काठमाण्डाैँ । सात दलले मधेस प्रदेश सरकार गठनको विरोधमा दोस्रो दिन पनि धर्ना जारी राखेका छन्।
विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
सांसद जितेन्द्रप्रसाद सोनलले विश्वासको मत नपाएपछि राजीनामा दिएका थिए, जसपछिका नियुक्तिहरू विवादित छन्।
जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सात दलको धर्ना कार्यक्रम आज दोस्रो दिन पनि जारी रहेको छ। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाललगायत सात दलले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको भन्दै मधेस भवनको गेट अगाडि धर्नामा बसेका हुन् ।
मंगलबारदेखि सुरु भएको शान्तिपूर्ण धर्ना आगामी शनिबारसम्म जारी रहने जनमत पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य संजय यादवले बताए । उनले पछि विरोधको थप कार्यक्रम निर्धारण गर्न सकिने समेत बताए।
मधेसको अधिकार चिनिने भएकाले, यो हरेक जनसरोकारको विषय भएकाले सडक आन्दोलनमा उत्रेको लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले बताए । उनले अहिलेको निकास सर्वोच्च अदालत भएको भन्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिलाई बदर गरी पुनःनेपालको संविधानको धारा १६८ को धारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आदेश दिनुपर्ने बताए ।
देशको वर्तमान अवस्थामा न्याय पाउनका लागि दुईवटा विकल्प मात्र भएको जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले बताए । उनले एउटा न्यायालय रहेको भन्दै १०७ मध्ये ७४ जना प्रदेश सभा सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको र आइतबारको पेशीमै सम्भवत न्याय पाउने बताए । अर्को विकल्प सडक संघर्ष रहेको यादवले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्रप्रसाद सोनलले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि गत शनिबार राजीनामा दिएका थिए।
उनले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई नियुक्त गरेका थिए।
यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि सात दल संघर्षमा उत्रेको हो।
-देशसञ्चारबाट