कुलतमा फस्दै युवा, भयावह बन्दै लागुऔषध कारोबार

सुनसरी । कोशी प्रदेशमा लागुऔषध कारोबार भयावह बन्दै गएको छ। नेपाल–भारतबीच खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै लागुऔषध कारोबारीले सुनसरी, मोरङ र झापाका विभिन्न नाकाबाट ठूलो मात्रामा लागुऔषध भित्र्याउन थालेका छन्। कोशीमा लागुऔषधको दुरुपयोग तीव्र गतिमा फैलिएको छ। लागुऔषधको कारोबार दिन प्रतिदिन वृद्धि भएपछि धरान, इटहरी, विराटनगर, पथरी, उर्लाबारी, दमक, बिर्तामोड, झुम्का, इनरुवालगायत पहाडी जिल्लाका जेन–जी पुस्ताका युवाहरू कुलतमा फस्दै गएका छन्।

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेलले कोशीमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै २ लाख ६० हजार ७ सय ५ किलो गाँजा बरामद गरिएको बताए। त्यसैगरी ३ हजार ५८८ ग्राम चरेश, १५.७७० ग्राम अफिम र ५.४८९ ग्राम ब्राउन सुगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त अवधिमा ६ लाख १५ हजार ७९ वटा मनोदिपक चक्की तथा क्याप्सुल, २ हजार ६ सय ५४ एम्पुल मनोदिपक सुई र १ सय ९ थान अन्य मनोदिपक औषधिहरू बरामद भएका छन्। लागुऔषध कारोबारमा संलग्न २ हजार २ सय ७६ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको र उनीहरूबाट ३ सय ११ वटा सवारी साधनसमेत बरामद गरिएको एसएसपी पोखरेलले बताए।

चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो चार महिनामै प्रहरीले १० हजार ६ सय ७९ किलो गाजा बरामद गरेको छ । साथै २ किलो ३६७.३८८ ग्राम ब्राउन सुगर, ३ लाख ७६ हजार ६ सय ७० वटा मनोदिपक चक्की र ९ सय ८८ एम्पुल मनोदिपक सुई नियन्त्रणमा लिइएको एसएसपी पोखरेलले बताए। यस अवधिमा मात्रै ३ सय २० जनालाई पक्राउ गरी १९ वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए। यी तथ्यांकहरूले कोशी प्रदेशमा लागुऔषध कारोबारको गहिरो जरो गाडीसकेको स्पष्ट संकेत गरेको छ। खुला सीमानाका कारण प्रदेशका सीमावर्ती नाकाहरू लागुऔषध तस्करीको मुख्य मार्ग बनेका छन्। झापाको काँकडभिट्टा, मेचीनगर र गोलधाप, मोरङको रानी, जहदा, मटियारी, रंगेली र सुनसरीको अमडुवा, बसन्तपुर, घुस्की, हरिपुर, भान्टाबारी, लौकही, कप्तानगन्ज, देवानगन्ज नाकाबाट लागुऔषध तस्करी सबैभन्दा बढी हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। 

भारतको बिहार राज्यबाट ब्राउन सुगर, अफिम, ट्रामाडोल, नाइट्रोसेपाम लगायतका मनोदिपक औषधिहरू नेपाल भित्र्याइन्छन्। गाँजा भने धनकुटा र भोजपुरका डाँडाकाँडाबाट संकलन गरी धरान, इटहरी र विराटनगर हुँदै भारततर्फ तस्करी हुने गरेको छ। सीमामा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) तैनाथ गरिएको भए पनि सीमाक्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले चेकजाँचमा पर्याप्त कडाइ नभएको गुनासो गरेका छन्। सुनसरीको भान्टाबारी, लौकही र अमडुवा, देवानगन्ज, कप्तानगन्ज क्षेत्रका बासिन्दाहरूका अनुसार राति र दिउँसोको  समयमा साना सवारी साधन, मोटरसाइकल र पैदल यात्रीहरूले लागुऔषधको तस्करी गर्ने गरेका छन्। ‘सशस्त्र प्रहरी सीमामा तैनाथ भए पनि आन्तरिक बाटो र वैकल्पिक मार्गहरूबाट लागुऔषध पार गर्न सजिलो भएको छ,’ सुनसरीको भान्टाबारीका पर्शुराम यादवले भने, ‘ प्रहरीको निगरानी कमजोर देखिएको छ।’ 

सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी केशवकुमार थेबेका अनुसार प्रहरीले लागुऔषध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पटक–पटक पक्राउ गरी मुद्दा चलाए पनि उनीहरू जेलबाट छुटेपछि पुनः सोही कार्यमा फर्किने गरेका छन्। उनले अदालतबाट सजाय पाएर बाहिर निस्केका कतिपयले पुनः नयाँ जालो बनाएर कारोबार सुरु गर्ने गरेका छन्। यसैकारण  लागुऔषध  नियन्त्रणमा समस्या भएको उनले बताए। धरान–१५ का समाजसेवी कुमार भारतीका अनुसार लागुऔषधको सजिलो पहुँच, बेरोजगारी र साथीहरूको दबाबले युवाहरू कुलतमा फस्ने गरेका छन्। धरान, इटहरी र विराटनगरमा रहेका युवाहरूमा लागुऔषध सेवनको समस्या तीव्र गतिमा बढेको छ। उनले भने, ‘पहिले–पहिले यो समस्या सीमित व्यक्तिमा थियो, तर अहिले विद्यालयदेखि कलेजमा पढ्ने युवाहरू पनि नशाको लतमा फस्न थालेका छन्।’

लागुऔषध सेवनमा फसेका युवाहरू चोरी, लुटपाट, झगडा र परिवारभित्रका सम्पत्ति बिक्रीजस्ता अपराधमा संलग्न हुने गरेका छन्। लागुऔषधले उनीहरूलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा क्षति पुर्‍याइरहेको छ। कोशी प्रदेशका सुधार गृह र पुनःस्थापना केन्द्रहरू युवाले भरिएका छन्। धरान, इटहरी, विराटनगर र दमकमा रहेका सुधार गृहहरूमा सयौं युवा उपचाररत छन्। धेरैजसो विद्यालय वा कलेज पढ्दै गरेका जेन–जी पुस्ता पनि सुधार गृहमा उपचार गराइरहेको उनले जानकारी दिए। लागुऔषध सेवनले  उनीहरूको भविष्य अन्धकार बनेको छ। अभिभावकहरू भने यस समस्याबाट अत्यन्तै चिन्तित छन्। 

 एसएसपी पोखरेलले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाइएको भए पनि प्रहरीको प्रयास मात्रै पर्याप्त नहुने बताए। उनका अनुसार परिवार, विद्यालय, समुदाय र राज्य सबैले मिलेर लागुऔषध नियन्त्रणको साझा अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ। प्रदेशमा लागुऔषध कारोबार र सेवन दुवै बढ्दै गइरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर युवा पुस्ता र सामाजिक सुरक्षामा परेको छ। सीमा क्षेत्रमा निगरानीको अभाव, कानुनी कठोरता नहुँदा र पुनर्वासको कार्यक्रम कमजोर हुँदा समस्या झन् गहिरिँदै गएको छ। यदि तत्कालै ठोस नीति, कडा कानुनी व्यवस्था र सामाजिक चेतनाको अभियान सुरु गरिएन भने कोशी प्रदेशका धेरै युवाको भविष्य नशामा गुम्ने खतरा बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ।