आश्विन १७, २०८३ / 2026-10-03
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चार वर्षदेखि घुम्दै छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइको सर्ने रफ्तार हेर्दा पदाधिकारीको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा सुनुवाइ नै नगरी पूरा हुने संकेत देखिन्छ । चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकार दिई सुनुवाइमा राखिएको यो मुद्दा गत बुधबार पनि हेर्न नमिल्नेमा प¥यो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासमा परेको यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा प¥यो । न्यायाधीश रेग्मीका दाइ माधवप्रसाद रेग्मी लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएकाले उनले हेर्न नमिल्ने भएको हो । अब यी रिटको सुनुवाइ चार महिनापछि मात्र हुनेभएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार १७ पुसका लागि अर्को पेसी तोकिएको हो । त्यति बेला पनि न्यायाधीश रेग्मीसहितको इजलास गठन भएमा पुन हेर्न नमिल्नेमा राखेर पेशी धकेलिन सक्छ ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू धमाधम अवकास हुँदै जाने र संवैधानिक इजलास नयाँ गठन गर्दै जानु पर्ने अबस्था सिर्जना भइरहेको छ भने अर्कातर्फ मुद्दाको किनारा पदाधिकारीको अवकासपछि मात्रै हुने त होइन भन्ने आशंका कानुनविद्मा देखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका छन् । उक्त नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । उक्त रिटहरूमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।
३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।
संवैधानिक परिषद् ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीनजना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याइएका थिए । अध्यादेश आएपछिको बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए । आजको राजधानी दैनिकबाट
