संवैधानिक निकायका नियुक्ति खारेजी हुनसक्ने

काठमाडौं । नेकपा एमालेले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति खारेजी हुने देखेर अदालतलाई धम्की दिन थालेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत प्रभावशाली नेताहरुले अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खारेजी हुने पक्का देखेसँगै धम्की दिन थालेका छन् । उनीहरु यसलाई रोक्न रणनीतिहरु बनाउन थालेका छन् । ओलीले अदालतबारे कडा टिप्पणी गर्न थालेका छन् । 

ओलीका विश्वासपात्र मानिएका पूर्वमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले संवैधानिक निकायका नियुक्ति खारेजी हुने पक्का भएको ट्वीट गरेका छन् । वर्तमान सरकारले दुरगामी तर तनावपूर्ण निर्णय गराउन सफल भएजस्तो देखिएको भन्दै लेखेका छन्,‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अन्त्य जसको प्रयोग संवैधानिक नियुक्तिको खारेजीबाट गरिने करिब पक्का ।’ यसअघि चितवन पुगेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालले शनिबार संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको आदेश आए काउन्टर दिने चेतावनी दिएका थिए । प्रेस चौतारी चितवन शाखाले भरतपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने,‘एमाले तयारी अवस्थामा छ, जस्तो क्षेप्यास्त्र आउँछ त्यस्तै प्रतिरोध गर्छ ।’ अदालतले कानून र पद्धतिको बर्खिलाप हुने गरी आदेश दिएमा विभिन्न मोर्चाबाट प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए । 

संवैधानिक निकायको अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगलगायतमा दर्जनौं नियुक्तिहरु भएका थिए । संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको निर्णय लिंदा अध्यक्षका रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, महाभियोगका कारण हाल निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बैठक बसेर निर्णय लिएका थिए । तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । यसकारण नियुक्ति विवादमा परेको थियो । हाल अदालतमा विचाराधीन नियुक्तिमाथिको मुद्दाको सुनुवाई चलिरहेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्कीको अध्यक्षतामा गठित इजलासले अध्यादेशमार्फत् ओली सरकारका पालामा भएका संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरु बदर गर्ने फैसला सुनाउने अनुमानहरु भइरहेका छन् । 

यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानि निकायमा केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा भएका नियुक्तिहरु खारेज हुने संकेत मिलिसकेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्कीको अध्यक्षतामा गठित इजलासले अध्यादेशमार्फत् ओली सरकारका पालामा भएका संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरु बदर गर्ने फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । दुई पटक गरी अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को बैठक र नियुक्ति सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी ठूलो संख्यामा नियुक्तिहरु भएका थिए । जसमा अख्तियारका प्रमुखसहित ४ आयुक्त, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित ४ सदस्य, निर्वाचन आयोगका सदस्यहरुका अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण आयोगका प्रमुख र सदस्यहरु थिए । 

संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको निर्णय लिँदा अध्यक्षका रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, महाभियोगका कारण हाल निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बैठक बसेर निर्णय लिएका थिए । तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । यसकारण नियुक्ति विवादमा परेको थियो । नियुक्तिविरुद्ध धेरैवटा रिट पनि परे । तर, यसलाई रोक्ने अनेक खेलहरु भए । यसपटक भने अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।