भाद्र ९, २०८३ / 2026-08-25
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा जारी कार्यविधिमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई आफू रहुन्जेल अनिश्चितकालीन जागिर दिन लागेको देखिएको छ।
हालसम्म गोप्य राखिएको कार्यविधिमा छनोटमा परेका प्रशिक्षार्थीलाई पारिश्रमिकबापत कति रकम दिने, कति महिना खटाउनेलगायतका दर्जनौं अनुत्तरित प्रश्न उठेका छन् । आफ्नो इच्छाअनुसार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधिमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई मन्त्रालयबाट प्रमाणपत्र दिनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।
हिजो आइतबार नेपाल समाचारपत्रले समाचार प्रकाशित गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले हतारमा कार्यविधि परिमार्जन गर्न थाल्नुभएको उच्च स्रोतले बताएको छ।
कार्यविधिको दफा ४ को कार्यक्षेत्रगत पहिचान तथा समितिसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार प्रशिक्षार्थीलाई मन्त्रालयको महाशाखागत कार्यचाप घटाउन, विषयगत क्षेत्र, प्रशिक्षार्थीको रुचि र मन्त्रालयको आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न लागिएको छ । शिक्षा सचिव संयोजक रहने कार्यविधिको परिच्छेद ३ दफा ६ मा आफूले गरेको निर्णयलाई हेर्न वा कुनै पनि विषय उठान गर्न नपाउने गरी तयार गरिएको छ ।
सो दफामा भनिएको छ– ‘प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने, लिखत रहने वा नीतिगत रूपमा गोप्य रहने वा प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्ति वा मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्तिबाट मात्र सम्पादन हुने भनी कार्यक्षेत्र निर्धारण भएका विषय क्षेत्रमा शिक्षा उत्प्रेरक (प्रशिक्षार्थी) को संलग्न गराउन हुँदैन।’
मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको तीन हप्ता पुग्न नपाउँदै आफ्नालाई प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जागिर खुवाउन मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुभएको हो।
