भन्सारको ‘गल्ती’को सजाय सिटी चालकलाई !

व्यापारीले थमाएको प्रज्ञापनपत्र नमिलेपछि गरिबको ‘गरिखाने भाँडो’ नै जफत, भन्सार नाकाबाट सामान कसरी छिर्‍यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित

मेचीनगर । दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने एक सिटी सफारी चालक अहिले आफूले नबोकेको सामानको विवादमा परेको भन्दै न्यायको खोजीमा छन्। व्यापारीले भाडामा लगाएको सिटी सफारीमा सामान बोकेर हिँडेका उनलाई सामान र प्रज्ञापनपत्रमा विवरण नमिलेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीले सिटीसहित सामान नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयमा मुद्दा बुझाएपछि उनी थप आर्थिक संकटमा परेका हुन्।

गत साताको शनिबार जोरसिमल चेकपोस्टबाट एउटा सिटी रिक्सा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। सिटीमा करिब ६८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको जुत्ता र पर्दा रहेको बताइएको छ। तर सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सिटी रिक्सा र सामानको मूल्याङ्कन गर्दा सिटीको मूल्य २ लाख रुपैयाँ र बरामद सामानको मूल्य ६८ हजार रुपैयाँ कायम गरी मेची भन्सार कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गराएको छ।

घटनाको अनुसन्धानका क्रममा भने बरामद सामानमध्ये जुत्ताको भन्सार नभएको र पर्दाको मात्र भन्सार गरिएको खुलेको बताइएको छ। यही तथ्यले घटनालाई सामान्य बरामद वा राजस्व छलीको विषयभन्दा बाहिर पुर्‍याएको छ। भन्सार नभएको जुत्ता नेपालभित्र कसरी आइपुग्यो ? भन्सार नाकामै जाँच हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै सामान कसरी बाहिरियो ? भन्ने प्रश्न अहिले थप गम्भीर बनेको छ।

अझ महत्वपूर्ण प्रश्न त सिटी चालकको जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ। भाडामा सामान बोक्ने दैनिक मजदुरले व्यापारीले हातमा थमाएको प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेखित विवरण वास्तविक सामानसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर जाँच गर्ने कानुनी तथा प्राविधिक क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने विषयमा समेत बहस आवश्यक देखिएको छ।

चालकका अनुसार आफूले व्यापारीको आग्रहमा भाडामा सामान बोकेको मात्र हो। व्यापारीले नै प्रज्ञापनपत्र उपलब्ध गराएर सामान पठाएको उनको भनाइ छ। तर चेकपोस्टमा सामान र प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेखित विवरण नमिलेपछि सामानसँगै सिटी रिक्सा पनि मुद्दामा बुझाइएको उनले बताएका छन्।

यहीँबाट ‘दोष कसको, सजाय कसलाई ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ। सामानको वास्तविक धनी, भन्सार प्रक्रिया मिलाउने व्यक्ति र सामान ढुवानी गर्ने मजदुरको जिम्मेवारी एउटै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।

चालकका अनुसार उनले सिटी रिक्सा किस्तामा किनेका हुन् र अझै किस्ता तिर्न बाँकी छ। दैनिक कमाइबाट परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका उनलाई सवारी साधन नै नियन्त्रणमा लिएपछि आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्द भएको छ।

उनको गुनासो छ, “मैले भाडामा सामान बोकेको हुँ। सामान र भन्सारको कागज नमिलेको भए सामानधनीलाई कारबाही गर्नुपर्थ्यो। मेरो गरिखाने भाँडो किन खोसियो ? के गरिबलाई गरिखाने अधिकार छैन ?”

यो घटनाले सीमा नाकामा हुने भन्सार अनुगमन र ढुवानी प्रणालीमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। यदि सामान वास्तवमै बिना भन्सार नेपाल प्रवेश गरेको हो भने त्यसको मूल स्रोत र नाकामा भएको जाँचबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ। सामान बोकेर हिँड्ने चालकलाई मात्र कारबाही गरेर भन्सार छलीको वास्तविक जालो पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण आवश्यक भए पनि त्यसको भार वास्तविक दोषीको सट्टा कमजोर आर्थिक अवस्थाका मजदुरमाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ। गरिबको सवारी जफत गरेर राजस्व सुरक्षा हुन्छ कि तस्करीको जरोसम्म पुगेर मात्र राज्यको उद्देश्य पूरा हुन्छ ? अहिलेको घटनाले यही प्रश्न सशस्त्र प्रहरी र भन्सार प्रशासन सामु तेर्स्याएको छ।