भाद्र ७, २०८३ / 2026-08-23
काठमाडौं । गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले ५ वर्षपछि स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने निश्चित गरेर मात्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि एनसेलसँगै सरकार पनि दबाबमा परेको छ ।
एनसेलले २०८६ सालपछि पनि लाइसेन्स आफैंसँग राख्ने र ३ अर्ब रुपैयाँ जरिमाना छुट गराउनेलगायतका विषयमा राजनीतिक दलका नेतासहित सरकारलाई दबाब दिएपछि सरकार दबाबमा परेको हो ।
एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणकै बहानामा बाहिरिएको खण्डमा नेपालको दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम एक्लै बाँकी रहँदा प्रतिस्पर्धाको अभावमा गुणस्तर घट्ने र अरू कुनै पनि लगानीकर्ता दूरसञ्चारको क्षेत्रमा आउने सम्भावना नदेखिएपछि सरकार दबाबमा परेको हो ।
यही परिस्थितिलाई बुझेको एनसेलले सरकारलाई धम्कीपूर्ण तवरले बाहिरिने दबाब दिँदै छुटमा र २०८६ सालपछि पनि एनसेलकै नाममा लाइसेन्स रहनेगरी नवीकरण गर्न लबिइङ गर्दै आएको छ ।
५ वर्षपछि कम्पनीको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र तथा संरचनामा सरकारको स्वामित्व कायम रहने सर्त स्वीकार गरेको खण्डमा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गत फागुनमा गरेको थियो ।
गत ६ फागुनकै बैठकबाट भएको त्यस्तो निर्णय माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेकामा अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वबाट परिवर्तनको अपेक्षा एनसेलले गर्दै आएको छ ।
१६ भदौ २०६१ मा जारी भएको एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको दोस्रो नवीकरणको म्याद आगामी १५ भदौ मंगलबारबाट सकिँदै छ । २०८६ सालसम्मका लागि कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्सको तेस्रो तथा अन्तिम नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान भएकाले लाइसेन्स नपाइएला कि भन्ने दबाब पनि एनसेललाई पर्दै आएको छ ।
५ वर्षका लागि हुने तेस्रो नवीकरणका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँसमेत कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, एनसेलले भने ४ अर्ब मात्र सरकारलाई बुझाएर सरकारलाई अन्योलग्रस्त बनाइदिएको छ ।
हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी र बाँकी २० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताको स्वामित्व छ । कानुनी व्यवस्थानुसार २५ वर्ष अर्थात् २०८६ सालपछिका लागि एनसेलको लाइसेन्स जोगाउन सो विदेशी लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मन्त्रिपरिषद्ले सम्भावित सेयर खरिद–बिक्री अर्थात् सेयर संरचनालाई नै परिवर्तन गर्न नमिल्ने सर्त राखेको थियो । सो निर्णयले एनसेलको लाइसेन्स २५ वर्षपछि कायम हुने र कम्पनीको सम्पत्तिमा लगानीकर्ताकै स्वामित्व रहिरहने दुवै सम्भावना अन्त्य गरिदिएपछि एनसेल दबाबमा परिरहेको हो ।
गत १५ मंसिर २०८० मा आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर नेपाली साझेदार रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचेको थियो । स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके भावना श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो ।
एनसेलको अर्बौ रुपैयाँको सम्पत्ति र लाइसेन्स हुत्याउने प्रपञ्चका साथ सो कम्पनीको कारोबार भएको थियो । सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकबाट
