नेपालगन्ज बजारमा अटो रिक्सा बेथिति : दर्ता, नविकरण र कर प्रणाली नै कमजोर

बद्री घिमिरे 

नेपालगन्ज ।बाँके जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगन्ज बजारमा अटो रिक्सा व्यवस्थापन गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ। बजार क्षेत्रमा जथाभावी सञ्चालन, अवैध पार्किङ र ट्राफिक नियमको खुलेआम उल्लङ्घनले नेपालगन्जको शहरी व्यवस्थापनमै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेपालगन्जमा सञ्चालनमा रहेका धेरै अटो रिक्सा कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ। कतिपय अटो रिक्सा अन्य जिल्लामा दर्ता भएर नेपालगन्जमा नियमित रूपमा चलिरहेका छन् भने कतिपय छिमेकी पालिकामा दर्ता भएका सवारी साधनसमेत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र सञ्चालन भइरहेका छन्। यसबाहेक दर्ता नै नगरी चलाइएका, समयमै नविकरण नगरिएका र वर्षौँदेखि कर नतिरेका अटो रिक्सा पनि प्रशस्त देखिन्छन्।

बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त
नेपालगन्जको मुख्य बजार क्षेत्र—सेतु विक चोक, बीपी चोक, धम्बोझी, त्रिभुवन चोक, न्यूरोड लगायतका स्थानमा अटो रिक्सा जथाभावी रोक्ने र यात्रु झार्ने–चढाउने प्रवृत्ति सामान्य भइसकेको छ। यसका कारण सवारी जाम, पैदलयात्रीका लागि असुरक्षा र दुर्घटनाको जोखिम बढेको स्थानीय व्यापारीहरूको गुनासो छ।
“अटो रिक्सा जहाँ पायो त्यहीँ रोक्छन्, ग्राहक पनि उतै–उतै बोलाउँछन्, यसले बजारै चल्न गाह्रो भएको छ,” न्यूरोडका एक व्यवसायीले बताए।

अभियान सुरु, तर निरन्तरता छैन
केही दिनअघि ट्राफिक प्रहरीको संयोजनमा नेपाल प्रहरी र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा अटो रिक्सा व्यवस्थापनका लागि अभियान सुरु गरिएको थियो। उक्त अभियानअन्तर्गत कागजात जाँच, अवैध पार्किङ नियन्त्रण र रुट उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनमाथि कारबाही गरिएको थियो।

तर अभियान सुरु भएको केही दिनमै यसको प्रभाव कम हुँदै गएको देखिन्छ। अहिले बजार क्षेत्रमा फेरि पहिलेकै जस्तो अव्यवस्था देखिन थालेको छ। यसले नेपालगन्जमा समस्या समाधानभन्दा पनि अस्थायी अभियानमै सीमित हुने प्रवृत्ति दोहोरिएको स्थानीयवासीहरूको टिप्पणी छ।

ट्राफिकको मात्र समस्या होइन
नेपालगन्जको अटो रिक्सा बेथिति प्रायः ट्राफिक प्रहरीसँग मात्र जोडेर हेरिने गरिए पनि सरोकारवालाहरू भने यसको मूल जड स्थानीय तहको कमजोर नियमन भएको बताउँछन्। संघीय संरचनाअनुसार सवारी साधनको दर्ता, नविकरण, सञ्चालन अनुमति र कर संकलनमा स्थानीय तहको प्रमुख भूमिका रहने व्यवस्था छ।

तर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कति अटो रिक्सा दर्ता छन्, कति नविकरणमा छन् र कति अवैध रूपमा चलिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। दर्ता र नविकरण प्रणाली कमजोर हुँदा अवैध सवारी साधन नियन्त्रणबाहिर जान थालेको देखिन्छ।

कर प्रणालीमा पनि समस्या
अटो रिक्सा व्यवसायबाट उठ्नुपर्ने कर उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको एउटा महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्ने भए पनि ठूलो संख्यामा अटो रिक्सा करको दायराबाहिर रहेको बताइन्छ। कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनमाथि प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही नहुनु उपमहानगरपालिकाकै कमजोरी भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
“कर तिरेका र नियम पालना गरेका चालकभन्दा नियम उल्लङ्घन गर्नेहरू नै बढी फाइदामा देखिन्छन्,” एक अटो रिक्सा चालकले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए।

रुट र पार्किङको अभाव
नेपालगन्जमा अटो रिक्सा सञ्चालनका लागि स्पष्ट रुट, निश्चित स्टप र पार्किङ क्षेत्र नतोकिँदा समस्या झनै जटिल बनेको छ। विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय र व्यापारिक केन्द्र वरपर अटो रिक्सा थुप्रिनु सामान्य दृश्य बनेको छ।शहरी योजनाविद्हरूका अनुसार अटो रिक्सा संख्या, सञ्चालन क्षेत्र र समय निर्धारण नगरी बजार व्यवस्थापन सम्भव छैन। तर हालसम्म उपमहानगरपालिकाले यस विषयमा ठोस नीति लागू गर्न सकेको छैन।

राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक कमजोरी ?
स्थानीय तहको कमजोर उपस्थितिपछाडि राजनीतिक दबाब, कर्मचारी अभाव र नीतिगत अस्पष्टता कारण भएको बताइन्छ। अटो रिक्सा व्यवसायमा संलग्न समूहहरू राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली भएकाले कडाइ गर्न प्रशासन हिच्किचाउने गरेको चर्चा पनि खुलेआम हुने गरेको छ।तर यसबाट सर्वसाधारण भने निरन्तर प्रभावित भइरहेका छन्। पैदलयात्री, विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा र व्यवसायी सबैले अव्यवस्थित बजारको असर भोग्नुपरेको छ।

समाधानका विकल्प
सरोकारवालाहरूका अनुसार नेपालगन्ज बजारलाई व्यवस्थित बनाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। सम्पूर्ण अटो रिक्सा अभिलेखीकरण, दर्ता र नविकरणलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, निश्चित रुट र पार्किङ क्षेत्र तोक्ने तथा स्थायी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

अटो रिक्सा बेथिति नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि दर्ता र नविकरण गर्ने निकायको हैसियतले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको जिम्मेवारी अझ बढी हुने देखिन्छ। जबसम्म स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दैन, नेपालगन्ज बजारको अव्यवस्था समाधान हुने संकेत देखिँदैन।नेपालगन्ज बजारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र सहज बनाउन अब अस्थायी अभियान होइन, संस्थागत सुधार आवश्यक देखिएको छ।