संसद् पुनर्स्थापना एमालेको एजेन्डा, कांग्रेस हस्ताक्षर संकलनमा

काठमाडौं । संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको छ । एमालेले संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने निर्णय नै गरेका कारण पार्टीको प्रयोजनका लागि मात्र हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ । “हामीले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भनेकाले पुनर्स्थापना हुनुपने निर्णय गरेका छौँ ।

त्यसैले अदालतमा रिट लैजानका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर आवश्यक छैन,” नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, “हामीले रिट लिएर संवैधानिक परीक्षणका लागि अदालत जाने नजाने निर्णय गरेका छैनौँ ।

यसबारे केही दिनमै निर्णय गर्नेछौँ ।” उनले रिट लिएर जाने निर्णय भएमा पनि सांसदहरूको हस्ताक्षर नभएर संसदीय दलको संस्थागत निर्णय लिएर जाने बताए । केही दिनअघि निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले दिएको अन्तर्वार्तामा रिट लिएर जाने बताएका थिए । उनले हदम्याद नसकिएको भन्दै संस्थागतरूपमै अदालत जाने बताएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसमा भने परिवर्तित परिस्थितिमा पार्टीको धारणा तय गर्न र अगाडि बढ्ने रणनीति बनाउन केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ । बैठकमा अधिकांशले चुनावमा जाने विषय राखिरहेकाले सांसदहरूले केन्द्रीय समितिको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बसेको कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको पहिलो भौतिक बैठकमा नेता कृष्ण सिटौलाले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विगतमा जस्तै कांग्रेसले संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । तर, त्यसमा महामन्त्रीहरू सहमत नभएपछि कार्यसम्पादन समितिले ‘संसद् विघटन असंवैधानिक भएको’ मात्र निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसपछि असोज २८ यता जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा चुनावमा जाने विषयमै छलफल केन्द्रित छ । यही छलफललाई प्रभावित पार्नेगरी कांग्रेस सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाएका हुन् । गोप्य रूपमा चलिरहेको हस्ताक्षर अभियानको संयोजन केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङले गरिरहेका छन् । उनीहरूले पार्टीका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर संकलन नहुँदासम्म असन्तुष्ट पक्षलाई समेत थाहा नदिने रणनीति बनाएका छन् ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षकै एक सांसदका अनुसार, संस्थापन पक्षका पनि सबैले हस्ताक्षर गरेका छैन । ती सदस्यले समेत ‘पछि गर्ने’ भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् । “मैले पछि गर्छु, हस्ताक्षरका लागि तयार नहुनसक्ने सम्भावित व्यक्तिहरूलाई हस्ताक्षर गराउनुस् न, भनेर टारेको छु,” ती सांसदले भने, “निर्वाचनमा जाने निर्णय पार्टीले गर्न लाग्दै गर्दा हस्ताक्षरको औचित्य हुँदैन कि भन्ने लागेर मैले नगरेको हुँ ।” ती सांसदका अनुसार, पार्टीको जारी केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्षकै नेताहरूले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्न प्रस्ताव गरे पनि महामन्त्रीहरूले ‘एकैपटक निर्णय गर्ने’ भनेका कारण मात्र रोकिएकाले हस्ताक्षरको औचित्य स्थापित नहुनसक्छ । एमालेले भने संवैधानिक परीक्षणका लागि रिट लैजान कांग्रेसलाई नै कुरिरहेको छ ।

उसले सकेसम्म कांग्रेसको संस्थागत निर्णय लिएर जाँदा राम्रो हुने भएकाले उसको धारणा कुरिरहेको छ । त्यस्तो सम्भव नभएमा बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर पुर्‍याएर रिट लैजाने उसको तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ । प्रमुख सचेतक बर्तौला भने रिट लिएर जाने/नजाने निर्णय गर्न बाँकी रहेको भन्दै जाने हुँदा निर्णय गरेर जाने बताउँछन् । निर्णय नहुँदासम्म त्यसबारे कुनै रणनीति नबन्ने उनको भनाइ छ ।