आफूखुसी बजेट संशोधन गर्ने अधिकार लिँदै अर्थमन्त्री

काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रममा थपघट तथा परि मार्जन गरी अन्तिम रूप दिन सक्ने अधिकार लिनेगरी आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा मुलुकको आर्थिक स्थिति र खर्च गर्न सक्ने क्षमतासमेतका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम हेरफेर गर्ने अधिकारसहित ऐनको संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विषयगत मन्त्रालयको अधिकार कटौती गर्नेगरी सो ऐनको संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । विधेयकले ऐनको दफा १० उपदफा ३ मा संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई आफूखुसी बजेट प्रस्ताव गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यससँगै विषयगत मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना कटौती गर्ने अधिकार पनि अर्थ मन्त्रालयले लिने भएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा बजेट विनियोजन गर्दा मुलुकको आर्थिक स्थिति र खर्च गर्नसक्ने क्षमतासमेतका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वा प्रस्ताव भएको बजेट तथा कार्यक्रममा थपघट तथा परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिनसक्ने भनी तालुकदार मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सरकारले बजेट रकमान्तर र स्रोतान्तर गरेको भन्दै व्यापक विरोध हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले यही ऐनलाई संशोधन गरेर रकमान्तरको सट्टामा रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन भन्ने शब्दहरू राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

मुलकी ऐनको दफा २० मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएको वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्र अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने पनि प्रावधान राखेको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट