अहं, दम्भ, अहंकार, बेलगाम बोली र हेपाहा प्रवृत्तिले ओली अस्ताए । यसैमा देउवालाई चिठ्ठा प¥यो । अनयासै प्राप्त विरासत कसरी सम्हाल्ने देउवाले बुझ्न जरुरी छ । खुस्केका ओली अहिले धेरै नबर्बराए मात्र हुन्छ, देउवाले भने धेरै गर्नुपर्छ । देउवा फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा छन् । पाँचौ पटक देशको वागडोर समातेका देउवा ‘सुधारिएको’ देख्ने अपेक्षा हो फरक दृष्य देखिदैंछ ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सुरक्षा निकायलाई थप चलायमान, छरितो बनाउने र आर्थिक भार कम पार्ने उद्देश्यले प्रहरीका माथिल्ला दर्जा घटाए । जनपद प्रहरीका पन्ध्र एआईजीलाई तीनमा र छब्बीस डिआइजीलाई चौधमा झारे । सशस्त्रका वहालवाला एआईजीलाई जबरजस्ती राजिनामा गराए । तर उनले एक वर्षमै ‘युटर्न’ लिए । उनैले पाँच डिआइजी र दुई एआइजी फेरि थपे । कारण थियो, राजनितिक भागवण्डा । तत्कालिन नेकपा भित्रको आक्रोश व्यवस्थापन गराउन प्रहरी संगठनलाई विलो लगाए ।
प्रहरीमा २०४६ साल अगाडि दरवारको चलखेल हुन्थ्यो तर प्रणाली नबिगार्ने गरी । प्रजातन्त्र पश्चात भने राजनैतिक स्वार्थ हावी हुन थाल्यो । अहिले प्रहरीका हाकिम एआइजी, डिआइजी पदहरू राज्यको ढुकुटी खोस्न र आफ्ना मान्छेलाई पोस्न ल्याएको देखिन्छ । पद ल्याउन रकम कलमकै हिसाब पनि हुन थाल्यो । नाताले तान्दा र पैसाले पुरिंदा हाकिम पद थपिदै
गए । पद किन्ने महत्वाकांक्षा पाल्ने उच्च पदस्त प्रहरी र पद विक्रीकर्ता नेताजीको स्वार्थ मिल्ने भएकोले होष्टेमा हैंसे हुने नै भयो ।
वास्तवमा सुरूमा ओलीले संख्या घटाएको देशका लागि थियो । एक वर्ष भित्रैमा उनमा ‘डवल स्ट्याण्डर’
देखियो । उनकै पालामा प्रहरी संगठन र गृह मन्त्रालयलाई थाहा नभई एआइजी पद थप्दा ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’ले त्यो रोक्न कडा निर्देश ग¥यो । तर ओली
रोकिएन् । त्यतिमात्रै होइन, पद खुस्किने वेलामा फेरि अर्को एआइजी थपेर गए । दुई तिहाईको हुंकार भर्ने ओलीले गरेको सोही रोग अहिले कांग्रेसको पालामा फेरि सुरु हुन लागेको छ । उम्रदै तिन पात ।
गठवन्धन सरकार पूर्ण भएको
छैन । चार जना मन्त्री छन् । प्रहरीका आवश्यक काम भएकै छैन, हाकिमको संख्या थप्ने हतारो भैसक्यो । प्रहरीमा एआइजीको संख्या थप गर्ने प्रकृया सुरु भैसक्यो । एआइजी दश संख्यामा पु¥याउने । यसको लागि लोकाचार पुरा गर्न ूओ एण्ड एमू सुरु गरियो । यो असल नियत होइन, नियत असल थियो भने पहिला प्रहरीका आधारभूत कुरा हेरिन्थ्यो ।
प्रहरीमा काम गर्ने भनेका तल्ला दर्जाका कर्मचारी हुन् । जीउ ज्यानको प्रवाह नगरिकन घर परिवार समर्पण गरेर काममा जोतिन्छन् । माथिका दर्जा त तिनका घोडा चढ्ने हुन् । हाकिम सधैँ घरमा नै बस्न पाउँछन्, घर नभए क्वाटर हुन्छ । क्वाटरमा झन् बढी सुविधा हुन्छ । हाकिमलाई सधै मस्ती । हेर्नुपर्ने पहिला तल्ला दर्जालाई हो । प्रहरीका सईहरु करिव २० वर्षदेखि सइ पदमा नै छन् । विगतमा पचास—पचास प्रतिशत पदोन्नती र खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा लिने व्यवस्था थियो । अहिले साठी खुल्ला र चालिस पदोन्नती गरेकोले समस्या
भयो । यसलाई सुधार्न नियमावली संशोधन जरुरी छ । प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ जारी भएको छ । प्रदेशमा अलग प्रहरी बन्ने संबैधानिक व्यवस्थाले प्रहरी समायोजन छिटो गर्नु छ । प्रहरीको एकेडेमी खोसिएको छ । प्रहरीलाई नै दिने निर्णय गर्नु छ । प्रहरीले कोभिड भत्ता पाएका छैनन् । अग्रपंतिका सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिन जरुरी छ । निजामती, संस्थान, प्राधिकरणका कर्मचारीले पाउने पर्यटन बिदा प्रहरीलाई छैन ।
ओली सरकारले म्याद थप नगरेर भरखरै खोसिएका सशस्त्रका डिआइजीलाई पुनर्वहाली गर्दा हुन्छ । संगठनले सिफारिस गर्ने तर सरकारले स्विकार नगर्ने गलत प्रचलन सुरु
भयो । सशस्त्रको आइजी हुने अवस्थामा रहेका डिआइजीको ‘वार्गेनिङ’ मा चित्त नवुझेर म्याद थपिएन । गलत नजिर बस्न नदिन सुधार्नु पर्ने छ । प्रहरीले लत्ता कपडा पाएका छैनन् । हिम्मत नभएका हाकिमहरू डराएकाले सामान खरिद हुँदैन । डरपोकहरूले सामान किन्न नसक्ने भए त्यो बराबरको पैसा प्रहरी कर्मचारीलाई सिधै उपलब्ध गराउँदा
हुन्छ । हिजो राशन जिन्सी दिइन्थ्यो, अहिले सिधै पैसा । पोशाकमा पनि त्यही गर्दा हुन्छ । प्रहरीको नियुक्ति, तालीम, सरुवा, वढुवामा सुधार्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् । प्रधान कार्यालयलाई सोधियो भने भइहाल्छ भन्ने तयारी जवाफ आउँछ ।
पहिला देउवाज्यू नै प्रधानमन्त्री भएको वेलामा एआइजी अनावश्यक थपिएका हुन् । लोभी पापी हाकिमहरू प्रदेश प्रमुख हुन पाइने भएपछि एआइजी पद किनेरै गए । तत्काल सेनालाई पनि प्रदेशमा दुइतारे जर्नेल खटाउन
भनियो । सेनाले कानुन वनाएपछि मात्र पठाउने भन्यो । ऐन वने पछि मात्र सेना गयो । केवल आदेशको भरमा गएकोले प्रहरी आलीको पालामा फर्कनु प¥यो । ऐन वनाएर गएकोले सेना फिर्ता भएन ।
प्रदेश प्रमुख भएर डकार्न पाउने भएपछि त्यसको केही अंश कालो कुनामा राख्न लोभी पापीलाई केही गाह्रो हुँदैन । एउटा एआइजी थपिदा कम्तिमा १५ जना प्रहरीको खपत हुन्छ । हुक्के चम्चे, रनर, ड्राइभर, गार्ड, ढोके, घर सुरक्षा र उठती पुठती वाला । उनका आफन्तका हेर्दा अरु थप प्रहरी व्यस्त हुनुपर्छ । अवकाश भएपछि पनि ड्राइभर र भान्छे गरी दुई जनालाई आजन्म कोशेली पठाउनु पर्छ । वास्तवमा एआइजी फिल्डको पद
होइन । विभागीय र सेरेमोनियल जस्तो हो । तत्काल ओलीले घटाएको ठिक भएको प्रहरी नै बताउछन् ।
आइजीको पहिलो प्राथमिकता भक्तपुरका प्रहरीको कल्याण गर्नु देखिन्छ ताकी भोलि प्रहरी कमाण्ड भक्तपुरमै होस् । दोश्रो आफ्नो व्याचमेटको कल्याण । नत्र डिआइजीको एउटै खाली पदमा आफ्ना व्याचमेट शौरभ राणा पदोन्नती गर्न हतारो परेकालाई त्यो समेत खाली एसएसपी अरु पद पूर्ति किन गरिदैन ? कारवाही परेकाको वढुवा हुने, नपरेकाको ढिलो गरिने ? नेता र महानिरीक्षक दुवैको स्वार्थमा टेक्दै विचौलियाहरू पद थप्ने खेतीमा लागेका छन् ।
कानुन हेरौं । गत वर्ष प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ र प्रहरी सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ जारी भए । दुवैमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी रहने किटानी व्यवस्था छ । समायोजन ऐनको दफा २० वमोजिम समायोजन प्रयोजनले देखि वाहेक अन्य कुनै केही देखिँदैन ।
आश्विन १६, २०८३ / 2026-10-02
