म्यादी प्रहरीको ६० करोड घोटाला छानबिनमा ‘कागज किर्ते’को आरोप, अख्तियारले मुद्दा कहिले बुझाउँछ ?

काठमाडौं । निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) का लागि पोशाक तथा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा भएको भनिएको करिब ६० करोड रुपैयाँको अनियमितता प्रकरणले नेपाल प्रहरीभित्रै हलचल मच्चाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएपछि खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका अधिकारी, आपूर्तिकर्ता र तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वसम्म छानबिनको दायरा पुग्न थालेको बताइएको छ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। उनीहरूका लागि पोशाक, जुत्ता तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद गरिएको थियो। यही खरिद प्रक्रियामा मूल्य बढाइएको, गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको, सीमित आपूर्तिकर्तालाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया मिलाइएको र कमिसनको चलखेल भएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेको हो।
तर अहिले यो प्रकरण केवल खरिदमा अनियमितताको आरोपमा सीमित नरही अनुसन्धान प्रभावित पार्न कागजात हेरफेर गरिएको हो कि होइन भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्नमा समेत पुगेको छ।
अख्तियारले सहमहान्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकेर खरिदको बजेट विनियोजनदेखि ठेक्का व्यवस्थापन, सामान आपूर्ति, मूल्य निर्धारण र भुक्तानीसम्मका विषय अध्ययन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।अनुसन्धानको दायरामा पूर्वगृहमन्त्री, तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व, प्रहरी प्रधान कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारी तथा आपूर्तिकर्तासम्मलाई ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले निर्वाचन प्रहरीका लागि ठूलो रकम खर्च गरेका थिए। प्रहरीतर्फ करिब ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरीतर्फ करिब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ। यति ठूलो रकम खर्च भएको खरिद प्रक्रियामध्ये केही शीर्षकमा मात्रै करिब ६० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबीले प्रकरणको गम्भीरता थप बढाएको छ।
अख्तियारमा परेको पछिल्लो उजुरीले अनुसन्धानलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई गोप्य निर्देशनमार्फत पुराना सम्झौता तथा खरिदसम्बन्धी कागजात हटाउन, लुकाउन वा नयाँ कागजात तयार गर्न लगाएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।
उजुरीकर्ताहरूले केही जिल्लामा आपूर्तिकर्तासँग भएका पुराना सम्झौताको सट्टा निर्वाचन प्रहरीले आफैं सामान खरिद गरेको देखिने गरी कागजात तयार गरिएको दाबी गरेका छन्।यदि यो आरोप अनुसन्धानबाट पुष्टि भयो भने मूल भ्रष्टाचारको आरोपभन्दा पनि प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास आफैंमा थप गम्भीर विषय बन्न सक्छ।त्यसैले अख्तियारमाथि अहिले मुख्य प्रश्न उठेको छ—कागजात सुरक्षित गरेर अनुसन्धान कहिले निष्कर्षमा पुर्‍याइन्छ र मुद्दा कहिले विशेष अदालतमा पुग्छ ?
स्रोतका अनुसार अख्तियारले प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआईजी विश्व अधिकारी, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका एसएसपी, प्रबन्ध शाखाका एसपी नवराज मल्ल, डीएसपी प्रकाश थापा तथा इन्स्पेक्टर ईश्वरी अधिकारीलगायतसँग बयान तथा सोधपुछ गरिसकेको छ।विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयका लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारीसँग पनि खरिद र भुक्तानीसम्बन्धी विवरण मागेर सोधपुछ भइरहेको बताइएको छ।उजुरी तथा स्रोतमा केही अधिकारीहरूको तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वसँगको निकटतासम्बन्धी दाबीसमेत गरिएको छ। यस्ता व्यक्तिगत सम्बन्ध वा नातागोताका दाबी भने स्वतः भ्रष्टाचारको प्रमाण नभएकाले अख्तियारले निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको वास्तविक भूमिका र संलग्नता प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ।
खरिद प्रक्रियामा ४० प्रतिशतसम्म कमिसन प्रहरी प्रधान कार्यालय, १५ प्रतिशत प्रदेश तथा उपत्यकाका सम्बन्धित प्रहरी नेतृत्व र ३५ प्रतिशत जिल्ला तहका प्रहरी प्रमुखबीच बाँडफाँड भएको दाबीसमेत उजुरीमा गरिएको छ।यस्तो दाबी अत्यन्त गम्भीर भए पनि यसको सत्यता प्रमाणित गर्न बैंक कारोबार, भुक्तानी विवरण, ठेक्का सम्झौता, आपूर्तिकर्ताको कारोबार, मूल्य तुलना तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूको निर्णय प्रक्रियाजस्ता प्रमाण आवश्यक पर्छन्।अख्तियारले बजार मूल्यभन्दा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाइएको हो कि होइन, गुणस्तरअनुसार सामान आपूर्ति भएको थियो कि थिएन, प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया अपनाइएको थियो कि थिएन र भुक्तानी वास्तविक आपूर्तिका आधारमा भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ।निर्वाचन प्रहरीका लागि निश्चित ब्रान्डको जुत्ता खरिद गरिएको विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा रहेको स्रोतको भनाइ छ। निश्चित ब्रान्ड वा आपूर्तिकर्तालाई अनावश्यक लाभ पुग्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको प्रमाण भेटिए त्यसले मिलेमतोको आशंकालाई थप बल दिन सक्छ।
प्रकरणमा अर्को राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रश्नसमेत उठेको छ। अख्तियारको अनुसन्धानमा बाह्य दबाब परेको र मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको भन्ने आरोप विभिन्न स्रोतबाट लगाइएको छ।
अख्तियार नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर प्रकरण दबाउने प्रयास भइरहेको तथा अनुसन्धानलाई कमजोर अभियोगमा सीमित गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाइएको छ। तर यस्ता आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।त्यसैगरी प्रहरी नेतृत्वमाथि समेत राजनीतिक पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरी आफूविरुद्धको अनुसन्धान रोक्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। यी आरोपहरू पुष्टि नभएसम्म आरोपकै रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
म्यादी प्रहरीका लागि खरिद गरिएका सामानमा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धान अहिले अख्तियारको संस्थागत विश्वसनीयतासँग समेत जोडिएको छ।यदि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण भेटिन्छ भने संलग्न राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी अधिकारी र आपूर्तिकर्तामाथि समान रूपमा अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने चुनौती अख्तियारसामु छ। अर्कोतर्फ आरोप मात्रका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन।विशेषगरी पुराना कागजात हटाएर नयाँ कागजात तयार पारिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न अनुसन्धानको महत्वपूर्ण कडी बन्न सक्छ। कागजात हेरफेर भएको प्रमाण भेटिए त्यसले मूल खरिद प्रक्रियाको नियत र संलग्नताको तहसमेत उजागर गर्न सक्छ।
अहिलेसम्म अख्तियारले यस प्रकरणमा औपचारिक रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने मिति वा अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले अहिले नै कसैलाई दोषी ठहर गर्नु कानुनी रूपमा उचित हुँदैन।तर अनुसन्धान अघि बढिसकेको अवस्थामा अब सार्वजनिक चासोको विषय एउटै छ—करिब ६० करोड रुपैयाँ अनियमितताको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान कहिले टुंग्याउँछ, दोषी देखिए कसलाई अभियुक्त बनाउँछ र मुद्दा विशेष अदालतमा कहिले पुग्छ ?
निर्वाचन सुरक्षाको नाममा खर्च भएको अर्बौं रुपैयाँमध्ये खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको वास्तविकता छानबिनबाट बाहिर ल्याउनु र दोषी भए जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु नै यो प्रकरणको निर्णायक परीक्षा हुनेछ।