आश्विन १६, २०८३ / 2026-10-02
सशस्त्र प्रहरी बलले चालु आर्थिक वर्षका लागि चुस्ता, बुट, कपडा लगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा पारदर्शिता तोड्दै निश्चित ठेकेदार समूहलाई फाइदा हुने गरी ‘सेटिङ’मा ठेक्का वितरण गरेको तथ्य बाहिर आएको छ।
सञ्चारमाध्यमहरूले प्रमाणसहित उजागर गरे पनि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले त्यसमा कुनै चासो नदेखाएको आरोप उठेको छ।
नेपाल प्रहरीमा ठेक्कामा अनियमितता सार्वजनिक भएपछि ठेक्का नै रद्द गरिएको उदाहरण ताजै रहँदा, सशस्त्र प्रहरीले भने सोही शैलीमा रातारात नमूना (स्पेक) परिवर्तन गरी निश्चित समूहका ठेकेदारलाई मात्र सहभागी हुन दिनेगरी बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सशस्त्र प्रहरीको लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी दीपेन्द्र कुँवर र प्रबन्धका एसएसपी विकास घिमिरेले टेन्डर सूचना प्रकाशित हुनुअघि नै ठेकेदार श्रवण अग्रवाल, ज्ञानेन्द्र बस्नेत र टोपेन्द्र बीसीसँग सेटिङ मिलाएर स्पेक परिवर्तन गरेको उजागर भएको छ।
कानुनअनुसार नमूना परिवर्तन गर्न सूचना प्रकाशन आवश्यक भए पनि यो प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै ठेकेदारको नमूनासँग मिल्नेगरी स्पेक गोप्य रूपमा परिवर्तन गरिएको थियो।
परिणामतः अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई टेन्डरमा सहभागी नै हुन नदिई, सम्पूर्ण ठेक्का सोही समूहले पाएका छन्।
ठेकेदार समूहको प्रभाव केवल सशस्त्रमै सीमित छैन। नेपाल प्रहरीको बन्दोबस्ती खरिदमा समेत यही समूहको वर्चस्व रहँदै आएको छ।
ज्ञानेन्द्र बस्नेतको कम्पनी ‘जय सलिना ट्रेडर्स’ ले यस पटक पनि डीएमएस बुट, अफिसर्स बुट, स्पोर्ट्स सुज, हिमाली बुट लगायत सबै जुत्ताको ठेक्का हत्याएको छ।
यसअघि राजु अर्याल र शैलेन्द्र खनालको कार्यकालमा समेत बस्नेत समूहले सोही ठेक्काहरू सेटिङमै कब्जा गरेको र प्रतिस्पर्धीलाई हटाउने प्रवृत्ति दोहोरिएको स्रोतको दाबी छ।
सशस्त्रले कपडा खरिदमा समेत बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढी मूल्यमा सम्झौता गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
ठेकेदार मित्र लामाको ‘समृद्धि ट्रेड इन्टरनेशनल’ सँग सशस्त्रले ६० हजार मिटर कटन सर्ट प्रतिमिटर रु ५४८ मा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ — जबकि बजार मूल्य अधिकतम रु २५० मात्र छ।
त्यस्तै, टिसर्ट खरिदमा रु ३ करोड २८ लाख ८० हजार बराबरको सम्झौता गर्दा रु १ करोड ७८ लाख बढी रकम खर्च हुने गरी मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाइएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको सशस्त्र र नेपाल प्रहरी दुबैका ठेक्कामा लामो समयदेखि प्रभाव जमाउँदै आएका ठेकेदार श्रवणकुमार अग्रवालमाथिको आरोप हो।
स्रोतका अनुसार अग्रवालले ठेक्का प्रक्रियामा नक्कली नागरिकता प्रयोग गर्दै आएका छन्।
उनले विगतमा कर कार्यालयमा पेश गरेका कागजातमा भारतीय आइडी कार्ड नम्बर उल्लेख गरेको पाइन्छ। पछि सो आइडी प्रयोग निषेध भएपछि उनले फरक व्यक्तिको नागरिकता नम्बर प्रयोग गरी आफू नेपाली ठेकेदारको रूपमा देखाउने अभ्यास गरेका छन्।
अग्रवालको कम्पनी ‘क्यामो फ्ल्याग नेपाल प्रालि’ ले यसपटक पनि पार्का चुस्ता, रुक्सक ब्याग, हिमाली चुस्ता र स्लिपिङ ब्याग लगायतका ठेक्का लिएको छ।
यी सबैमा स्पेसिफिकेसन ठेकेदारकै सुझावमा परिवर्तन गरिएको उल्लेख छ।
सशस्त्र प्रहरीको ठेक्कामा देखिएको यस्ता अनियमितता र अपारदर्शी चलखेलविरुद्ध **‘जेन–जी आन्दोलन’**सँग सम्बन्धित अभियन्ताहरूले औपचारिक उजुरी दर्ता गराएका छन्।
उनीहरूले गृहमन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवै निकायमा छानबिन र ठेक्का रद्द गर्ने माग गरेका छन्।
तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले सो बिषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
प्रशासनिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटना सुरक्षा निकायभित्रको ठेक्का प्रणालीमा व्याप्त संरचनागत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हो।
“प्रहरी र सशस्त्र दुबै निकायमा ठेकेदार–अधिकारी गठजोडले राज्यको स्रोतलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण नभएसम्म सुशासन सम्भव छैन,”
एक पूर्व उच्च अधिकारीको भनाइ छ।
अब प्रश्न के हो भने —
के गृहमन्त्री अर्यालले यो भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने साहसिक कदम चाल्नेछन् ?
वा सशस्त्र प्रहरीको ठेक्का पनि राजनीतिक संरक्षणमा ढाकछोपमै सीमित रहनेछ ?
