भाद्र ३, २०८३ / 2026-08-19
काठमाडौं– सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) तयार गर्न बिहीबार दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठक कुरा नमिली सकिएको छ।
अपरान्ह पौने ४ बजे सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम लेख्नै पर्ने अडान लिएको हो ।
बैठकपछि बाहिरिँदै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेत महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले लामिछानेको नाम नराख्ने कुरामा कांग्रेस लचक भएको कुरा बताएका थिए । उनीहरू दुवैले भोलि बिहान साढे ८ बजेको कार्यदल बैठकमा कुरा टुंगिएर संसद् खुल्ने दाबी गरेका थिए ।
तर बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सत्ता पक्षले भने जस्तो आफूहरू लचक नभएको बताए । उनले अहिले पनि आफूहरू रवि लामिछाने मुछिएका चारवटा सहकारीसहित उनको पनि नाम संसदीय समितिको टीओआरमा लेखेर अनुसन्धान हुनुपर्ने अडानबाट पछि नहटेको बताए ।
सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत भए पनि कार्यक्षेत्रबारे कुरा मिल्न सकेको छैन ।
लामिछाने पोखरा र बुटवलसहितका ठूला सहरका सहकारीको करोडौं रुपैयाँ अपचलनमा मुछिएको आरोप कांग्रेसको छ ।
तर सत्ता पक्ष नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने कांग्रेसको मागमा सहमत नहुँदा समाधान निस्किन सकेको छैन । यसअघि मंगलबार बसेको कार्यदल बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको थियो ।
सत्ता पक्ष र विपक्षी दल आआफ्नै अडानमा रहँदा संसद् बैठक पनि निरन्तर अवरुद्ध भइरहेको छ । तीन दिनपछि बसेको कार्यदलको बैठकले संसदीय समितिको टीओआरलाई अन्तिम रुप दिने कोसिस पनि असफल भएको हो ।
