भाद्र ५, २०८३ / 2026-08-21
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हतियार राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले दिएको इजाजतमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रसाईंंलाई प्रशासनले दिएको हतियार राख्ने इजाजतमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको हो । ५ चैतमा प्रसाईंंका दुई जना बडिगार्ड सर्वोच्च अदालतबाट हतियारसहित पक्राउ परेका थिए । दीपक खड्का र रामकुमार धिताललाई प्रहरीले हतियारसहित पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरू दुई जनाका तर्फबाट सर्वोच्चमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको इजलासले प्रसाईंंलाई हतियार राख्न दिने प्रशासनको इजाजतमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३१ को उपदफा (१)मा खास किसिमका हतियार प्राप्त गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत देहाय (घ)मा जुनसुकै प्रकारको राइफल तथा त्यसको खरखजाना समावेश गरी त्यस्ता हतियार राख्ने इजाजत प्राप्त गर्न नसकिनेगरी नकारात्मक सूची राखेको उल्लेख गरेको छ । यस्ता हतियार सुरक्षा निकायका अधिकारीबाहेक सर्वसाधारण नागरिकले राख्न नपाउने सर्वोच्चले बताएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
