संसद पुनःस्थापना माग गर्ने कांग्रेसको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ पुस २ गते

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै कांग्रेसका आठ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ पुस २ गते हुने भएको छ।

सोमबार दर्ता भएको रिटको सुनुवाइका लागि मंसिर २ गते सुनुवाइ हुने गरी पेशी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दियो।

भदौ २३ र २४ गते भएको जनेजी आन्दोनको कारण संविधान विपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी उनकै सिफारिसमा भदौ २७ गते संसद विघटन गरिएको थियो।

ती निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै कांग्रेसको विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, आशा विक, दीपक खड्का, सिता कुमारी राना, नगिना यादव, शान्ति विक, जबेदा खातुन र श्रवणकुमार श्रेष्ठले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।

के के छन्, कांग्रेसका मागदाबी?

गैर संवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरित नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ ।

प्रधानमन्त्री पदमा सुशिला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्युको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।

विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरुबाट भए गरेका मन्त्रीपरिषद्को विस्तार लगायतका गैरकानूनी एवम् असंवैधानीक सम्पूर्ण कार्यहरु बदर गरी पाउँ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते गतेकै स्थिति कायम हुने गरी परमादेशको जारी गरी पाउँ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई सकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।

प्रतिनिधि सभाको सभामुखले संसदको बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सभामुख तथा संसद सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।

असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशिला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत अवैधानिक नै हुने हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसंग सम्वन्धित सम्पुर्ण काम कारवाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाउँ ।

मुलुकलाई संसदविहिनताको स्थितिबाट मुक्त गरी अवरुद्ध संवैधानिक प्रक्रियामा रक्त संचार गरिपाऊँ ।