कार्की आयोगको प्रतिवेदनले प्रहरीको मनोबल गिर्दो

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फीरुपमा विवादहरु ऋाउन थालेका छन् । आयोगले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खटिएका प्रहरी कमाण्डर र फिल्डमा रहेका कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेपछि प्रहरी संगठनभित्रै असन्तुष्टि बढ्नुका साथै बाहिर पनि त्यतिकै आलोचना हुन थालेको छ ।
प्रहरी वृत्तमा आयोगको सिफारिसले संगठनको मनोबल कमजोर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । २४सैँ घण्टा जनताको सुरक्षामा खटिने प्रहरीमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी गरिएको सिफारिसले कार्यक्षमता र आत्मविश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
यतिबेला विवादित छवि भएका आयोगका सदस्य रहेका पूर्वएआईजी बिज्ञानराज शर्मा माथि प्रश्न उठेको छ । प्रहरी वृत्तका अनुसार शर्माले पूर्वाग्रह राख्दै कारबाही सिफारिस गराउन भूमिका खेलेको आरोप लागिरहेको छ, जसले प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ ।
यसबीच, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको अनुभवलाई पुनः स्मरण गर्न थालिएको छ । त्यतिबेला बनेको मल्लिक आयोगले पनि प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, तत्कालीन सरकारले संगठनको मनोबल, स्थायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिवेदनकै आधारमा कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०४७ असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा प्रहरीको विशेष भूमिका र आगामी आम निर्वाचनलाई निष्पक्ष तथा शान्तिपूर्ण बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै कारबाही नगर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो निर्णयमा ‘प्रहरी प्रशासनको स्थायित्व, कार्यकुशलता र आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिवेदनका आधारमा कुनै कारबाही नगर्ने’ स्पष्ट भनिएको थियो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार त्यतिबेलाको निर्णयले नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो, जसका कारण संगठनले दीर्घकालसम्म प्रभावकारी रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेको उदाहरण प्रस्तुत भएको छ ।

यस्तै सन्दर्भमा वर्तमान कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि सोही दृष्टिकोणबाट पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । सुरक्षा निकायको मनोबल र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिइँदै आएको छ ।