीपीलाई विभिन्न विवादमा तान्ने जमर्को हुँदै आइरहेको छ ।
वास्तवमा आईजीपी कार्कीले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्दा संगठन सामान्य अवस्थामा थिएन । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरी कार्यालय, संरचना र सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो । प्रहरी कर्मचारीमाथि आक्रमण भएको थियो । ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी मानसिक दबाबमा थिए । संगठनको मनोबल कमजोर थियो । यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई पुनः आफ्नो जिम्मेवारीमा दृढतापूर्वक उभ्याउनु सामान्य कार्य थिएन । यस्तो अवस्थालाई पनि आईजीपी कार्कीले दृढताका साथ प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोबल उठाउने कार्य गर्दै संगठनलाई पुरानै ढाँचामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति, राजनीतिक दल, ठेकेदार वा बिचौलियाको निजी स्वार्थ पूरा गर्ने संस्था होइन । यो संस्था संविधान, कानून र नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको राज्यको महत्वपूर्ण सुरक्षा संस्था हो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले यही मूल मन्त्र मानी काम गर्दै आइरहेका छन् । आईजीपी कार्कीको जनमुखी कार्यलाई पछिल्लो समय विभिन्न कोणबाट विवादमा तान्ने उद्देश्यले तस्कर, ठेकेदार र राजनीतिक दलका नेताहरुले विभिन्न नचाहिँदा विवादहरु खडा गर्न लगाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाई विवादमा तान्ने कार्यहरु गर्दै आएको पाइएको छ । आईजीपी कार्कीलाई पछिल्लो समय लगाइएको आरोप, आलोचना र दबाबलाई केवल एउटा व्यक्तिविरुद्धको विवाद भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसभित्र कतै प्रहरी संगठनमाथिको प्रभाव र पहुँच पुनःस्थापित गर्ने स्वार्थ त लुकेको छैन ? यो प्रश्न अब खुलेर उठाइनुपर्छ । आईजीपी कार्कीलाई कमजोर पार्दा आखिर कसलाई फाइदा हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ नेपाल प्रहरीभित्र खोज्नु नै अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।
संकटबाट गुज्रिएको संगठनलाई पुनः उभ्याउनु नेतृत्वको पहिलो परीक्षा थियो । प्रहरीको मनोबल भाषणले मात्र फर्किँदैन । कार्यालय जलेको, संरचना ध्वस्त भएको र आफ्नै सहकर्मीमाथि आक्रमण भएको अवस्थाबाट प्रहरीलाई पुनः आत्मविश्वासका साथ कर्तव्यमा फर्काउनु नेतृत्वको कठिन परीक्षा हो । त्यस दृष्टिले कार्की नेतृत्वले गरेका प्रयासको पनि निष्पक्ष मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।
प्रहरी कल्याण, प्रविधिको प्रयोग, फरेन्सिक क्षमता विस्तार, डिजिटल प्रणाली, संगठनात्मक सुधार र नागरिकसँगको सम्बन्ध सुधारका प्रयासहरूलाई पनि एउटै चस्माले हेर्न मिल्दैन । नेतृत्वका कमजोरी छन् भने औंल्याउनुपर्छ, तर उपलब्धि छन् भने त्यसलाई पनि स्वीकार गर्ने इमानदार संस्कार चाहिन्छ ।
यदि प्रहरीको ठेक्का, खरिद, सरुवा–बढुवा, राजनीतिक पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा कुनै बिचौलिया सञ्जालले विगतमा प्रभाव जमाउँदै आएको थियो भने त्यस्तो पहुँचमा अंकुश लाग्नु स्वार्थ समूहका लागि स्वाभाविक रूपमा असहज हुन सक्छ । निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बन्न थालेपछि, अनधिकृत पहुँचका ढोका बन्द हुन थालेपछि र संगठनलाई संस्थागत प्रणालीमा चलाउने प्रयास भएपछि हिजो लाभ लिनेहरू असन्तुष्ट हुन सक्छन् ।
तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—प्रमाणबिना कसैलाई दलाल, बिचौलिया वा षड्यन्त्रकारी घोषणा गर्नु हुँदैन । तर प्रमाण खोज्ने, प्रश्न उठाउने र सम्भावित चलखेलको अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि कसैले खोस्न सक्दैन ।
यदि कुनै समूहले प्रहरी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक पहुँच, संसदीय दबाब वा अन्य माध्यम प्रयोग गरिरहेको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । पत्रकारिता प्रश्न गर्न स्वतन्त्र छ, तर अपुष्ट आरोपलाई प्रमाणित तथ्यजस्तो प्रस्तुत गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । आलोचना र चरित्रहत्या एउटै कुरा होइनन् ।
त्यसैगरी संसदीय समितिहरूले प्रहरी नेतृत्वसँग जवाफ माग्न सक्छन् । प्रश्न गर्न सक्छन् । छानबिन गर्न सक्छन् । तर संसद्को निगरानी पनि तथ्य, प्रमाण र संवैधानिक मर्यादामा आधारित हुनुपर्छ । कुनै व्यक्ति वा समूहको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा संसदीय संरचनाको प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यसले प्रहरी मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्थामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ ।
भदौ २३–२४ का घटनामाथि प्रश्न छन् भने छानबिन होस् । प्रहरी नेतृत्वको भूमिका गलत थियो भने प्रमाणसहित सत्य बाहिर ल्याइयोस् । कसैले कानून उल्लंघन गरेको छ भने कारबाही होस् । तर छानबिनअघि नै फैसला सुनाउने, आरोपलाई तथ्य बनाउने र त्यसलाई नेतृत्व परिवर्तनको हतियार बनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन । आईजीपी आलोचनाभन्दा माथि होइनन्, तर प्रमाणबिनाको आरोपभन्दा तल पनि होइनन् ।
आईजीपी कार्कीले गलत गरेका छन् भने प्रमाणसहित छानबिन होस् । कमजोरी छन् भने तथ्यसहित बहस होस् । तर यदि कुनै पुरानो शक्ति–सञ्जाल, ठेकेदार समूह वा बिचौलिया संयन्त्र आफ्नो प्रभाव गुम्ने डरले नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ भने त्यो विषय पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
किनकी प्रश्न केवल आईजीपी दानबहादुर कार्की रहने कि हट्ने भन्ने होइन । प्रश्न हो—नेपाल प्रहरी कानून र संस्थागत प्रणालीबाट चल्ने हो कि ठेकेदार, राजनीतिक बिचौलिया र संगठनभित्रका स्वार्थ समूहको प्रभावबाट ?
यदि प्रहरी महानिरीक्षक कसको मान्छे हो भन्ने आधारमा नियुक्ति र नेतृत्वको भविष्य निर्धारण हुन थाल्यो भने त्यो प्रहरी संगठनका लागि अत्यन्त घातक हुनेछ । प्रहरीमा कसले पहुँच बनायो, कसले ठेक्का पायो, कसले सरुवा–बढुवामा प्रभाव पा¥यो र कसको राजनीतिक पहुँच बलियो छ भन्ने आधारमा नेतृत्व चल्ने हो भने प्रहरी सुरक्षा संस्थाबाट स्वार्थको अखडामा परिणत हुनेछ । त्यसैले यहाँ दलाल र बिचौलियाहरूलाई स्पष्ट खबरदारी आवश्यक छ—नेपाल प्रहरी कसैको निजी सम्पत्ति होइन ।
प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनलाई कसैको ठेक्का, कमिसन, पहुँच, राजनीतिक सौदाबाजी वा शक्ति–साझेदारीको माध्यम बनाउन दिन हुँदैन । प्रहरीभित्र आफ्नो मान्छे राखेर प्रभाव जमाउने, निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने र नेतृत्वलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध संस्थागत प्रतिरोध आवश्यक छ ।
आईजीपी बदलिँदैमा प्रहरी संगठन सुधारिँदैन । बिचौलिया बदलिँदैमा सुशासन आउँदैन । स्वार्थ समूहको पहुँच फेरि स्थापित गर्दैमा संगठन बलियो हुँदैन । आज प्रहरीलाई चाहिएको कुरा कुनै व्यक्तिको अन्धसमर्थन होइन । तर कुनै व्यक्तिलाई कमजोर पार्न खोज्ने अन्धविरोध पनि होइन । चाहिएको कुरा हो—प्रमाण, पारदर्शिता, व्यावसायिकता र संस्थागत स्थायित्व ।
आईजीपी कार्कीको नेतृत्वमा कमजोरी छन् भने सुधार गराउनुपर्छ । गम्भीर गल्ती छन् भने कानूनी प्रक्रियाबाट कारबाही हुनुपर्छ । तर यदि उनीमाथि नियोजित रूपमा अपुष्ट आरोपको बाढी ल्याएर नेतृत्व अस्थिर पार्ने र त्यसको आडमा पुरानो स्वार्थ सञ्जाल पुनःस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ भने त्यस्तो खेल पर्दाफास हुनैपर्छ ।
प्रहरीको मनोबल गिराएर राष्ट्र बलियो हुँदैन । नेतृत्व अस्थिर बनाएर सुरक्षा बलियो हुँदैन । बिचौलियालाई प्रहरीभित्र प्रवेश गराएर सुशासन आउँदैन । अन्ततः आईजीपी दानबहादुर कार्की व्यक्ति हुन्—आउँछन्, जान्छन् । तर नेपाल प्रहरी स्थायी संस्था हो । आज कार्कीको नाममा भइरहेको विवाद भोलि अर्को प्रहरी प्रमुखका लागि पनि नजिर बन्न सक्छ  । त्यसैले अहिले संस्थागत प्रणालीको पक्षमा उभिनु आवश्यक छ । विचौलियाहरुको मिडिया ट्रायल, संगठन भित्रैैका केहि उच्च अधिकारीहरुको कालो हर्कत रोकिनु पर्छ । यदि आरोप झुटा छन् भने नियोजित प्रचारको पर्दाफास गर । यदि कुनै समूहले प्रहरीलाई आफ्नो निजी शक्ति–केन्द्र बनाउन खोजेको छ भने त्यो प्रयास रोक । यदि वास्तवमै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको नाममा हिजोको बिचौलियातन्त्र, ठेक्का–सेटिङ र राजनीतिक पहुँचको सञ्जाल पुनःस्थापित गर्ने खेल भइरहेको छ भने—त्यो खेलाडीहरूलाई एउटा कुरा स्पष्ट होस् ः नेपाल प्रहरी अब कसैको दलालीको अखडा बनाउनु हुँदैन । प्रहरी व्यक्तिको होइन, संविधानको हो । प्रहरी कुनै दलको होइन, राज्यको हो । प्रहरी कुनै ठेकेदारको होइन, नागरिकको हो भन्ने भान दिलाउनु पर्छ ।
त्यसैले अब प्रश्न उठाउने बेला आएको छ—आखिर ती स्वार्थ समूह को हुन्, जसलाई व्यावसायिक र संस्थागत प्रहरी असहज भइरहेको छ ?उत्तर खोजौँ । प्रमाण खोजौँ । पर्दा खोलौँ । तर नेपाल प्रहरीलाई फेरि कसैको निजी शक्ति–केन्द्र बन्न नदिऊँ ।