भाद्र ३, २०८३ / 2026-08-19
काठमाडौं । लगानी बोर्डको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
आव २०८०–८१ मा बोर्डले नौवटा परियोजनाका लागि २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गरेको हो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डबाट भएको प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरणको परिणामस्वरूप उल्लेख्य लगानी भिœयाउनेगरी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।
यसैबीच, लगानी बोर्डको कार्यालयले गत आवमा सम्पन्न गरेको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को नियमबमोजिम प्रधानमन्त्री र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीच १९ साउन २०८० मा कार्यसम्पादन करार गरिएको थियो । बोर्डको रणनीतिक योजनाका चारवटा स्तम्भअन्तर्गत चयन गरिएका ६० वटा क्रियाकलापको समयसारिणीसहितको मापनयोग्य सूचकका आधारमा सो करार गरिएको थियो ।
लगानी बोर्डले गत आवमा अरुण तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजना, अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजना, सौर्य ऊर्जा परियोजना र दमक क्लिन इन्डस्ट्रियलको लगानी स्वीकृत गरेको हो । यसैगरी डाबर नेपाल, रासायनिक मल कारखाना अध्ययन, वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबुलकार परियोजना, पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाका लागि बोर्डले योजना स्वीकृत गरेको छ ।
यसबीचमा गत २२ जेठमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको हेडरेस टनेलको ‘ब्रेकथ्रु’ भएपछि सो परियोजनाको जेनेरेसनतर्फ ७५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । यसको ट्रान्समिसन लाइनतर्फ ३८ दशमलव २१ प्रतिशत निर्माण कार्यप्रगति भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको जग्गा प्राप्तिको कार्य प्रारम्भ भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जनाएको छ । अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजना, सौर्य ऊर्जा परियोजना (२५० मेगावाट कोहलपुर र वाणगंगा) र दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कको सम्बन्धमा भने परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी विकासकर्तासँग वार्ताको चरणमा रहेको जानकारी लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।
डाबर नेपालको क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट र प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन परियोजनाको लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार भई वार्ताको चरणमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, रासायनिक मल कारखानाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जर्मनीको डीआईएजी इन्डस्ट्रिजसँग समझदारी भएकामा सो कम्पनीबाट प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको जनाइएको छ ।
बोर्डका अनुसार वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबुलकार परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्यांकन भइरहेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
