हिमाली जिल्लामा निर्वाचन प्रहरी ज्याकेटविहीन सशस्त्र प्रहरी, बलभित्र ठेक्का–सेटिङको आरोप, स्वेटरमै खटाइँदै सुरक्षाकर्मी

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले भर्ना गर्न लागेको निर्वाचन प्रहरीसम्बन्धी एक गम्भीर विषय बाहिर आएको छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा खटाइने निर्वाचन प्रहरीलाई जाडो छल्ने ज्याकेट नदिई स्वेटर मात्रै उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको खुलासा भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलभित्रको खरिद प्रक्रिया र ठेक्का प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

हिमाली जिल्लामा स्वेटर मात्रै ?
स्रोतका अनुसार हिमाली जिल्लामा तापक्रम शून्यभन्दा तल झर्ने भए पनि सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई ज्याकेट नदिने निर्णय गरिएको छ। यस विपरीत नेपाल प्रहरीमार्फत खटाइने निर्वाचन प्रहरीले भने हिमाली क्षेत्रमा ज्याकेट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताइन्छ।एक आन्तरिक स्रोत भन्छ,“हिमालमा स्वेटरले मात्रै जाडो छेक्न सक्दैन, तर सशस्त्र प्रहरीले ‘ज्याकेट सिलाउन समय लाग्छ’ भन्ने कारण देखाएको छ।”

‘समय अभाव’ कि ‘नाफाको खेल’ ?
आन्तरिक स्रोतहरूले दिएको जानकारी अनुसार ज्याकेट सिलाउन समय लाग्ने बहाना बनाइ बजारबाट सजिलै खरिद गर्न सकिने स्वेटर प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो। स्रोतहरूका अनुसार स्वेटर खरिद गर्दा लागत कम देखाएर बढी मूल्यमा बिल उठाउन सकिने भएकाले यसमा आर्थिक लाभको सम्भावना बढी रहने बताइन्छ। यही निर्णयमा ठेकेदारको सुझाव र मिलेमतो रहेको आरोप समेत लागेको छ।

पुरानै ठेकेदारलाई ठेक्का ?
स्रोतहरूको दाबी अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलमा लामो समयदेखि सामग्री आपूर्ति गर्दै आएका टोपेन्द्र बिसी र श्रवण अग्रवाल नामक व्यक्तिहरूले यसपटक पनि निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक कपडा, जुत्ता, स्वेटरलगायत सामग्री खरिदको ठेक्का पाएका छन्।

स्रोतहरू भन्छन्—प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया कमजोर बनाइने , निश्चित आपूर्तिकर्तालाई मात्र अनुकूल हुने सर्त राखिने , एउटै समूहले बारम्बार ठेक्का हात पार्ने। 

उच्च तहसम्म सेटिङको आरोप
यो ठेक्का प्रक्रिया तल्लो तहमा मात्र सीमित नभई उच्च तहसम्मै मिलेमतो भएको आरोप पनि बाहिर आएको छ। स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलको प्रबन्ध शाखामा दुई वर्ष कार्यरत रहिसकेका तथा हाल लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख रहेका डीआईजी दिपेन्द्र कुम्बर र हाल प्रबन्ध शाखामा कार्यरत एसएसपी विकास घिमिरेबीच समन्वयमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको आशंका गरिएको छ।यद्यपि यी आरोपहरू हालसम्म आधिकारिक रूपमा प्रमाणित भइसकेका छैनन्।

करोडौंको चलखेल ?
स्रोतहरूको दाबी अनुसार निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको ठेक्का रहेको छ। यदि ज्याकेट खरिद गरिएको भए उत्पादन, ढुवानी र गुणस्तरमा कडा निगरानी हुने थियो। तर स्वेटर खरिद गर्दा बजारबाट न्यून गुणस्तरमा, बढी मूल्य देखाएर सामग्री खरिद गर्न सकिने अवस्था रहने बताइन्छ।

सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्य जोखिममा
हिमाली जिल्लामा खटाइने निर्वाचन प्रहरीले लामो समय खुला स्थानमा अत्यधिक चिसोमा ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्याकेट बिना खटाइँदा निमोनिया, फ्रस्टबाइटलगायत गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने सुरक्षाकर्मीहरू बताउँछन्।एक सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ,“राज्यले चुनाव सुरक्षित गर्न पठाउँछ, तर हामीलाई जाडोबाट जोगाउने न्यूनतम व्यवस्था पनि गर्दैन।”

पुरानै विवाद दोहोरिँदै
सशस्त्र प्रहरी बलको खरिद प्रक्रिया यसअघि पनि पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको छ। खाद्यान्न, पोशाक र उपकरण खरिदमा सेटिङ र मिलेमतोको आरोप लाग्दै आए पनि आन्तरिक छानबिन कमजोर र बाह्य निगरानी न्यून हुँदा यस्ता विषय ओझेलमा पर्ने गरेका छन्।

अख्तियारको ध्यान आवश्यक
यति गम्भीर आरोप सार्वजनिक भइरहँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र गृह मन्त्रालयको सक्रियता देखिएको छैन। विश्लेषकहरूका अनुसार समयमै निष्पक्ष छानबिन नभए निर्वाचन सुरक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन सक्ने खतरा छ।

उठेका मुख्य प्रश्न
• किन सशस्त्र प्रहरीका निर्वाचन प्रहरीलाई मात्र ज्याकेट नदिने निर्णय गरियो ?
• खरिद प्रक्रियामा वास्तविक प्रतिस्पर्धा थियो कि थिएन ?
• एउटै ठेकेदारले वर्षौंदेखि ठेक्का पाउनुको कारण के हो ?
• स्वेटरको मूल्य र गुणस्तर बजारअनुसार छ कि छैन ?
• उच्च तहका अधिकारीहरूको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ?
हिमाली जिल्लामा खटिने निर्वाचन प्रहरीलाई ज्याकेट नदिने निर्णय केवल पोशाकको विषय मात्र होइन। यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्रभित्रको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमानदारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। समयमै छानबिन नभए यसले भोलिका निर्वाचन सुरक्षामै गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।