सिमेन्ट डण्डीको चरम मूल्यवृद्धिपछि अबको गिद्दे नजर हार्डवेयर ब्यवसायतर्फ

काठमाडौं । डण्डी र सिमेन्टमा अप्रत्यासित चरम मूल्य वृद्धि र वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका कर्मचारीहरुको कारण यतिबेला हार्डवेयर व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् ।
पछिल्लो समय वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका कर्मचारी हार्डवेयर ब्यावसायको पसलमा गएर डण्डी सिमेन्टमा किन एमआरपी नराखी बिक्री गरेको, प्रत्येक डण्डीको बण्डलमा अनिवार्य मूल्य सूची राख्नुका साथै एमआरपी नराखी बिक्री वितरण गर्न नपाउने यदि त्यस्तो गरिएको पाइए कारबाही गर्ने भनी ब्यवसायहरुलाई पत्र थम्याएका छन् ।
सरकार र बाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको चेपुवामा परेका हार्डवेयर ब्यवसायी गर्ने ब्यापारीहरु यतिबेला तनावमा परेका छन् । बैंकमा घरजग्गा धितो राखी करोडौं  लगानी गरी कम्पनीसँग नगदमा खरिद गरी ग्राहकहरुलाई उधारोमा डण्डी र सिमेन्ट बेच्दै आएका व्यवसायीहरुलाई सरकार र बाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका कर्मचारीहरुले अनावश्यक दिएको तनावका कारण उनीहरु आफूले गर्दै आएको व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउन थालेका छन् । 
अझ सरकार, बाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका साथै सडकमा ट्राफिक प्रहरीले पनि हार्डवेयर व्यवसायीहरुले दिनु दुःख दिइरहेको पाइएको छ । ट्राफिक प्रहरीले डण्डी ढालादेखि बाहिर निकाल्न नपाउने  भनी चिट काट्दै दिने दुःख त्यतिकै छ भने लोडिङ अनलोडिङमा मजदुरहरुले आफ्नो पारिश्रमिक त्यतिकै बढाएका कारण पनि हार्डवेयर व्यवसायीहरु ठूलै मर्का परेका छन् । 
हार्डवेयर व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरुको सरकार, बाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, ट्राफिक प्रहरी र मजदुरहरुले यस्तै गतिविधि गरेका कारण काम गर्ने वातावरण नहुनुका कारण ब्यापारीहरुको अबस्था प्रत्येक बर्ष घाटा जाने अनि आफ्नो घरजग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिँदै व्यवसाय गर्ने वातावरण भयो भने कसरी हार्डवेयर व्यवसायीले व्यवसाय गर्न सक्छन् ? हार्डवेयर व्यवसाय कसरी चल्छ ? राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ राजश्व तिर्ने हार्डवेयर व्यवसायीको हालत के हुन्छ ? 
सरकारी निकायले हार्डवेयर व्यवसायीको यथार्थता बुझी उनीहरुलाई सहजरुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिनुपर्नेमा उल्टै दुःख दिने कार्यले व्यवसायीहरुले आजित भई व्यवसाय नै छाडेको खण्डमा विकास निर्माण कार्यदेखि लिएर विभिन्न संरचनाहरु बनाउन कसरी सम्भव होला ? 
सरकारले यस विषयमा गम्भीर भई उचित कदम चालि कम्पनीवालाहरुलाई सिमेन्ट डण्डीमा एमआरपी अनिवार्य लागु गर्न गराउन आजै ढिला नगरी यसलाई  लागू गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग रहेको छ ।
यता,  डण्डी २० फिटको हुँदा ढुवानी गर्दा दिनहुँ जस्तो चिट् काट्नु पर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई घुस दिनुपर्ने प्रत्येक पसल वालाहरूले महिनावारी बुझाइराख्नुपर्ने बाध्यता छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले सुक्ष्म अनुसन्धान गरी यस्तो झन्झटबाट  मुक्त गराउन पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग रहेको छ ।
कम्पनीवालाले २० फिटको डण्डीको सट्टा १० फिटको डण्डी उत्पादन गरेको खण्डमा ट्राफिक प्रहरीबाट हुने दुःखबाट व्यवसायीहरुलाई केही सहज हुन्थ्यो । यस्ता झन्झटिला लफडाले गर्दा कति ब्यापारीहरुले आत्मादाह, सुसाइडसम्म गरेका घटनाहरु छन् । सरकार र सम्बन्धित निकायले हार्डवेयर व्यवसायीहरुलाई परेको समस्याको समाधानका लागि पहल गरी व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गराउनुपर्ने हार्डवेयर व्यवसायीको भनाई रहेको छ ।
हार्डवेयर व्यापारीहरुले आफूहरु घाटामा भए पनि बैंकबाट लिएको ऋण रिन्यु गर्न नाफा देखाई आफूहरुले घाटा सही टाउको उठाउनै नसक्ने अवस्थामा भए पनि वाध्य भएर काम गर्ने अवस्था छन् । यसरी रिन्युकै लागि नाफा देखाउँदा राज्यलाई पनि हार्डवेयर व्यवसायीहरुले करोडौं रुपैयाँ राजश्व तिरिरहेका छन् । 
यसरी करोडौं रुपैयाँ राजश्व तिर्ने हार्डवेयर व्यवसायीहरुलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार संघ काठमाडौंका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका प्रमुख कुमारप्रसाद दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएका छन् । प्रमुख दाहालले यस विषयमा सिमेन्ट डण्डीवालाहरुसँग गम्भीर रुपमा छलफल गर्ने जानकारी गराएका छन् । 
प्रमुख दाहालले पहिला जे जसरी बिक्री गर्दै आउनु भएको हो त्यसैगरी व्यवसाय संचालन गर्नको लागि निर्देशन जारी गरेका छन् । अब पछिल्लो दिनमा प्रमुख दाहालले कम्पनीवालाहरु उद्योगी, ब्यापारी र उपभोक्ताको हितमा हुने गरी कार्य गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।