आषाढ ५, २०८३ / 2026-06-19
बिष्णु घिमिरे
राज्य सञ्चालनको मूल आधार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न घोटाला, सरकारी जग्गा हिनामिना, आर्थिक अनियमितता तथा ठगी प्रकरणमा विवादित बनेका व्यक्तिहरू नै पुनः राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा नियुक्त हुन थालेपछि सरकारको नियत र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
राजनीतिक नियुक्ति राज्यको सामान्य प्रक्रिया भए पनि नियुक्त गरिने व्यक्तिको नैतिकता, विगतको आचरण र सार्वजनिक छवि महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। तर विडम्बना, नेपालमा पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा विवादित बनेका, विभिन्न अनुसन्धान र उजुरीको घेरामा परेका तथा जनविश्वास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई नै फेरि संवेदनशील जिम्मेवारीमा पु¥याउने क्रम बढिरहेको देखिन्छ।
सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाको चर्चित प्रकरणका रूपमा रहेको ललिता निवास प्रकरणदेखि विभिन्न ठगी तथा आर्थिक अनियमितताका घटनासम्मका विषयहरूमा जोडिएका नामहरू विभिन्न राजनीतिक पहुँचका आधारमा पुनः राज्य संरचनाभित्र प्रवेश गरिरहेको आरोप व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। यसले आम नागरिकमा एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—के नेपालमा जिम्मेवारी पाउन योग्य र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिको अभाव भएको हो?
जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्नुको अर्को कारण, विगतमा न्यायपालिकाभित्र विवादमा तानिएका केही पूर्व न्यायाधीश तथा विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई समेत फेरि राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनामा स्थान दिइनु हो। सार्वजनिक विश्वास कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई पुनः अवसर दिइँदा राज्यले सुशासनको सन्देश दिन खोजेको हो कि दण्डहीनताको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यसबीच देश दोहन, शक्ति दुरुपयोग र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी दर्ता भएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, अख्तियारका पूर्व प्रमुख, संसद् सचिवालयका पदाधिकारी, राष्ट्रिय सूचना आयोगका अधिकारी तथा विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूविरुद्ध समेत विभिन्न समयमा उजुरी परेको दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्।
यस्ता उजुरीहरू कानुनी प्रक्रियाबाट पुष्टि वा खारेज हुनुपर्ने विषय भए पनि, गम्भीर आरोप र विवादका बीच रहेका व्यक्तिहरूलाई नै नियुक्ति दिनु सरकारको नैतिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो। कुनै व्यक्ति अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने कानुनी सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा छ। तर सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा केवल कानुनी पक्ष मात्र होइन, नैतिकता, विश्वास र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको मापदण्ड पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा नियुक्तिको आधार योग्यता र स्वच्छ छविभन्दा पनि राजनीतिक निकटता, शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध र दलगत निष्ठा बन्न थालेको छ। यही कारण विवादित व्यक्तिहरू बारम्बार राज्य संरचनाभित्र पुनःस्थापित हुने गरेका छन्। यसले संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्ने खतरा बढाएको छ।
अर्कोतर्फ, सरकारले यस्ता नियुक्तिबारे स्पष्ट र विश्वसनीय जवाफ दिन नसक्दा जनस्तरमा थप शंका उत्पन्न भएको छ। यदि सरकारलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथिका आरोपबारे जानकारी छैन भने त्यो राज्य संयन्त्रको कमजोरी हो। यदि जानकारी हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति गरिएको हो भने त्यो अझ गम्भीर विषय हो। दुवै अवस्था लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि सुखद संकेत होइनन्।
सुशासनको नारासहित बनेका सरकारहरूबाट नागरिकले अपेक्षा गर्ने कुरा भनेको विवादित पात्रहरूको पुनरावृत्ति होइन, स्वच्छ छवि भएका योग्य व्यक्तिहरूको चयन हो। तर व्यवहारमा भने भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्ति दुरुपयोगका आरोप खेपेका व्यक्तिहरू नै अवसर पाइरहेका देखिँदा नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ।
राज्यका निकायहरूलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी बनाउन नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु आवश्यक छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको विगत, आचरण, सम्पत्ति विवरण, सार्वजनिक छवि र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे खुला मूल्यांकन हुनुपर्छ। अन्यथा राज्य संयन्त्र जनविश्वासको केन्द्र होइन, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूको सुरक्षित आश्रयस्थल बन्ने जोखिम रहन्छ।
आज उठिरहेको प्रश्न केवल केही व्यक्तिको नियुक्तिसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो प्रश्न राज्यको चरित्र, सरकारको प्रतिबद्धता र सुशासनप्रतिको वास्तविक दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ। जब भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नेहरू किनारामा पारिन्छन् र विवादित पात्रहरू पुरस्कारस्वरूप नियुक्ति पाउँछन्, तब नागरिकले सोध्ने स्वाभाविक प्रश्न यही हुन्छ—के राज्य सच्याउने प्रयास भइरहेको छ, कि पुरानै विकृति नयाँ आवरणमा दोहोरिँदै छ?यदि सरकारले वास्तवमै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको हो भने अब नियुक्तिका निर्णयहरूमा उच्च नैतिक मापदण्ड अपनाउनैपर्छ। अन्यथा “भ्रष्टाचारमुक्त शासन“ केवल भाषणको विषय बन्नेछ र जनताको विश्वास झन् गहिरो रूपमा खण्डित हुँदै जानेछ।
