प्रत्येक स्कुलमा खेलकुद अनिवार्य गराउनुपर्छ ः लामिछाने

रौतहटमा जन्मिएका अच्यूतम लामिछाने हाल आफ्नो कर्मथालो काठमाडौंको टोखा नगरपालिकास्थित बानियाटारमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । आजभन्दा झण्डै २८ वर्ष अगाडि तेक्वान्दो खेल सुरु गरेका लामिछाने एउटा सफल खेलाडी, प्रशिक्षकका रुपमा स्थापित भएका छन् । तेक्वान्दो खेललाई निरन्तरता दिँदै चौथो डानका रुपमा रहेका लामिछानेले आफ्नो अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिने क्रममा टियुबाट सेलेक्सन भई अध्ययनको सिलसिलामा कोरियमा १८ वर्ष बसी अध्ययन गरी स्र्पोट साइन्समा पीएचडी गर्ने अग्रणी व्यक्तिको रुपमा परिचित बनेका छन् लामिछाने । ताहाचल क्याम्पसमा अध्ययनरत रहेको बेला समय निकालेर तेक्वान्दो खेल खेल्न त्रिपुरेश्वरस्थित रंगशालामा ट्रेनिङ सुरु गरेको लामिछाने आफ्नो हिसावले चल्ने व्यक्तिका रुपमा पनि परिचित छन्  । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पाँच वर्ष खेल विज्ञको रुपमा अनुभव बटुलिसकेका लामिछानेले आफू खेलकुद क्षेत्र सम्हाल्दै आएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको हालै भएको सदस्य सचिवको प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहनुले पनि त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ । लामिछाने हाल स्वयम्भुस्थित हारती शिक्षा मन्दिरका प्रधानाध्यापकको रुपमा कार्य गर्दै आइरहेका छन् भने सो स्कुलमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी र नयाँ भर्ना हुन आएका विद्यार्थीहरुले स्वस्थ रहन मुख्य माध्यम खेलकुद रहेको भन्दै प्रत्येक विद्यार्थीहरुलाई तेक्वान्दो ट्रेनिङ लिनुपर्ने अनिवार्य बनाएका छन् । यसरी खेलकुदलाई अनिवार्य बनाउने स्कुलमा सम्भवत हारती शिक्षा मन्दिर नेपालमै पहिलो स्कुलको रुपमा रहेको छ । लामिछानेसँग खेलकुदकै परिवेशमा रहेर खेलकुदसम्बन्धी खोजतलास साप्ताहिकले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ः
खेलकुदको ऐन को बारेमा तँपाइको धारणा ?
नेपालको परिवेशमा खेलकुद ऐनको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद खेलकुद मन्त्रालयको शाखाको रुपमा हो कि स्वायत्त हो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यसलाइ सबैभन्दा पहिला निर्धारण गर्नू प¥यो ।
खेलकुदको संरचनामा बाहिरको प्रचलन के हो त ?
यदि साँचिकै राखेपलाई मन्त्रालयको माताहात भित्र शाखाको रुपमा राखेर अरु सबै खेलकुद गतिबिधिहरु नेपाल ओलम्पिक कमिटिमा पनि लान सकिन्छ । यो प्रचलन अधिंकास देशहरुको अभ्यास पनि यहि हो ।
नयाँ ऐनमा भएको सदस्य सचिबको शक्ति बाँडफाँडको असर के हुन सक्छ ?
शक्ति बाँड फाँड भएकोले गर्दा उत्तरदायित्व पनि कम भएको छ । यसले खेलकुद विकासको प्रभाबकारितामा असर पार्दछ र गतिमा पनि असर पार्दछ ।
ऐन बनाउनमा त्रुटि कस्को देख्नुहुन्छ ?
 ऐन बनाउनेहरुले व्यक्तिगत रुपमा आफुलाई परेको समस्याको बारेमा ध्यान दिएर काम गरेको देखिन्छ । जुन नितान्त समग्र खेलकुदको समस्या होइन । तर यसलाई मन्त्रालयको शाखा बनाएर व्याख्या गरेको भए यस ऐनमा समस्या देखिँदैन थियो । जसमा राखेपमा काम गर्दै आइरहेका सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई पनि कुनै बिधिबाट निजामतिमा लैजाने व्यबस्था मिलाउनुपनि पर्छ । कोहि एक दुई जानाले श्रीपेच लगाउनको लागि चाँहि शक्ति हातमा लिन पाँइदैन । यो ऐन यसैमा केन्द्रित छ । 
एक व्यक्ति एक पद भन्ने ऐनको व्यबस्था सम्बन्धी तपाइको धारणा के हो ?
एक ब्यक्ति एक पद चाँहि राम्रो अवधारणाको साथ आएको छ । जसमा केहि प्रख्यात प्राबिधिक खेलाडिहरु तथा साथिहरुको भनाइ चाँहि आफु दुवै ठाउँमा नसमेटिँदा गुनासाहरु देखिएका छन् । जुन नितान्त ब्यक्तिगत समस्या हो । र उहाँहरुलाई आफु संघमा बस्दा पनि त्यतिकै राम्रो काम गर्न सकिन्छ र कोचको भुमिकामा बस्दा पनि विश्व स्तरीय रुपमा ख्याति कमाएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्नू प¥यो । र प्रशिक्षक भएर बस्दा त अझ नतिजा मुखि भएर स्तरीय तालिम तथा प्रशिक्षण दिनको लागि नै धेरै नै गृहकार्यको जरुरी पर्छ त्यो हाम्रो प्रशिक्षकहरुमा एकदमै कम छ । उहाँहरुलाई राष्ट्रिय तहका प्रशिक्षण गराउननै समय अभाब हुन्छ त्यसैले संघ पनि मै चलाउँछु र प्रशिक्षण पनि मै दिन्छु भन्नु चाँहि शत प्रतिशत गलत हो । उहाँहरुले त बरु राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रियस्तरका धेरै प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम लिने, योजना बनाउने र सफल प्रशिक्षक भएर देखाउने नाकि दक्षिण एसियालीस्तरको मात्र हैन । एसियालीस्तरमा राम्रो नतिजा नआउने धेरै कारण मध्ये हाम्रा प्रशिक्षकहरु धेरै ठाउँमा ब्यस्त हुने, राजनिति पनि गर्ने, संघ पनि चलाउने, प्रशिक्षक पनि गर्ने गर्दा सबैभन्दा बढि असर चाँहि प्रशिक्षण कार्यमा पर्छ । जसको असर नतिजामा पर्न जान्छ । खेलकुद क्षेत्रमै लागेका धेरै ब्यक्तिहरु छन् । जो कर्मचारी पनि छैनन् तर संघ चलाउन सक्षम छन् । उनिहरुसँग खुबि पनि त्यतिकै छ । फेरि त्यहि क्षेत्रका साथिहरुले नै चलाँउदा सबै परिचित नै भएकाले एक अर्कालाई समन्वय गर्दै चलाउँदा त भैगो । कित खेलकुदमा समन्वय हुँदै हुँदैन भनेर भन्नु प¥यो । यो अहिलेको चितकार बेकार छ । सम्बन्धित खेलकै अनुभबी आएर संघ चलाउने हो अहिलेको भन्दा राम्रो हुन्छ । ढुक्क हुनुहोस् हरेक संघमा सक्षम र अनुभबिहरुको खाँचो छैन । 
के अब निश्कर्ष चाँहि यो ऐन ठिक छैन, एने आउन नपाइ परिमार्जित हुनुपर्छ भन्ने हो त ?
अपरिवर्तनिय भन्ने त केहि पनि होइन, यो पनि माथिबाट भगवानले बनाएर पठाएको अवश्य होइन । बनाँउदा कसैका स्वार्थप्रति लक्षित भएर आएको ठाँउमा  व्यक्ति विकास नभइ खेलकुद विकासको आवश्यक्तालाई हेरेर निश्चित कुराहरुमा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्छ पनि तर फेरि कसैको स्वार्थप्रति लक्षित चाँहि हुुनुहुँदैन ।  यस ऐनले चाँहि राजनितिक हस्तक्षेप अझ बढि बढाउने देखिन्छ यदि सफा नियतले काम गर्न नचाहेको खण्डमा । 
त्यसोभए यो ऐन खेल र खेलाडीको हितमा शत प्रतिशत छैन ?
 मैले अघि पनि भने केहि हदसम्म परिवर्तन गर्न खोजेको छ । खेल नबुझेकाले बुझेकालाई शासन गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । यसमा सजक भएर काम गर्नुपर्छ । 
राखेपमा कर्मचारीहरु विच पनि मत भिन्नता देखिन्छ यो संस्था कस्तो खालको संस्था हो ?
जहाँ संख्या हुन्छ त्यहाँ विचारहरुपनि धेरै निस्कन्छन् त्यसले नयाँ विचारहरु पनि निकाल्छ र यसरी आएको नयाँ विचारलाई खेलकुदमा प्रयोग गर्न पाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ र यो सकारात्मक पनि हो । तर यहाँ एकाधलाई छोडेर विधमान कर्मचारीहरु अधिकाँस राजनैतिक नियुक्ति प्रकृयाबाट आएका हुनाले र खेलकुद पृष्ठभुमिका कोही पनि नभएका हुनाले उहाँहरुबाट सिर्जनशिल कुराहरुको अपेक्षा गर्नु हाम्रै भुल हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले नयाँ कर्मचारीहरु राख्दा र साविक कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रकृयामा जाँदा धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 
यो कस्तो प्रकृतिको संस्था हो ?
खेलकुद भन्नासाथ मुलत यसको प्रकृति बुझ्नु पर्ने जरुरी हुन्छ । जुन चाहिँ प्राबिधिक प्रधान क्षेत्र हो भनेर बुझ्नु पर्छ । फेरि यो चाँहि होइन कि ब्यबस्थापन हूँदैहुँदैन भनेर । यसमा प्राविधिक प्रमुख र प्रशासनिक र ब्यबस्थापकिय काम चाँहि गौण हुन्छ । भन्ने मात्र हो ।  
सदस्य सचिबको नियुक्ति प्रकृयामा तपाँइको विचार ?
सदस्य सचिबको नियुक्ति प्रकृया पहिलाको भन्दा एक कदम अघि हुने गरी न्याय दिन चाँहि खोज्यो । फेरि समग्रमा नतिजा चाँहि पुरानै दिन्छ । त्यतिधेरै उत्साहित हुनु जरुरी छैन । तथापि स्नातकस्तर भन्दा माथि भने अवश्य प्रतिश्पर्धा हुन्छ । शुन्य शिक्षितताको दबदबा भने तोडेको छ । अरु सबै यथावतै देखिन्छ । 
त्यसो हो भने यसपालिको पनि पुरानै परिपाटी हो भनेर भन्न मिल्छ ?
अघि पनि भनि हाले थोरै फरक चाँहि हो । तर नेपालमा यस्ता खालका नियुक्तिहरु लिनको लागि इडुकेशन, मनी एण्ड पावर चाँहिदो रहेछ जुन चाँहि  सहज छैन सबैसँग हुँदैन पनि । हालको सदस्य सचिबको बारेमा कुरा गर्ने हो भने योग्यतामा समस्या भएन । शक्तिमा पनि उहाँको राम्रो छ तथापि उहाँको धर्म खेलकुद नभएपनि खेलकुदमा चासो राख्ने सक्षम ब्यक्ति चाँहि पक्का हो । नियमले उहाँहरु जस्तालाई पनि आउने बाटो खुलाएको हुनाले नियमले नछेकेको ठाँउमा हामी जस्ता साना व्यक्तिहरुले उहाँहरुलाई टक्कर दिन सक्ने ठाँउ छैन । अधिकभन्दा अधिक यस्ता साथीहरु छन्की जसको धर्म नै खेलकुद  छ । तर इएमपी नहुनाले यस्ता ठाँउमा उपस्थिति जनाउन धेरै गा¥हो हुने देखिन्छ । जसमा राष्ट्रको झण्डा भन्दा पार्टीको झण्डा बोक्नेहरु अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । 
तँपाइले नेतृत्व गर्न नपाएर हो कि यसो भन्नु भएको ?
अचुतम लामिछानेलाई खेलकुदको नेतृत्व नदिएर अदालतको दियो भने अनौठो होलाकी ?
तपाँइले दक्षिण कोरियाबाट खेलकुद विषमा स्नातकदेखि विधावारीधि पनि गर्नुभएको छ । नेपालमा खेल विकासको आधार चाँहि के हो त ?
जहाँसम्म नेपालमा खेल विकासको कुरा र संभावना छ त्यो चाँहि संसारमा सबै देशमा खेलकुद मानिसहरुले नै गरेका हुन् । यहाँ पनि त्यो सम्भाबना छ । जसमा काम गर्ने तौर तरीकामा अलि बढि बैज्ञानिक ढंगले र केहि प्रतिपादित मुल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गरी काम गरियो भने यहाँ पनि सम्भाबना छ, कुलमानलाई हेर्नुहोस न । मिलाउने भनेको त्यहि हो । ब्यक्ति सही आउनु प¥यो र आफुसँग भएको विज्ञता पुर्णरुपमा प्रयोग गर्नु प¥यो । अरु सबै मिहेनत र मिलनसार हो । र प्रमुख कुरा चाँहि जबसम्म खेलकुद पुर्णरुपमा सुबिधा सम्पन्न सुबिधाका साथ प्राथमिक शिक्षा देखिनै अनिवार्य पाठ्यव्रmमको रुपमा कक्षा १ देखि ९ सम्म पठन पाठन गर्ने व्यबस्था मिलाइदैन र सबैका लागि शिक्षा भन्ने मोडेलमा काम हुँदैन तबसम्म खेलकुद बिकास गर्न गा¥हो छ । खेलबिकासको प्रमुख आधारनै यहि हो । र खेलकुद मात्र नभएर कुनै पनि क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुको गन्तब्य भनेको हरेक क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको व्यबस्था गरी शिक्षित गराउनु हो । त्यसको लागि पनि सुबिधा सम्पन्न खेलकुद विश्वबिधालयको स्थापना पनि गर्नु हो । 
स्पोर्टस फर अल भनेको नि ?
हरेक वडा तह देखिनै खेल ग्राम बनाएर सबै नागरिकमा खेलकुदको पँहुच पु¥याएर मात्र खेल विकास गर्न सकिन्छ । अन्यथा सम्भब छैन । सिला खोजेर भकारि भरिंदैन । यो बुझ्नु जरुरी छ । 
खेलकदु आरक्षण भन्नाले ?
आरक्षण भन्नाले यो दलितहरुलाई दिइएको जस्तो स्वतः हुने भन्ने होइन । खेलकुद विषय लिएर उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका सक्षम मध्येबाट नेपाल आर्मी, प्रहरीलगायत खेल शिक्षक रोजगार प्रवेशमा अंक सहुलियतको आरक्षण व्यबस्था गर्नु पर्छ भन्ने हो । जसमा खेलकुद विषय लिएर स्नातक विषयमा दिक्षित भएकालाई १०० मा ३० अंक ।