नागरिकतामा खेलमाथि खेल

काठमाडौं । नागरिकताको समस्या समाधान गर्नेभन्दा यसलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउन खोज्दा समस्या नै समस्या आउने गरेको छ । नागरिकताको चुरो समस्या अझै कसैले पहिल्याउन सकेको छैन । लहडको भरमा कानून बनाउने गतिविधि समेत भएका छन् । यो समस्या समाधान त गर्नुपर्छ तर यसका नाममा विदेशीहरु नेपालभित्र हुलका हुल छिर्ने वातावरण बन्न दिनुहुँदैन । यसलाई प्रमाणिकरण गर्ने र नगर्ने विषयलाई पनि राजनीतिक अस्त्र बनाइयो ।

राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण भई ऐन बनिसकेपनि तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । आइतवार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । नागरिकता विधेयक असंवैधानिक तरिकाले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलको कदमविरुद्ध रिट दायर भएको थियो । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

यसअघिको प्रतिनिधि सभाले २०७९ मा नागरिकता विधेयक पारित गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी सुझावसहित संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् । विधेयकलाई हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ३१ मईमा प्रमाणीकरण गरेका थिए । नागरिकताको व्यवस्थासम्बन्धी संशोधन गरिएको नयाँ ऐनमा जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । नयाँ कानून अनुसार असोज २०१५ भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवैको नागरिकता देखाएर १६ वर्ष पुगेपछि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।