पशुपति क्षेत्रको ५३४ रोपनी लुट : सुशील नाहाटालाई कसरी च्याप्यो ८ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार काण्डले ?

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव सुशील नाहाटा अन्ततः कारागार चलान भएका छन्। एक समय ‘कानुनी रूपमा सफाइ पाएका’ भनिएका नाहाटा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनासाथ अदालतको आदेशले डिल्लीबजार कारागार पठाइएपछि यो बहुचर्चित भ्रष्टाचार काण्डले फेरि राष्ट्रिय ध्यान खिचेको छ।

गोठाटारस्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको ५३४ रोपनी सरकारी जग्गाबाट अवैध रूपमा बालुवा र माटो उत्खनन गर्ने निर्णयमा संलग्न भई भ्रष्टाचार गरेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेसँगै नाहाटाको राजनीतिक–प्रशासनिक जीवनमा गहिरो धक्का लागेको छ। सर्वोच्चले २०८१ माघ ३० गते सुनाएको फैसलाअनुसार नाहाटालाई ६ वर्ष कैद र ९१ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।

यो काण्डको सुरुवात २०७० दशकको सुरुवाततिरै भएको मानिन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको गोठाटार क्षेत्रको विशाल ५३४ रोपनी जग्गाबाट योजनाबद्ध रूपमा बालुवा र माटो उत्खनन गरियो। सरकारी सम्पत्तिमा हात हालिएको, नियमविपरीत ठेक्का प्रक्रिया अपनाइएको र राज्यलाई करोडौं रुपैयाँको नोक्सानी पु¥याइएको आरोप त्यसबेला नै उठेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दै नाहाटासहित संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो। लामो बहसपछि २०७३ भदौ ५ गते विशेष अदालतले नाहाटालाई सफाइ दिएको थियो। सो फैसलापछि नाहाटाले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै सार्वजनिक जीवनमा पुनः सक्रियता बढाएका थिए। 

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८१ माघ ३० गते ऐतिहासिक फैसला सुनायो। सर्वोच्चले विशेष अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै नाहाटालाई दोषी ठहर ग¥यो। फैसलामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ—पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बहुमूल्य सरकारी जग्गाबाट अवैध उत्खनन गर्ने निर्णय प्रक्रियामै गम्भीर बदनियत देखिन्छ।

अदालतका अनुसार नाहाटाले पदको दुरुपयोग गरी निर्णय गराउँदा राज्यको सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ। यही आधारमा उनलाई ६ वर्ष कैद र ९१ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकियो।

सर्वोच्चको फैसलापछि पनि नाहाटाले कानुनी लडाइँ छाडेनन्। उनले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमै निवेदन दर्ता गरे। सोही निवेदनको सुनुवाइका लागि सोमबार नाहाटा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका थिए।तर अदालतबाट उनको अपेक्षा उल्टो नतिजामा बदलियो। अदालतले पुनरावलोकन निवेदन तत्काल स्वीकार नगर्दै “बेरुजु कैद बापत थुनामा पठाउन” आदेश दियो। आदेशसँगै अदालत परिसरमै रहेका सुरक्षाकर्मीले नाहाटालाई नियन्त्रणमा लिँदै डिल्लीबजार कारागार चलान गरे।

पशुपति क्षेत्र र भ्रष्टाचारको कालो छायाँ

पशुपति क्षेत्र नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक गौरवको प्रतीक हो। यही पवित्र क्षेत्रसँग जोडिएको विकास कोषमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक हुनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो। गोठाटारस्थित जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दीर्घकालीन आम्दानी र संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो।तर उत्खननको नाममा गरिएको दोहनले त्यो सम्भावनालाई नष्ट ग¥यो। अनुसन्धानका क्रममा सरकारी मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरिएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको र राजस्व हिनामिना भएको प्रमाणहरू पेश भएका थिए।

नाहाटाको कारागार चलानसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म एकै प्रश्न उठेको छ—के अब ठूला पदमा बसेकाहरू पनि कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने दिन आएको हो?विगतमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका धेरै मुद्दाहरू सर्वोच्चमा उल्टिएका उदाहरण छन्। यो घटनाले न्याय प्रक्रियामा समय लागे पनि अन्ततः दोषी नछुट्ने सन्देश दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यो फैसलालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरूले पनि ‘महत्वपूर्ण नजिर’का रूपमा लिएका छन्। उच्च पदस्थ कर्मचारीले गरेको निर्णय पनि कानुनी परीक्षणबाट उम्किन नसक्ने सन्देश गएको उनीहरूको भनाइ छ।न्यायपालिकाले समेत “पद, पहुँच र प्रभावभन्दा माथि कानुन” भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमै उतारेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

हाल नाहाटा डिल्लीबजार कारागारमा छन्। पुनरावलोकन निवेदनमाथि अन्तिम निर्णय नआएसम्म उनी थुनामै रहनेछन्। यदि अदालतले पुनरावलोकन अस्वीकार ग¥यो भने ६ वर्ष कैद सजाय कार्यान्वयन हुनेछ। जरिवाना रकम असुलीको प्रक्रिया पनि अघि बढ्नेछ।यो काण्डमा संलग्न भनिएका अन्य पात्रहरूको भूमिका र उनीहरूमाथि हुने सम्भावित कानुनी कारबाही पनि चासोको विषय बनेको छ।

पशुपति क्षेत्रको ५३४ रोपनी जग्गासँग जोडिएको यो भ्रष्टाचार काण्ड केवल एक व्यक्तिको जेल यात्रा मात्र होइन। यो राज्यका सम्पत्ति दोहन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्धको चेतावनी हो। वर्षौंअघि सफाइ पाएका नाहाटा आज कारागारभित्र छन् , यो परिवर्तनले एक सन्देश दिन्छ, ढिलो भए पनि न्याय मर्छैन।पशुपति जस्तो पवित्र क्षेत्रसँग जोडिएको यो प्रकरणले अब सरकारी निकायमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कानुनी डर कति स्थापित हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ।