भाद्र १, २०८३ / 2026-08-17
का ठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक) २०८१ प्रमाणीकरण गरेका छन् । संसद्को दुवै सदनबाट प्रमाणीकरण भई राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेको विधेयक बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
गत ३० साउनमा प्रतिनिधिसभा र ६ भदौमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेले १२ भदौमा प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणित गरेसँगै अमेरिकालगायत नौवटा देशले स्वागत गरेका छन् ।
लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर विचाराधीन भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा तीन ठूला राजनीतिक दलका नेताबीच संशोधन गरेर पारित गर्ने सहमति भएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । २५ फागुन २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभामा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक) विचाराधीन थियो ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सो विधेयकमा पीडितले संशोधन नगरी पारित नगर्न भन्दै सरकारलाई दबाब दिएपछि रोकिएको थियो । पीडितको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संसद्मा दर्ता भएर अलपत्र परेको विधेयकको विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल सम्मिलित कार्यदलले सहमति जुटाएर प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
नेपालमा २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि सशस्त्र संघर्षमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच साँत बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउने भन्ने उल्लेख थियो । तर, लामो समयदेखि पीडितमैत्री ऐन नबनेको भन्दै सर्वोच्चमा द्वन्द्वपीडितले पीडितमैत्री ऐन निर्माणको माग गर्दै रिट दर्ता नै गराउनुप¥यो ।
९ चैत २०६९ सालमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश २०६९ जारी भयो । सो अध्यादेशले दुई आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । अध्यादेशअनुसार नै २७ वैशाख २०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७१ जारी भयो । आजको राजधानी दैनिकबाट
