भाद्र ७, २०८३ / 2026-08-23
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णयमा रोक लगाएपछि अध्यादेश जारी गरेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न पाउने अध्यादेश जारी भएको छ ।
राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएका अर्बौंका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउनेगरी विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । गिरीबन्धु टि–इस्टेटले ५९ वर्षअघि चिया खेती गर्न ५ सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट दिएको थियो । गिरीबन्धुले भने झन्डै ४ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा राखेको थियो ।
गिरीबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यसले सस्तोमा जग्गा किनेर टि–इस्टेटका नाममा राख्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदिएको थियो । सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यक्तिका नाममा पु-याउने काम गरेको भन्दै ओली सरकारको सो निर्णय विवादित बनेको थियो । त्यही निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । तर, सरकाले लगानी सम्मेलनको बहानामा लगानीकर्तालाई सहज बनाउने उद्देश्यले भन्दै भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर गिरीबन्धुलगायत सयभन्दा बढी कम्पनीलाई सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको हो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधनका लागि सिफारिससँगैै अध्यादेश जारी भइसकेको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
