भाद्र २३, २०८३ / 2026-09-08
सप्तरी । सीमा नाका राज्यको राजस्व संकलन गर्ने प्रमुख प्रवेशद्वार हुन्। तर त्यही नाका व्यवस्थित तस्करीको केन्द्र बने भने त्यसको असर भन्सार राजस्वमा मात्र होइन, वैधानिक व्यापार गर्ने व्यवसायी, स्थानीय अर्थतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रमाथिको जनविश्वासमा समेत पर्छ।सप्तरीको बलान–बिहुल गाउँपालिका–४ स्थित बेल्ही नाका पछिल्लो समय यस्तै गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ। स्थानीय स्रोत तथा प्राप्त विवरणअनुसार बेल्ही नाकाबाट कपडा, किराना, गुड–मिठाईलगायतका सामानको भन्सार छली गरी ओसारपसार भइरहेको र निश्चित व्यापारी तथा कारोबारीलाई ‘लाइन’ उपलब्ध गराइएको आरोप छ।यो आरोप नयाँ भने होइन। विगतमा पनि बेल्ही नाकाबाट तस्करी हुने गरेको विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको छ। नयाँ पत्रिकाले २०८१ पुसमा बेल्हीबाट मध्यरातमा पिकअप र ट्र्याक्टरमार्फत भारत–नेपाल सामान ओसारपसार हुने गरेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। उक्त रिपोर्टमा स्थानीयले सुरक्षा निकायबाट ‘लाइन’ दिइएको आरोप लगाएको उल्लेख थियो।
‘सूची’मा को–को ?
हाल प्राप्त स्थानीय विवरणमा बेल्ही नाकाबाट कथित रूपमा तस्करीको लाइन पाउने व्यापारी तथा कारोबारीका रूपमा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ।उक्त सूचीमा दीपक गुप्ता—किराना, इन्द्रल गुप्ता—किराना, धिरज यादव—कपडा, निरज यादव—कपडा, सबिता साह—कपडा, ललिता यादव—कपडा, बुटन यादव—कपडा, शिवशंकर साह—किराना, मनोज साह—किराना, दिगम्बर यादव—गुड–मिठाई, जगदीश पण्डित—किराना, कृष्ण यादव—कपडा, धुरण साह—कपडा, प्रमोद साह—कपडा र जिबछ साह—कपडाको नाम छ।त्यसैले यी व्यक्तिहरूमाथि आरोप लगाउँदा उनीहरूको वास्तविक कारोबार, भन्सार विवरण, आयात–निर्यात कागजात, सामानको स्रोत तथा सीमा क्षेत्रमा भएको आवतजावतबारे सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमाणबिना कसैलाई ‘तस्कर’ घोषणा गर्नु पत्रकारिताको दृष्टिले उचित हुँदैन।
स्थानीय स्रोतको दाबीअनुसार बेल्ही क्षेत्रमा कपडा र किराना सामानसँगै गिट्टी तथा बालुवाको कारोबारसमेत ठूलो परिमाणमा हुने गरेको छ।यदि भन्सार प्रक्रिया वा आवश्यक कानुनी अनुमति नलिई यस्ता वस्तु सीमा पार गराइन्छ भने त्यसको प्रकृति र परिमाणअनुसार राज्यलाई ठूलो राजस्व क्षति हुन सक्छ।तर गिट्टी–बालुवाको कारोबार वैधानिक हो कि अवैध, त्यसका लागि स्थानीय तह, भन्सार, प्रहरी तथा अन्य सम्बन्धित निकायका अभिलेख हेर्न आवश्यक हुन्छ। केवल स्थानीय दाबीका आधारमा त्यसलाई अवैध ठहर गर्न मिल्दैन।
घुमुवाको भूमिका
बेल्ही प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर आरोप भनेको तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रहरी संयन्त्रकै केही कर्मचारीले कारोबारीसँग समन्वय गरी ‘लाइन’ चलाउन सहयोग गरेको भन्ने हो।स्थानीय स्रोतले इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनासँग सम्बन्धित घुमुवा संयन्त्रको संरक्षणमा कारोबार चल्ने आरोप लगाएको छ। साथै, प्रहरी निरीक्षक श्याममणि पोखरेलले व्यापारी तथा कारोबारीसँग भेटघाट तथा आर्थिक कारोबारका लागि सहायक हवल्दार बिनोद यादवलाई परिचालन गरेको दाबीसमेत गरिएको छ।प्रहरी संगठनले नै यसको अनुसन्धान गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
नेपाल प्रहरीको आधिकारिक सम्पर्क विवरणमा इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोना तथा प्रहरी चौकी बेल्ही दुवैको सम्पर्क विवरण सार्वजनिक छ। यसको अर्थ सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधिबारे स्थानीयले सम्बन्धित प्रहरी निकायमा सूचना वा उजुरी दिन सक्ने औपचारिक संयन्त्रसमेत उपलब्ध छ।सार्वजनिक अभिलेख हेर्दा बेल्ही नाकाबाट विगतमा पनि अवैध ओसारपसारका घटना बाहिर आएका छन्।२०८१ वैशाखमा नेपाल प्रहरीले बलान बिहुल–३ बलान खोला क्षेत्रमा नेपालबाट भारततर्फ लैजान खोजिएको करिब ५६ किलो गाँजा बरामद गरेको जनाएको थियो। प्रहरीले त्यस घटनामा संलग्न समूह प्रहरीलाई देखेपछि सामान छाडेर फरार भएको जनाएको थियो।त्यस्तै, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बेल्हीबाट स्याउ, मदिरा, किराना तथा लत्ताकपडालगायतका सामानको अवैध ओसारपसार हुने गरेको स्थानीय दाबी प्रकाशित भएका छन्।यसले एउटा प्रश्न जन्माउँछ,यदि बेल्ही नाकामा पटक–पटक अवैध कारोबारको विषय सार्वजनिक भइरहन्छ भने दीर्घकालीन नियन्त्रण किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ?
यदि बेल्हीमा ‘लाइन’ दिएर तस्करी चलाइएकोमा त्यसको प्रमाण खोज्न धेरै बाटा छन्। जडान गरिएका सीसीटीभी फुटेज, रातिको सवारी आवतजावत, भन्सारका अभिलेख, बरामद भएका सामानका विवरण, प्रहरीको ड्युटी रोस्टर, घुमुवा परिचालन विवरण, मोबाइल सम्पर्क तथा आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।विशेषगरी एउटै व्यापारी वा एउटै समूहका सामान नियमित रूपमा भन्सार प्रक्रिया बाहिरबाट सीमा पार भइरहेको देखिएमा त्यसको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। स्थानीयस्तरमा ‘दैनिक लाखौँ रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको’ दाबी गरिएको छ। त्यसका लागि एक महिनाको अवधिमा बेल्ही नाकाबाट वैधानिक रूपमा भित्रिएको सामानको विवरण, बरामद भएको सामान, भन्सार मूल्यांकन, बजारमा देखिएको सामानको परिमाण र सीमा क्षेत्रमा हुने सवारी आवतजावतको तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक हुन्छ।यदि यी तथ्यांकबीच ठूलो अन्तर देखियो भने मात्रै राजस्व चुहावटको वास्तविक आकार पत्ता लगाउन सकिन्छ।बेल्ही नाकामा तस्करी भएको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। किनकि सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको संयन्त्रमाथि नै ‘लाइन’, ‘सेटिङ’ र आर्थिक लेनदेनको आरोप लागिरहने तर त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान नहुने हो भने त्यसले सुरक्षा निकायको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पार्छ। यो राज्यको राजस्व, सीमा सुरक्षा र कानुनको शासनसँग जोडिएको प्रश्न हो।
