स्थानीय तहका योजना : टुक्रे र वितरणमुखी

म्याग्दी– जिल्लाका छवटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा कार्यान्वयन गरेकामध्ये ७७ प्रतिशत बढी योजना रु पाँच लाखभन्दा कम बजेटका छन् । 

बेनी नगरपालिका, धवलागिरि, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेका एक हजार वटा योजनामध्ये सात सय ७८ वटा रु पाँच लाखभन्दा कम बजेटका हुन् । रु ५० लाखभन्दा बढी बजेटका ३१, २५ देखि ५० लाख बजेटका १६ र रु पाँच लाख देखि रु २५ लाख बजेटका योजना सङ्ख्या एक सय ७६ वटा छन् । 

गत वर्षका आठ सय ९३ योजना उपभोक्ता समिति र ८२ वटा योजना ठेक्काबाट कार्यान्वयन भए भने अधुरा र कार्यान्वयन नभएका योजना सङ्ख्या २७ वटा छन् । उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएका तीनवटा बाहेकका अन्य सबै योजना सम्पन्न भए । अधुरा रहेका योजना ठेक्काका हुन् । 

न्यून आन्तरिक स्रोत भएका स्थानीय तहहरूले सङ्घीय र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर भएर बनाउने बजेट टुक्रे र वितरणमुखी हुँदा परिणाम र ठोस उपलब्धि देखिन नसकेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको समाजशास्त्र विषयका प्राध्यापक गोरखबहादुर जिसीले बताए। 

“सिमित बजेटबाट भूगोल र टोल मिलाएर नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता, योजना र बजेटलाई भोटसँग जोडेर लोकप्रियता कमाउन खोज्नु, परिणामलाई भन्दा पनि बजेट खर्च हुनुलाई उपलब्धि मापनको आधार मानिँदा स्थानीय तहको बजेट विकेन्द्रित भएको छ”, उनले भने, “टुक्रे र वितरणमुखी योजना दिगो र प्रभावकारी हुँदैन । पहुँचवाला र टाठाबाठाहरूको मागिखाने भाँडो मात्र भएको छ ।” 

टुक्रे योजनामा बजेट छरिँदा प्रशासनिक व्ययभार बढाएको छभने दूरगामी महत्वका रणनीतिक योजनामा बजेट अपुग हुने समस्या देखिएको छ । स्थापनाकालदेखि नै साविक गाविसका वडा र टोलअनुसार योजना छनोट र बजेट विनियोजनको अभ्यास गर्दै आएका म्याग्दीका स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छन् । 

पालिका र वडास्तरका योजनाका लागि भनेर प्रमुख-उपप्रमुख र वडा अध्यक्षले सीमा तोकेर योजनाका लागि बजेट वितरण गर्ने अभ्यास छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको विशेष र समपूरक अनुदान तथा साझेदारीबाहेकका योजना अधिकांश टुक्रे छन् ।