भाद्र ८, २०८३ / 2026-08-24
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक संरचनाको जोखिम कम गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘विपत् घर सहयोग कार्यक्रम’ ल्याइएको हो । जोखिममा रहेका घरको बिमा गर्ने र जोखिम हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको छ । अहिले कार्यक्रमको कार्यविधि तयार भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर ‘विपत् घर सहयोग कार्यक्रम’ ल्याइएको हो । अघिल्ला वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएको भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
गत कात्तिक १७ गते गएको जाजरकोट भूकम्पबाट धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । भौतिक संरचनामा हुने जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले बिमाको कार्यक्रम ल्याइएको हो । जोखिमयुक्त, सङ्कटग्रस्त, दुर्गम, पिछडिएका क्षेत्र तथा न्यून आय भएका बासिन्दाका लागि ‘विपत् घर सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत बिमा कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो ।
कार्यक्रमको कार्यविधि कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गत आवमा उक्त कार्यक्रमको सामान्य खाकासमेत बनेको थियो । खाका बनेको भए पनि कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव कमानसिंह खत्रीले बताउनुभयो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आवमा साढे चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले कार्यक्रम कुन ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
