मधेस सरकारद्वारा चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा खर्चभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी आम्दानी

जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा खर्चभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएको छ। चालु आवका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ घाटा बजेट ल्याएको मधेस प्रदेश सरकारले साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म ८ अर्ब ७६ करोड ५४ लाख ७३ हजार २७२ रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गरेको हो। यो रकम मधेस सरकारले खर्च गरेको रकमभन्दा ३.३८ गुणा बढी हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मधेस प्रदेशका अनुसार चालु आवको मंसिर मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ५.५२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। जसमा चालु तर्फ १२.१५ प्रतिशत र विकास बजेट अर्थात् पूँजीगत तर्फ १.८५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो।

मधेस सरकारले चालु आवका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २ अर्ब ५९ करोड २६ लाख ४९ हजार ५७७ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्र लाल कर्णका अनुसार चालु तर्फ २ अर्ब ३ करोड २३ लाख ३० हजार २६४ रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ५६ करोड ३ लाख १९ हजार ३१२ रुपैयाँ खर्च भएको हो। अबको सात महिनामा मधेस सरकारले ४४ अर्ब ३९ करोड ७ लाख १ हजार ४२३ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार मधेस सरकारलाई आम्दानीका रूपमा बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क तथा विज्ञापन कर रहेका छन्। यस्तै संघ सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम, सरकारी सम्पत्तिको बिक्री, अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम पनि आम्दानीका स्रोत हुन्।

मधेस सरकारलाई विभिन्न २९ वटा शीर्षकबाट आम्दानी हुने गरेको छ।

कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर वापत ३ अर्ब २२ करोड ६५ लाख ६ हजार ४८१ रुपैयाँ, अन्तः शुल्क वापत १ अर्ब १३ करोड ७३ लाख ४९ हजार २२३ रुपैयाँ र समानीकरण अनुदान वापत १ अर्ब ९३ करोड ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो।

मधेस प्रदेश सरकारले मंसिर महिनामा १ अर्ब ३४ करोड ९४ लाख ६३ हजार ६०४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। चालु आवको पहिलो चार महिनामा भने कार्तिक मसान्तसम्म कुल ७ अर्ब ४१ करोड ६० लाख ९ हजार ६६९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।

कुन मन्त्रालयले कति गर्‍यो खर्च?
मधेस प्रदेश सरकारले चालु आवको पाँच महिना बितिसक्दा जम्मा ५.५२ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ। जसमा चालु खर्च १२.१५ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा मधेस सरकारले पूँजीगत तर्फ अर्थात् विकास बजेट १.८५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको हो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिल प्रसाद यादवले चालु आवका लागि चालु तर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पाँच महिनामा १६.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोमा चालु तर्फ १७.७१ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ११.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १३.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोमा चालु तर्फ १५.२६ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ १.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाँच महिनामा कुल ३.०३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ। कार्यालयका अनुसार भौतिक मन्त्रालयले चालु तर्फ १८.१९ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ २.७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि पाँच महिनामा ५.०७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ। जसमा चालु तर्फ ५.६५ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ १.७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।

यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले २.१३ प्रतिशत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४.२९ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले ५.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११.१८ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ०.६३ प्रतिशत, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ८.०३ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९.२३ प्रतिशत र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले १३.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

प्रदेश सभाले २०.४४ प्रतिशत, लोकसेवा आयोगले १९.९७ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १९.५१ प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १६.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।