आश्विन १८, २०८३ / 2026-10-04
काठमाडौँ - सरकारले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने आवश्यक कानुनी आधार तयार नगरेको कारण नेपाल जोखिमयुक्त मुलुक (ग्रे लिस्ट) मा सूचीकृत हुने जोखिम बढेको छ। गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सबै कानुनी आधार तयार नहुँदा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने संकेत देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)ले तीन दर्जन बढी कमजोरी औंल्याएको थियो। आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन बनाएर परिपालन नगरेपछि ग्रे लिस्टमा पर्ने करिब निश्चित देखिएको छ। त्यसको संकेत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएका छन्।
शुद्धीकरण र गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएकै आधारमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा सूचीकृत गर्ने सम्भावना रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए। एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्छ। गभर्नर अधिकारीका अनुसार एफएटिएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने सम्भावना रहेको छ। ‘एपिजीले आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि नेपालको प्रयासलाई उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना छ,’ सोमबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा अधिकारीले भने।
ग्रे लिस्टमा पर्ने देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति भोग्नुपर्छ। ग्रे लिस्टमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकलगायत बहुपक्षीय संस्थाको सहयोग रोकिने सम्भावना रहन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालले गरेको अध्ययन मूल्यांकनमा भ्रष्टाचार, करछली, वित्तीय अपराध र हुन्डी कारोबार उच्च भएको देखिएको थियो।
त्यसैगरी, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, लागुऔषध ओसारपसार, हातहतियारसम्बन्धी अपराध, ठगी, नक्कली मुद्राको कारोबार, चोरी, तस्करीजस्ता घटना हुन सक्ने भन्दै जोखिममा राखिएको थियो।
जी सेभेन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीतिगत तहमा काम गर्दै आएको छ। एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी गर्ने काम गर्दै आएको छ।
गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। सरकारले एकीकृत रूपमा केही ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय नयाँनयाँ जोखिम आइरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए। ‘गैरकानुनी हिसाबमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समयमा डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको छ। क्रिप्टो करेन्सीजस्ता नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग बढेको छ।’
सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको प्रयास गरे पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेपछि त्यसको असर अहिले पर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायबिच समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका छन्। आजको नागरिक दैनिकबाट
