प्रहरीकै नाकमुनि अवैध मदिराको धन्दा ?

पर्सा । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका केही क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्रीवितरण भइरहेको आरोप सार्वजनिक भएपछि पर्सा प्रहरीको निगरानी र कारबाही प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। स्थानीयवासीले लामो समयदेखि अवैध मदिरा उत्पादन भइरहेको भन्दै प्रहरीका विभिन्न निकायमा जानकारी गराउँदासमेत प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूको आरोप सत्य हो भने यसले जनस्वास्थ्य, प्रहरीको कार्यसम्पादन र स्थानीय प्रशासनको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
स्थानीयका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका–११, श्रीपुरस्थित कृषि औजार अनुसन्धान कार्यालयअगाडि रहेको गुलैची माई मन्दिर आसपास तथा उक्त कार्यालयको पछाडिका केही क्षेत्रमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने भट्टी सञ्चालनमा छन्। ती स्थानमा लामो समयदेखि मापदण्डविपरीत मदिरा उत्पादन हुँदै आएको स्थानीयको दाबी छ। तर, उत्पादनको वास्तविक अवस्था, मदिराको गुणस्तर, त्यसमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ र सम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नताबारे आधिकारिक अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।
स्थानीयवासीको भनाइमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर र प्रहरी चौकी रानीघाटलगायतका निकायमा अवैध मदिरा उत्पादनबारे पटक–पटक जानकारी गराइएको थियो। तर, अपेक्षित कारबाही नभएको उनीहरूको गुनासो छ। प्रहरीलाई जानकारी गराइएको भनिएको विषयमा उजुरीको अभिलेख, प्रहरीको प्रतिक्रिया र यसअघि कुनै अनुसन्धान वा कारबाही भएको थियो कि थिएन भन्ने विवरण सार्वजनिक भए घटनाको वास्तविकता बुझ्न सहज हुनेछ।
श्रीपुर क्षेत्रमा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रसमेत रहेको र प्रहरी चौकी रानीघाट, वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका गस्ती टोली विभिन्न समयमा उक्त क्षेत्रमा पुग्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। त्यसका बाबजुद अवैध मदिरा उत्पादन र बिक्री भइरहेको भन्ने आरोपले प्रहरीको निगरानी प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीयको आरोपअनुसार, कृषि औजार अनुसन्धान कार्यालय पछाडिका केही स्थान र झाबराहाका भट्टीमा मदिरा उत्पादन हुने गरेको छ। त्यहाँ उत्पादित मदिरा वीरगञ्ज बसपार्क, पावर हाउस चोक, भिस्वा चोक, मुर्ली, ड्राइपोर्ट, परवानीपुर तथा भन्सार आसपासका क्षेत्रमा रहेका मदिरा बिक्रीस्थलसम्म पुर्या्इने गरेको बताइन्छ। तर, यी स्थानमा अवैध मदिरा आपूर्ति भएको, कुन माध्यमबाट ओसारपसार गरिएको र त्यसमा को–को संलग्न छन् भन्ने विषय स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।
यदि यी आरोपमा सत्यता छ भने उत्पादनस्थलदेखि बिक्रीवितरण हुने स्थानसम्मको सञ्जाल पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ। भट्टीमा छापा मार्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; कच्चा पदार्थको स्रोत, उत्पादनमा संलग्न व्यक्ति, भण्डारण, ढुवानी र बिक्रीस्थलसम्मको सम्पूर्ण शृङ्खलामाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यसो भए मात्रै अवैध कारोबारको जरो पहिचान गरी प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको नेतृत्व प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईले सम्हालिरहेका छन्। स्थानीयको गुनासो र सार्वजनिक भएका आरोपका आधारमा प्रहरी प्रमुखले यस विषयमा जानकारी लिएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। मातहतका प्रहरी इकाइमा उजुरी पुगेको भए त्यसको सुनुवाइ भयो कि भएन, गस्तीका क्रममा सम्भावित उत्पादनस्थल पहिचान गरिएको थियो कि थिएन र कारबाही नभएको भए त्यसको कारण के हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।
प्रहरीका सम्बन्धित इकाइले सूचना पाएर पनि जानाजान बेवास्ता गरेको वा कसैको संरक्षणमा अवैध कारोबार सञ्चालन भएको निष्कर्ष निकाल्न भने प्रमाण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले आरोपलाई पुष्टि गर्न प्रहरीमा परेको उजुरी, गस्ती विवरण, सम्भावित छापा तथा बरामदसम्बन्धी अभिलेख र सम्बन्धित व्यक्तिको बयानको परीक्षण गरिनुपर्छ। प्रहरी संगठनभित्रका कर्मचारीले नेतृत्वलाई गलत सूचना दिएको वा वास्तविक अवस्था लुकाएको आशंका भए त्यसको समेत निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।मापदण्डविपरीत उत्पादन गरिएको मदिरामा हानिकारक पदार्थ मिसिएको छ भने त्यसले सेवनकर्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। तर, सम्बन्धित मदिराको नमुना परीक्षण नगरी त्यसलाई विषालु वा ज्यानमारा भनेर ठोकुवा गर्नु उचित हुँदैन। त्यसैले शंकास्पद मदिराको नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने र स्वास्थ्य जोखिम देखिए तत्काल बिक्रीवितरण रोक्ने कदम आवश्यक छ।अवैध मदिराको कारोबारले कर छली, सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम र स्थानीय सुरक्षासम्बन्धी समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले यसलाई सामान्य विषयका रूपमा लिन मिल्दैन। मदिरा सेवन र घरेलु हिंसाबीच केही परिस्थितिमा सम्बन्ध हुन सक्ने भए पनि सबै घरेलु हिंसाको कारण मदिरा नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। समस्या नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाहीसँगै जनचेतना, नियमित अनुगमन र समुदायको सहभागिता पनि आवश्यक हुन्छ।वीरगञ्जका स्थानीयले उठाएका प्रश्नको जवाफ आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित कारबाहीबाट दिनुपर्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले सम्बन्धित स्थानमा निरीक्षण गर्ने, उजुरीको अभिलेख जाँच्ने, आवश्यक परे मदिराको नमुना परीक्षण गराउने र दोषी भेटिए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने पहल गर्नुपर्छ। साथै, स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित नियामक निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।मुख्य प्रश्न स्पष्ट छ—स्थानीयले जानकारी गराएको भनिएको अवैध मदिरा उत्पादनबारे सम्बन्धित निकायले के अनुसन्धान गर्योा? प्रहरीको मौनता रहेको आरोपको जवाफ पारदर्शी कारबाही र तथ्य सार्वजनिक गरेर दिनु आवश्यक छ। आरोप प्रमाणित भए संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।