भाद्र ९, २०८३ / 2026-08-25
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा हालसालै देखिएको घुमुवा कमान्डर तथा सिभिल परिचालनसम्बन्धी विवादले स्थानीय प्रहरी प्रशासनमा ठूलो चर्चा र चासो पैदा गरेको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी गोविन्द थपलियाले बरिष्ठ सई गोपाल थापा मगरलाई असामान्य अधिकार दिएको आरोप मधेस प्रदेशका प्रहरी कार्यालयमा जोरदार रूपमा उठेको छ।
सूत्रका अनुसार, बरिष्ठ सई थापा मगर मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला मात्र नभई मातहत रहेका कार्यालयहरूबाट पहिले सिभिलमा बसेका तथा हाल सिभिलमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई डिआइजीको आदेश भन्दै तान्ने काम गरिरहेका छन्। यदि कार्यालयसँग कुरा मिलेन भने उनीहरूलाई प्रदेश मातहतको गणमा पठाउने, कुरा मिल्यो भने तुरुन्तै सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाउने तथा आर्थिक कारोबार गर्ने जस्ता कार्यसम्पादन भइरहेको छ।
यो घटनाक्रमले मधेस प्रदेशका प्रहरी कर्मचारीमा आक्रोश र असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। स्रोतका अनुसार, निवर्तमान आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङको कार्यकालमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सँगै बसेका सई थापा मगरलाई खापुङले डिआइजी हुँदा मात्र काठमाडौंमै नभई कोशी प्रदेशमा पनि सँगै लिएर गएका थिए। त्यसपछि डिआइजीबाट एआइजी बनेर बुरो प्रमुख हुँदा पनि उनलाई प्रमुखसँगै राखियो भने आइजिपी बनेपछि सचिवालयमा राखेर सिभिलमा परिचालन गरिएको थियो।
स्रोतले यसलाई डिआइजी गोविन्द थपलियाका अति नजिकका कर्मचारीले मच्चाएको प्रभावका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूले उल्लेख गरेअनुसार, “सिभिल प्रमुख डीएसपी बिरेन्द्र पासवान मात्र होइन, मातहतका प्रहरीहरूलाई तान्ने र सेटिङ मिलाएर पठाउने यो अधिकारबाट एसएसपी कमल थापासमेत निरीह छन्। यसले मधेस प्रदेश प्रहरीमा एक प्रकारको आतंक फैलाएको छ।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार, डिआइजीले कुनै पनि एक सईलाई यति व्यापक अधिकार दिनु आवश्यक छैन। प्रश्न उठाइएको छ कि यस अधिकार विस्तार खापुङको कारण निरीह भएर हो कि डिआइजीको व्यक्तिगत निर्णयले हो। मधेस प्रदेशका प्रहरी कर्मचारीहरूबीच यही विषय अहिले सबैको मुखमा छ।
मधेस प्रदेश प्रहरीमा यस्ता अधिकार र घुमुवा प्रणालीको प्रभावले कर्मचारीहरूको मनोबल घटाएको मात्र होइन, कार्यालय सञ्चालनमा असमानता र अन्यायको अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ। कर्मचारीहरूले भनेका छन्, “यदि हाम्रो काम गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी न्यायोचित र समानुपातिक भएन भने, हाम्रो पेशागत क्षमता र योगदानमा असर पर्छ।”
विशेषज्ञहरूले यस घटनाक्रमलाई नेपाली प्रहरी प्रणालीमा घुमुवा तथा राजनीतिक प्रभावको स्पष्ट उदाहरणका रूपमा लिएका छन्। घुमुवा कमान्डरको भूमिकाले सिभिल कर्मचारीमाथि असमान अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रदेश प्रहरीको इमेजमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
हालसम्म महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले यस विषयमा कुनै गहिरो छानबिन वा कारबाहीको घोषणा गरेका छैनन्। यदि अब पनि कुनै कदम नचालिए मधेस प्रदेशबाट नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा बढी बदनामी हुने सम्भावना बढेको विश्लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
मधेस प्रदेश प्रहरीमा जारी विवादले प्रहरी प्रशासनको संरचना, अधिकार वितरण र घुमुवा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ। अधिकारीहरूको व्यक्तिगत प्राथमिकता वा अति नजिकका कर्मचारीलाई अत्यधिक अधिकार दिने प्रथा यदि जारी रह्यो भने कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वाभाविक छ।
स्रोतले बताएअनुसार, बरिष्ठ सई थापा मगरले मातहत कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई आफ्नो आदेशअनुसार तान्ने, सम्बन्ध मिलाउने वा आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकारले प्रदेश प्रहरीको अनुशासन र निष्पक्षताको पक्षमा प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सजिलो नभएको बताएका छन्।
विशेषज्ञहरूको भनाइअनुसार, “प्रहरी प्रशासनमा घुमुवा प्रणाली आवश्यक छ, तर व्यक्तिगत पहुँच र अति अधिकारको प्रयोगले पेशागत निष्पक्षता र संगठनात्मक अनुशासनमा नकारात्मक असर पार्छ। यसलाई सुधार्न तत्काल कदम उठाउन आवश्यक छ।”
मधेस प्रदेशका नागरिक तथा प्रहरी कर्मचारीले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्। स्थानीय प्रहरी कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि र तन्त्रमा असमानता देखिन थालेको छ। यदि यो अवस्था सुधारिएन भने प्रदेश प्रहरीको प्रभावकारिता र सामाजिक विश्वासमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
अन्ततः, मधेस प्रदेश प्रहरीमा जारी विवादले स्पष्ट देखाएको छ कि घुमुवा, सिभिल परिचालन र अधिकार वितरणमा पारदर्शिता र न्यायोचित अभ्यासको आवश्यकता छ। डिआइजी र बरिष्ठ सईको भूमिका र अधिकारको सीमा निर्धारण नगरेको खण्डमा प्रदेश प्रहरीको प्रतिष्ठा र जनविश्वास दुवैमा क्षति पुग्ने सम्भावना उच्च रहेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।
यस विषयमा औपचारिक छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाए मात्र मधेस प्रदेश प्रहरीमा पेशागत अनुशासन, समानुपातिक अधिकार वितरण र कर्मचारीको मनोबल पुनः सुदृढ हुन सक्नेछ।
थापाले यसबीचमा तानेका केही घुमुवालाई लाइन मिलेपछि त्यही कार्यालयमा पठाउने र नमिले गणमा रमाना गरेर थन्क्याउने काम निरन्तर गरिरहेका छन्। भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चढेर मधेसका आठ जिल्लामा चाहार्ने सई गोपाल थापा मगरको यो आतंकको अगाडि डिआइजी थपलिया किन निरीह छन् भन्ने भित्री कुरा भने मधेसका आठ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखले बुझ्न सकेका छैनन्। सई गोपालका विरुद्ध मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय मात्रै नभई प्रहरी प्रधान कार्यालयको उजुरी छानबिन महाशाखामा पनि दर्जनौँ उजुरी परेको भए पनि अझै छानबिन सुरु भएको नभएको हाम्रो समाचार स्रोत बताउँछ। जेनजी क्रान्तिपछि प्रहरीको व्यवहार, आचरण, कार्यशैलीमा परिवर्तन हुने ठूलो आशा गरिए पनि त्यो हुन सकेको छैन। आखिर किन? प्रश्न यही छ।
