भाद्र १, २०८३ / 2026-08-17
जनकपुधरधाम । मधेश सरकारले प्रदेश सांसदहरूलाई डेढदेखि पाँच करोडसम्मका योजना वितरण गरिरहेको छ ।
मधेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा मातहत निकायले समानुपातिकलाई एकरोड ५० लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्मको योजना वितरण गरिरहेका छन् ।
विकृति व्यतिथि देखिएपछि सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । यसपछि मधेश सरकारले विगतझै त्यति रकमको योजना बाँड्ने काम जारी राखेको छ ।
यसको निरन्तरता जनमत नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । सांदहरुलाई योजना वितरणको लागि मन्त्रालयहरुले मातहतका निकायलाई सांदहरूको नामावली नै पठाएको पाइएको छ ।
