बैदेशिक रोजगार बिभागमा अख्तियार कहिले पस्ने, व्यक्तिगत शाखामा मात्रै मासिक दुई करोड घुष संकलन

काठमाडौं ।  भिजिट भिषा प्रकरणले लामो समयदेखि संघीय संसद सहज रूपमा सुचारु हुन सकिरहेको छैन । एयरपोर्ट स्थित  अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेटिङमा खुलेयाम मानव तस्करी भएको भन्दै लामो समयदेखि यो बिषयले प्राथमिकता पाएपनि समाधान भने अहिलेसम्म निस्केको छैन ।

त्यस्तै ठूलो भ्रष्टाचार र घुष खोरी बैदेशिक रोजगार बिभागमा पनि हुदै आएको छ । व्यक्तिगत रूपमा बिदेश जाने नाममा मेनपावर कम्पनीहरूले बिभागको  व्यक्तिगत शाखामा कार्यरत कर्मचारीको सेटिङमा यस्तो धन्दा गर्दै आएका छन् । व्यक्तिगत शाखामा अहिले खुलेयाम यस्तो धन्दा चलिरहेको छ । मेन पावर कम्पनीहरूले बिभागको व्यक्तिगत शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेटिङ र मिलिमतोमा जर्जिया , रोमानिया , सर्विया , ग्रीस , क्रोयोसिया , स्लोभागिया लगायतका देशहरूमा कामदार पठाउंदै आएका छन् ।

अहिले व्यक्तिगत शाखाबाट साताको ७ सयदेखि हजार भन्दा अझ बढीले उठ्ने स्वीकृति लिदै आएको बिभागको रेकर्डमा देखिन्छ । बिभागका एक नायव सुब्बाले दिएको जानकारी अनुसार हप्ताको घटिमा पनि ७ सयदेखि १२ सय जना सम्मले व्यक्तिगत रूपमा स्वीकृत लिदै आएका छन्  । यी मध्ये केवल ५ प्रतिशतको मात्रै सक्कली व्यक्तिगत भिषा आउने गरेको छ , बांकी ९५ प्रतिशतको सबै फर्जि कागजात हुन्छ । यी ९५ प्रतिशतको सबै काम मेनपावर कम्पनीले नै गर्दै आएको बिभाग स्थित हाम्रो समाचार स्रोत बताउँछ । पहिले रोमननिया , सर्विया , ग्रीस , क्रोयोसिया , स्लोभानिया जस्ता देशहरूको कागजात बर्लिनले हेर्दै आएको थियो । अहिले बर्लिनले बन्द गरेको छ । त्यसपछि  झन् मेनपावर कम्पनीहरूले बिभागको व्यक्तिगत शाखाका कर्मचारीको सेटिङमा व्यक्तिगत भन्दै मानव तस्करीको धन्दा गर्दै आएका छन् ।

यसरी सेटिङमा काम गरेवापत बिभागको व्यक्तिगत शाखामा काम गर्ने नासु तहमा कर्मचारीले प्रति व्यक्ति घटिमा पनि ५ हजारको दरले रकम उठाउंदै आएका छन् । यस संवाददाता रिपोर्टिङको सिलसिलामा बिभागको व्यक्तिगत शाखा परिसरमा पुग्दा यस्तो दृश्य देखियो कि , यहाँ खुलम्खुला घुषखोरी चलिरहेको छ । यस्तो लाग्यो कि देशमा घुष र  भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय छैनन् , जतिसक्दो घुष खाउ अनि भ्रष्टाचार गर । हप्ताको न्युनतम १ हजारको स्वीकृत गरेको खण्डमा पनि ५ हजारको दरले पचास लाख रूपैयाँ  घुषको रकम संकलन हुने भयो । एक जनाको न्युनतम ५ हजार लिने गरेको त सेवाग्राहीले बिभाग परिसरमा नै यस संवाददातालाई बताए । यसरी उठेको घुषको रकम ५० प्रतिशत बिभागको महानिर्देशक र सचिवको भागमा छुट्टाउने गरिएको रहेछ भने बांकी ५० प्रतिशत सोही शाखाका कर्मचारीले बांडेर लिने रहेछन् । सामान्यतया पनि १ हजारको हिसाबले  एक महिनामा न्युनतम २ करोड रूपैयाँ व्यक्तिगत शाखामा घुषको रकम जम्मा हुने गर्दछ । बिभागको एउटा शाखामा एक महिनामा दुई करोड घुषको रकम जम्मा हुन्छ भने अन्य यस्तै घुषकम शाखा बिभागमा अरू पनि छन् ।

अहिले बिभागको महानिर्देशकमा कमल भट्टराई रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसंग अति नजिक रहेका उनी माओवादीले सरकार चलाएको समयमा हङकङको बाणिज्य दूत , भन्सार बिभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण बिभागको महानिर्देशक जस्तो राम्रो ठाउँहरको प्रमुख बन्न सफल भैसकेका छन् । सचिव हुने अवस्थामा उनी अहिले भ्रष्टाचारको प्रमुख अखडा मध्येको एक बैदेशिक रोजगार बिभागको प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन् । जहाँ यसरी खुलेयाम घुषको कारोबार हुदै आएको छ । यो शाखाको निर्देशकमा उपेन्द्र पौडेल  प्रमुख छन् भने शाखा अधिकृतहरूमा गिर्वाण मगर , ध्रुव देवकोटा र सुरेश श्रेष्ठ रहेका छन् । यस्तो भ्रष्टाचार र घुषको कारोबार हुने अखडामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किन छानबिन नगरेको होला , एक सेवाग्राहीको प्रश्न थियो ।

पछिल्लो समय व्यक्तिगत तवरबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको छ ।विगतमा मेनपावर कम्पनीबाटै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकामा पछिल्लो समय भने व्यक्तिगत तवरबाट श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको हो ।आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २६ हजार ७४० जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने २०७९÷८० मा ७९ हजार १७७ जना र २०८०÷८१ मा ९५ हजार ३८ जनाले व्यक्तिगत तवरबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तुलनामा २०८०÷८१ मा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या तेब्बरले वृढि भएको पाइएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको चैतमा मात्रै व्यक्तिगत तवरबाट १० हजार ४३५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।चैत महिनामा व्यक्तिगत तवरबाट नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४२ हजार ६८४ छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा बेथिति र विसंगतिको चाङ बनाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने कारणले गर्दा कल्सल्टेन्सीले मेनपावरको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई न मन्त्रालयले रोक्न सकेको छ न विभागले नै रोक्न सकेको छ ।’उनले यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्तो नीतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बिचौलियाहरूले ल्याएको बताउँदै उनले बिचौलिया पोस्ने काम तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण बन्द नगरिदिँदा यस्तो समस्या निम्तिएको उनले बताए । उनले भने, ‘युरोपमा नै ठुलो संख्यामा जाने गर्छन् । तर, मागपत्र प्रमाणीकरण युरोपमा रोकिएको छ ।

मानव तस्करी एक गम्भीर अपराध हो जसले व्यक्तिको मौलिक मानव अधिकारमाथि गम्भीर उल्लंघन गर्दछ। यसले विशेष गरी महिला, बालबालिका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई बढी प्रभावित पार्ने गर्दछ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा सीमित अवसरहरूका कारण मानव तस्करीको जोखिम उच्च रहेको छ।

मानव तस्करी रोक्नका लागि प्रभावकारी कानुनी संरचना अत्यावश्यक हुन्छ। यथार्थमा, नेपालले यस विषयमा केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको भए तापनि अझै पनि कानुनी सुधार आवश्यक छ। हाल लागूमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई अझ प्रभावकारी, समावेशी र वर्तमान परिस्थितिसँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।मानव तस्करी रोक्न केवल कानुनी व्यवस्था पर्याप्त हुँदैन; यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छा शक्ति, अन्तरसंस्था समन्वय र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता पनि आवश्यक पर्छ। कानुनी सुधार समयानुकूल, पीडितमैत्री र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ, जसले मानव तस्करी विरुद्ध सशक्त सन्देश प्रवाह गर्न सकोस्।