सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा फैसलामा सर्वोच्चले यी आधारमा दियो पुनरावलोकन अनुमति

काठमाडौं । १२ माघ सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाको फैसला हुँदा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूलता देखिएको भन्दै पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले चारवटा नजिरको उदाहरण दिँदै टेकबहादुरको फैसलालाई तीन नजिरबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूल भएको देखिने भनी सांकेतिक टिप्पणी गरेको छ ।

पूर्ण इजलासले ‘निस्सा हुने’ भनी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘(टेकबहादुर गुरुङको मुद्दाको फैसला)यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका कानुनी सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूलताको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ ।’ यस आदेशसँगै गुरुङको मुद्दा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा जान्छ ।

अब गुरुङको मुद्दाको फैसलाको औचित्यमाथि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसला पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । निलम्बन फुकुवा गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि अख्तियारले गत १८ असारमा र संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले ११ साउनमा सो फैसलामा भएका विषयहरू पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकामा अनुमति हुने अन्तिम आदेश भएको हो ।

यसअघि गुरुङले आफूलाई अभियोग लागेकै भरमा सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नमिल्ने माग गर्दै रिट दायर गराएकामा १६ चैत २०८० मा न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने निर्णय गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको व्यक्ति मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ मा पनि हुबहु यही व्यवस्थासहित त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बसेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको र अदालतबाट सफाइ नपाएको अवस्थासम्म ऊमाथिको निलम्बनको अवस्था कायम रहन्छ ।

समाज कल्याण परिषद्को नाममा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्कको नाममा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ माघ २०७५ मा मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङलगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित उनी मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा परे, सांसदको रूपमा काम गर्न पाएका थिएनन् ।

८ पुस २०७९ मा अख्तियारले उनी ‘स्वतः निलम्बनमा रहेको’ भनी संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठायो । र संसद् सचिवालयले पत्रका आधारमा १२ पुस २०७९ मा सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । गुरुङलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न‘अघि दुई निकायबाट तीन वटा काम भएका थिए । आजको राजधानी दैनिकबाट