ठूला भ्रष्टाचारको फाइल अनुसन्धान भएर पनि वर्षाैंदेखि थन्कियो

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला भ्रष्टाचारको फाइल अनुसन्धान सकेर पनि थन्काएर राखेको पाइएको छ । अख्तियारमा सत्ताको छाया पर्दा ठूला भ्रष्टाचारको फाइल अध्ययन पूरा भएर पनि निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । फाइल अध्ययन पूरा गरेर पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि नबढाउनुमा आयोगमा राजनीतिक दलको ठूला नेताको दबाबले काम गरिरहेको छ ।

अख्तियारले गरेका कतिपय अनुसन्धान नै शंकाको घेरामा रहिरहेका बेला ठूला भ्रष्टाचारको फाइल अनुसन्धान पूरा गरेर पनि रोकिएका छन् । राजनीतिक छत्रछाया र राजनीतिक दलको प्रभावका कारण ठूला भ्रष्टाचारको फाइल अनुसन्धान सकेर पनि रोकिएका हुन् ।

टेरामक्स प्रकरणको अनियमिततामा मुछिएका केही नेता र उच्च प्रशासकहरूको संरक्षणका लागि अख्तियारका पदाधिकारीले राजनीतिक हस्तक्षेप सामना गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलकै आशीर्वादमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले दबाबका बीच फाइल अघि बढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

त्यसो त यसअघिका ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको विषयलाई लिएर विशेष अदालतले पटकपटक टिप्पणी उठाइसकेको छ । टेरामक्स भ्रष्टाचारको अनुसन्धान टुंग्याएको महिनौं बितिसक्दा पनि उसले उक्त फाइलमाथि कुनै निर्णय गर्न नसक्नुमा सत्ताको छायाको प्रभाव छ । ‘प्रमुख दलका प्रभावकारी नेताहरू जोडिएकाले सबैतिरबाट दबाब आउँदा पदाधिकारीहरूले चिर्न सक्नु भइरहेको छैन,’ अख्तियार उच्च सोतले भन्यो, ‘राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाब झेल्न नसक्दा निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन ।’

दुई अर्ब ८५ करोड १६ लाख ८६ हजार नौ सय (दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमिततामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा तत्कालीन मन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम जोडिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख दिगम्बर झाले स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी टेरामक्स प्रविधि लागू गर्ने भनी मन्त्री बस्नेतलाई ठाडो निर्णय गर्न लगाएका थिए । मोहन बस्नेतपछि मन्त्री भएका गोकुल बास्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २५ करोड रुपैयाँ माग भएकामा ७५ करोड निकासा गरेका थिए । सचिव महेन्द्रमान गुरुङचाहिँ यो निर्णय प्रक्रियामा जोडिएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा १५ प्रश्न उठाउँदै अनियमितता भएको प्रारम्भिक ठहर गरेको थियो । यसउपर छानबिन गरेर त्यसमा अनियमितता देखिए संलग्नलाई कानुनबमोजिम अभियोजन गर्न ११ पुसमा समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस प्रकरणमा भएका छानबिन प्रगति’bout हरेक ३० दिनमा जानकारी गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिले पनि खरिद प्रकरणमा १५ प्रश्न उठाएको थियो । तर, लेखा समितिले निर्देशन दिएको एक वर्ष हुन लागिसक्दा पनि मुद्दा दायरको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । आजको राजधानी दैनिकबाट