आश्विन १७, २०८३ / 2026-10-03
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरीको ऐतिहासिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा जानुको कारण’bout पाँचवटा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायाँदेवी पाण्डेका नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायत १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेको थियो । १० वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको २२ माघ २०८० देखि निरन्तर सुनुवाइ गरेर अन्तिम निर्णय सुनाउने भनिए पनि न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउनुमा पाँचवटा जटिल कानुनी प्रश्न उठाएको छ ।
पहिलो हो, वादी दाबीको जग्गा १६ कात्तिक २०३३ मा सर्भे नापी भई खडा भएको फिल्डबुकमा साबिक काठमाडौं महानगरपालिका–२९ स्थित कित्ता नम्बर १६७ को क्षेत्रफल १२.१३.२.२ र कित्ता नम्बर १०४० को क्षेत्रफल ९ आना २ पैसा ३ दामको फिल्डबुकमा जोताह महल खाली र जग्गाधनीको महलमा क्रमशः पोखरी र चोक जनिएको र ४ कात्तिक २०३३ मा जारी भएको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख)ले यस प्रकृतिको गुठी जग्गामा कसैले मोहियानी हक नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा विवादित कित्ता नं १६७ र १०४० को पोखरी र पोखरीको डिल जनिएको जग्गामा प्रतिवादीका पति–पिता केयुरशमशेर जबराले मोही हक कमाइ खान पाउने हक सिर्जना हुनेगरी ३ पुस २०३३ मा यसै अदालतसमक्ष मिलापत्र भएको देखिन आएकामा सो मिलापत्रको हक सिर्जना हुने वा नहुने ? मिलापत्रको कानुनी हैसियत के हुने ? भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै छायाँ सेन्टर विवादसम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।’
त्यस्तै, सर्वोच्चले सार्वजनिक गुठीको जग्गा व्यक्तिको विशेषको नाममा दर्ता नहुने गुठी संस्थानको ऐन, २०३३ को दफा २५(४) र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा कानुनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा सो जग्गा मोही केयुरशमशेरको नाम कायम गरेको र २० माघ २०४४ मा अम्बिका राणाको नाममा नामसारी दर्ता भएको र १८ माघ २०४७ मा अम्बिकाकै नाममा रैतानी परिणत गरेको काम कानुन संवत् रूपमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको सर्वोच्चले दोस्रो कारणमा उल्लेख गरेको छ ।
साथै, अदालतले तेस्रो नम्बरमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १८ ले गुठी संस्थानले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई गुठी जग्गाको स्वामित्व छाड्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा कानुनी व्यक्तिका रूपमा रहेको गुठी संस्थानको प्रतिनिधिका रूपमा सञ्चालक समिति रहेको अवस्थामा सञ्चालक समितिले विवादित कित्ता नम्बर १६७ र १०४० को जग्गामा मोही कायम गर्ने वा रैतानी गर्ने निर्णय नगरेको अवस्थामा गुठी संस्थानका तर्फबाट अध्यक्ष बद्रीविक्रम थापाले ३ पुस २०३३ को मिलापत्र रोहवरमा बसी केयुरशमशेरले मोही भई कमाइ खान पाउने मञ्जुरी दिएको कार्य र गुठी संस्थानअन्तर्गतको गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय भद्रकालीबाट केयुरशमशेरलाई दर्तावाल मोही कायम गर्न २१ जेठ २०३९ को निर्णय र २० माघ २०४४ मा प्रतिवादी अम्बिकाका नाममा नामसारी दर्ता गर्ने निर्णय र १८ माघ २०४७ मा राणाकै नाममा रैतानी गर्ने निर्णयसमेत गुठी संस्थानबाटै भएको भनी मान्नका लागि ‘डक्ट्रिन अफ एजेन्सी अल्ट्राभाइस’को सिद्धान्तले मिल्ने हो या होइन ? भनी सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले प्रश्न उठाएको छ ।
साथै, चौथो कारणमा विवादित कित्ता नम्बर १६७ र १०४० नम्बरको सो जग्गा अम्बिका राणाको नाममा रैतानी गरेको निर्णयलाई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले १२ चैत २०४७ मा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ दफा २५(४) बमोजिम निर्णय बदर गर्ने निर्णय भएको थियो । सो बदर गर्ने निर्णयविरुद्ध अम्बिका राणा काठमाडौं जिल्ला अदालत गएकी थिइन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले ३ माघ २०५२ मा गुठी संस्थानको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । आजको राजधानी दैनिकबाट
