पुनरावेदन नगर्न गौशाला २६ को निवेदन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दाको पुनरावेदन प्रक्रिया अघि नबढाउन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएलगत्तै जाहेरवाला गौशाला २६ ले उक्त निवेदन दर्ता गरेकी हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँको पुस २६ गतेको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले जेठ २ गते सन्दीपलाई सफाइ दिएको थियो ।

उच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको साताभित्रै जाहेरवालाले निवेदन दिएकी हुन् । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका प्रमुख शङ्कर खत्रीले साउन ८ गते निवेदन दर्ता भएको बताउनुभयो । सर्वोच्चमा पुनरावेदन प्रक्रिया अघि नबढाउन निवेदन दर्ता भए पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएकाले सरकारी वकिल कार्यालयले लिने निर्णयले पुनरावेदन हुने वा नहुने टुङ्गो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पीडितले पुनरावेदन प्रव्रिmया अघि नबढाउन निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ । हामी मुद्दाको पूर्ण पाठ अध्ययन गरिरहेका छौँ । फैसला अध्ययन गरेर हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने निक्र्योल गर्ने छौँ ।”

निवेदनमा गौशाला २६ ले आफू उच्चको फैसलालाई अन्तिम मान्ने उल्लेख गरेकी छन् । मुद्दाको प्रक्रिया लम्बिइरहँदा आफूमाथि मानसिक दबाब बढिरहेको तथा करिअरमा समेत असर परिरहेकाले मुद्दा पुनरावेदन नचाहेको उनले बताएकी हुन् । मुद्दाले आफ्ना सामाजिक जीवनमा पनि असर पारेको र निरन्तर मानसिक दबाब भइरहेको पनि उनले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन् ।

जाहेरवालाले निवेदन दिए पनि उक्त लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सरकारवादी फौजदारी भएकाले निवेदन अनुसार अघि बढ्न सरकारी वकिल बाध्य भने हुने छैन । गम्भीर फौजदारी अभियोग भएकाले उक्त मुद्दा पुनरावेदनको अधिकार सरकारी वकिललाई रहन्छ । यदि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त मुद्दा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेमा सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दिनुपर्ने छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि निर्णय सदर गरेमा भने लामिछानेविरुद्धको मुद्दा पुनरावेदन हुने छैन । जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले २०८० पुस २६ गते लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर लामिछानेले गौशाला २६ लाई बलात्कार गरेको ठहर जिल्ला अदालतले गरेको थियो । तर जेठ २ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै सन्दीपलाई सफाइ दिएको थियो । अदालतले बलात्कार मुद्दामा आरोपित कसुरमा साबिती हुनु र सम्बद्ध तथ्य स्वीकार गर्नु फरक भएको फैसलामा उल्लेख गरेको थियो । तथ्यको स्वीकारोक्तिलाई साबितीसरह प्रमाणमा लिन नमिल्ने उच्चले फैसला गरेको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट