आषाढ ३०, २०८३ / 2026-07-14
काठमाडौं । देशको सुरक्षा जिम्मेवारी बोकेको संगठनभित्र सञ्चालित शैक्षिक संस्थामै करोडौं रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ। कीर्तिपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुलको खाताबाट करिब ११ करोड रुपैयाँ अनधिकृत रूपमा निजी कम्पनीको खातामा सारिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएसँगै यो प्रकरण केवल एक लेखापालको बदमासी मात्र हो वा संस्थागत निगरानीको ठूलो असफलता भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यस प्रकरणमा विद्यालयकी लेखा प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) कल्पना गुरुङ र काभ्रेका व्यवसायी लिलाबहादुर लामा तामाङलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। उनीहरू असार २० गते पक्राउ परेका हुन्।प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार विद्यालयको खातामा सुरक्षित रहनुपर्ने रकम ग्लोबल आइएमई बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेका खाताबाट क्रमिक रूपमा एमडी एडभेन्चर ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिको खातामा स्थानान्तरण गरिएको देखिएको छ।उक्त कम्पनीसँग विद्यालयको कुनै व्यावसायिक सम्बन्ध नरहेको अवस्थामा पनि रकम ट्रान्सफर हुनु आफैंमा गम्भीर विषय बनेको छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार केही रकम कनेक्ट आईपीएसमार्फत समेत स्थानान्तरण गरिएको छ भने बैंकमा विद्यालयका आधिकारिक पत्र बोकेर स्वयं लेखापाल गुरुङ पटक–पटक पुगेको तथ्य पनि खुलेको छ।प्रहरीको आशंका छ, चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नभई अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि यस्तै प्रकृतिको आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्छ।
घटनाको सुरुवात सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट भएको थियो। कल्याण महाशाखाले विद्यालयको आय–व्यय विवरण माग्दा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि स्पष्ट हिसाब पेश हुन सकेन। रकम जम्मा गरिदिने आश्वासन, बैंक भौचर देखाउने तर वास्तविक रकम नआउने अवस्था देखिएपछि शंका गहिरिएको थियो।त्यसपछि कानुन निर्देशनालयका डीआईजी युवराज अर्यालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरियो। समितिले लेखा प्रमुख गुरुङको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरिएको थियो।
यस घटनाले सशस्त्र प्रहरीभित्रको सरुवा प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।सामान्यतया आर्थिक प्रशासन हेर्ने कर्मचारीलाई दुई वर्षभन्दा बढी एउटै कार्यालयमा नराख्ने अभ्यास भए पनि कल्पना गुरुङ भने सई हुँदा नियुक्त भएर इन्स्पेक्टरमा बढुवा भएपछि समेत लगातार ६ वर्षसम्म सोही विद्यालयको लेखा शाखामा कार्यरत रहिन्।विशेषज्ञहरूका अनुसार एउटै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म आर्थिक जिम्मेवारी दिँदा नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुने र अनियमितताको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ।
अनुसन्धानमा लिलाबहादुर लामाले सञ्चालन गरेको ट्राभल्स कम्पनीमा पुगेको रकम अन्य निजी व्यवसायमा समेत लगानी भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।लामा लैनचौरस्थित “भाउडे“ आउटडोर ब्रान्डसँग समेत आबद्ध रहेको खुलेपछि रकमको अन्तिम गन्तव्य पत्ता लगाउन प्रहरीले बैंकिङ कारोबार, सम्पत्ति र लगानीको विस्तृत विश्लेषण गरिरहेको छ।यद्यपि अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार विद्यालयको रकम प्रत्यक्ष रूपमा उक्त कम्पनीमा गएको प्रमाण भने अहिलेसम्म फेला परेको छैन। तर आर्थिक प्रवाहको श्रृंखला परीक्षण भइरहेको छ।
घटनापछि तत्कालीन कमान्डेन्ट एसपी रामजंग पाण्डेलाई पनि मुख्यालय तानेर छानबिन गरिएको छ भने विद्यालयमा नयाँ कमान्डेन्टको जिम्मेवारी दिइएको छ।यति ठूलो रकम पटक–पटक स्थानान्तरण हुँदा सम्बन्धित कमाण्ड तह, वित्तीय अनुमोदन प्रक्रिया, आन्तरिक लेखापरीक्षण र बैंकिङ नियन्त्रण कसरी निष्क्रिय रह्यो भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो बनेको छ।सुरक्षा संगठनका पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार करोडौं रुपैयाँको कारोबार एउटै कर्मचारीको इच्छाले मात्र सम्भव नहुने भएकाले सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
एपीएफ स्कुल गुठीअन्तर्गत सञ्चालन हुने भए पनि यसको प्रशासनिक नेतृत्व सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय विद्यालयलाई कल्याण महाशाखा मातहत ल्याएर आर्थिक व्यवस्थापन थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको थियो।विडम्बना, त्यही व्यवस्थापन परिवर्तनपछि अनियमितता बाहिर आएको देखिएको छ। यदि महाशाखाले समयमै हिसाब माग नगरेको भए यो प्रकरण अझ लामो समयसम्म लुक्न सक्ने अनुमान अनुसन्धान अधिकारीहरूको छ।यस घटनाले अब केही गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, ११ करोड रुपैयाँ स्थानान्तरण हुँदा बैंकिङ सुरक्षा प्रणाली किन सक्रिय भएन ?एउटै लेखापाललाई ६ वर्षसम्म किन यथावत राखियो ?विद्यालयको आर्थिक कारोबारमाथि निगरानी गर्ने अधिकारीहरूको भूमिका के थियो ?रकमको अन्तिम लाभग्राही वास्तवमै को हुन् ?चालु आर्थिक वर्ष मात्रै कि अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै अनियमितता भयो ?एपीएफ स्कुलको यो आर्थिक अनियमितता केवल रकम हिनामिनाको मुद्दा मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थाभित्रको वित्तीय सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सरुवा प्रणाली र उत्तरदायित्वको गम्भीर परीक्षण पनि हो।
