भाद्र ८, २०८३ / 2026-08-24
काठमाण्डाैँ । हरेक वर्षको महँगीअनुसार पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुरक्षा निकायको रासनभत्ता चार वर्षदेखि बढ्न सकेको छैन । ०७८ मा सरकारले १५ प्रतिशत वृद्धि गरेकोमा त्यसयता पुनरावलोकन हुन सकेको छैन ।
महँगीअनुसार रासनको सुविधा नदिएर सरकारले अन्याय गरेको सुरक्षाकर्मीको गुनासो छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले हरेक वर्षजसो महँगीअनुसार रासनभत्ता बढाउन सिफारिस गर्दै आए पनि निर्णय हुन सकेको छैन । हालै गृह मन्त्रालयले रासनसम्बन्धी समस्याबारे छलफल थालेको छ ।
नेपाल प्रहरीले रासनभत्ता समयानुकूल बनाउन र विभेद हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । जसमा गृहमन्त्रीस्तरमै छलफल भइसकेको छ । साथै, नेपाल प्रहरीलाई रासनमा विभेदसमेत हुँदै आएको छ ।
नेपाल प्रहरीभन्दा सशस्त्रका अधिकारीले तीन प्रकारका खाद्यवस्तु धेरै पाउँछन् । दुवै संगठनले रासनभत्ता तलबसँगै नगदमै दिन्छ । तर, सशस्त्रले १९ खाद्यवस्तु पाउँछन् भने नेपाल प्रहरीले अन्डा, कुखुराको मासु र बिस्कुटबाहेकका १६ खाद्य वस्तुबराबरको मात्र रकम उपलब्ध गराउँछ ।
यस्तो प्रावधानले मूल्यांकनमा उनीहरूले कतिपय जिल्लामा कम रासनभत्ता पाउने गरेका छन् । यस्तो विभेद हटाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । रासनको सन्दर्भमा प्रहरीबाट प्रस्ताव आएको र छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए ।
