अब हरेक दिनको सरकारी कारोबार विवरण राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनुपर्ने

काठमाडौँ । अब बैङ्कहरूले सरकारी कारोबारको सम्पूर्ण विवरण हरेक दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबार निर्देशिका–२०७६ मा दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको हो । संशोधन अनुसार अब बैङ्कले सरकारी कारोबारको सम्पूर्ण विवरण हरेक दिन पठाउनुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै सङ्घीय सरकारको खातालाई ‘क’, प्रदेश सरकारको ‘ख’ र स्थानीय तहहरूको ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको हो ।

निर्देशिकामा सरकारी कारोबारको परिचय, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी तिनै तहका सरकारी खाता तथा राजस्व खाता सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

बैङ्कले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, विकास आयोजना समिति, सङ्घ संस्थाको नाममा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ समूह अन्तर्गतका खाताबाहेक चल्ती, मुद्दतीलगायतका अन्य खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । 

यस्तै सरकारी कारोबारका लागि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ बाहेकका चल्ती, मुद्दतीलगायतका अन्य खाता भने खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खाता खोल्नु परेमा राष्ट्र बैङ्कको र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाले सङ्घीय सरकारको केन्द्रीय सञ्चित खातालाई सङ्घीय सञ्चित कोष खाता बनाएको छ भने अन्य खाताको समूहमा समिति, परिषद्, कोष तथा बोर्डका खाता रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कूटनीतिक नियोग खाता तथा सार्वजनिक ऋण सञ्चालन खाता थपिएको छ भने वैदेशिक सहायता आम्दानी खातामा संशोधन गरिएको छ ।

तिनै तहका सरकारी खाता सञ्चालन गर्न, सरकारी कारोबार सम्बन्धमा विभिन्न समयमा जारी भएको परिपत्रलाई समायोजन गर्न तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएका विषयलाई प्रक्रियागत रूपमा सरल बनाउन निर्देशिकामार्फत समाहित गरिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट