भाद्र ५, २०८३ / 2026-08-21
विराटनगर । प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन, पारदर्शिता र दरबन्दी व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने कुरा बारम्बार उठ्ने गरे पनि मोरङको विराटनगरस्थित बडा प्रहरी कार्यालयसँग जोडिएका केही प्रतिनिधि घटनाले यिनै विषयलाई फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। लामो समयदेखि दरबन्दीमा नपठाइएका प्रहरी कर्मचारी, ‘घुमुवा’का रूपमा निरन्तर एउटै क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू, र बजार क्षेत्रका डान्सबार तथा मसाज सेन्टरबाट अनियमित रकम असुली हुने गरेको स्थानीय आरोप—यी सबै विषयले अहिले प्रहरी नेतृत्वको नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेका छन्।
दरबन्दी नीति कहाँ अड्कियो ?
प्रहरी संगठनमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारीलाई तोकिएको स्थानमा खटाउने व्यवस्था संस्थागत अनुशासनको आधार मानिन्छ। विगतमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त बहादुर कुँबरको कार्यकालमा “दरबन्दीमै पठाउने अभियान” चलाइएको थियो। त्यो अभियानले वर्षौंदेखि एउटै स्थानमा जमेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित दरबन्दीमा पठाउन जोड दिएको थियो र त्यसलाई आन्तरिक सुधारको प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो।हालका आईजीपी दानबहादुर कार्की स्वयं लुम्बिनी प्रदेशका डिआइजी हुँदा दरबन्दी कार्यान्वयनमा सक्रिय रहेको प्रहरी वृत्तमा चर्चा हुने गर्छ। तर उनी संगठनको शीर्ष नेतृत्वमा पुगेपछि त्यही अभियान सुस्ताएको गुनासो उठ्न थालेको छ।स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार, “दरबन्दी नपठाउने हो भने सरुवा किन गर्ने?” भन्ने प्रश्न संगठनभित्रै उठिरहेको छ।
नाम जोडिएका प्रतिनिधि घटना
बडा प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुखका रूपमा कार्यरत अनमोल खड्काको दरबन्दी भने कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहेको बताइन्छ। तर उनी हालसम्म दरबन्दी स्थानमा नगई विराटनगरमै कार्यरत रहेको स्थानीय प्रहरी स्रोतहरूको दाबी छ।
त्यसैगरी, असई रामविलास यादवको दरबन्दी प्रहरी चौकी चिसापानी, इलाममा रहेको भनिए पनि उनी झन्डै एक दशकदेखि विराटनगरमै ‘घुमुवा’का रूपमा परिचालन भइरहेका छन् भन्ने आरोप छ।हवल्दार राजेश्वर गोइतको दरबन्दी कोशी प्रदेश प्रहरी गणमा भए पनि उनी पनि दरबन्दीमा रमाना नगरिएको र बडा प्रहरी कार्यालयमै घुमुवा जिम्मेवारीमा रहेको दाबी स्थानीय स्तरमा सुनिन्छ।यी घटनाहरू सत्य भएमा दरबन्दी व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ। यद्यपि, सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।
‘घुमुवा’ संस्कृति र विवाद
प्रहरी संगठनमा ‘घुमुवा’ परिचालन सूचनामूलक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कामका लागि आवश्यक मानिन्छ। तर एउटै व्यक्तिलाई वर्षौंसम्म एउटै क्षेत्रमा राख्दा स्थानीय स्वार्थ, प्रभाव र अवाञ्छित सम्बन्ध बढ्न सक्ने जोखिमबारे विज्ञहरूले पहिलेदेखि चेतावनी दिँदै आएका छन्।विराटनगरका एक पूर्व सुरक्षाकर्मी भन्छन्,“घुमुवा लामो समय एउटै ठाउँमा बस्दा उनीहरूलाई स्थानीय नेटवर्क बलियो हुन्छ। त्यो सकारात्मक पनि हुन सक्छ, तर दुरुपयोग भए जोखिम बढ्छ।”
डान्सबार र मसाज सेन्टरमाथि निगरानी किन कमजोर?
विराटनगर बजार क्षेत्रमा झन्डै दुई दर्जन डान्सबार र दर्जनभन्दा बढी मसाज सेन्टर सञ्चालनमा रहेको स्थानीय व्यवसायी र छिमेकीहरूको भनाइ छ। तीमध्ये केही स्थानमा गैरकानुनी गतिविधि हुने गरेको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।स्थानीय बासिन्दाहरूको आरोप छ , मसाज सेन्टरबाट मासिक ५–७ हजार रुपैयाँ , डान्सबारबाट १०–१५ हजार रुपैयाँ प्रहरीलाई बुझाउने गरिएको छ।यी आरोप गम्भीर भए पनि स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन। प्रहरी स्रोतहरू भने यस्तो दाबी अस्वीकार गर्दै “नियमित अनुगमन भइरहेको” बताउँछन्।
स्थानीयको प्रश्न: छापा किन पर्दैन?
विराटनगरका केही टोल विकास समितिका प्रतिनिधिहरू भन्छन्, “यदि गलत गतिविधि छैन भने छापा मारेर स्पष्ट पार्न किन हिचकिचाहट?”उनीहरूका अनुसार, छापा नपर्नु र वर्षौंसम्म एउटै घुमुवा सक्रिय रहनुले आशंका झन् बढाएको छ।हाल आईजीपी कार्कीले लामो समयदेखि घुमुवा रहेकाहरूलाई छानबिनका लागि काठमाडौं तानेको खबर सार्वजनिक भएको छ। तर विराटनगरसँग जोडिएका नामहरू किन त्यो प्रक्रियामा परेनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।
प्रहरी छवि र जनविश्वास
प्रहरी संगठन जनविश्वासमा अडिएको संस्था हो। दरबन्दी बेवास्ता, लामो समय एउटै क्षेत्रमा जमेका कर्मचारी, र आर्थिक लेनदेनका आरोपले छवि कमजोर पार्न सक्छ।सुरक्षा विज्ञहरू भन्छन् , दरबन्दी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ , घुमुवा कार्यकाल सीमित हुनुपर्छ , नियमित आन्तरिक अडिट आवश्यक छ
विराटनगरमा उठेका यी प्रश्न केवल स्थानीय विवाद होइनन्; यो प्रहरी संगठनभित्रको व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो। आरोपहरू पुष्टि वा खण्डन गर्न स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक देखिन्छ।यदि आरोप गलत हुन् भने त्यसको स्पष्टता पनि उत्तिकै जरुरी छ। तर यदि सत्यताको अंश छ भने सुधार ढिलो भइसकेको संकेत हो।
