गद्दाफी क्षमताको चर्चा चुलियो !

छायाचन्द्र भण्डारी (अन्तर समझ),

काठमाडौं । देशभक्त कर्णेल मुअम्मर गद्दाफीको व्यक्तित्व बिचित्रै थियो । आज पनि उनको उत्तिकै चर्चा चलेको पाइन्छ । लिबिया उत्तरी अफ्रिकी देश हो ।

यसको उत्तरमा भूमध्य सागर र दक्षिणमा नाइजेरिया र चाड पर्छन् । पूर्वमा इजिप्ट र दक्षिण पूर्वमा सुडान छन् । यसको पश्चिममा ट्युनिसिया र अल्जेरिया छन् ।

भनिन्छ, ग्रिसेलीहरूले यहाँ बसोबास सुरु गरेका थिए र ५०० वर्षअगाडि रोमनहरूले शासन गरेका थिए । गद्दाफी नयाँ शासनको सेनापति र क्रान्तिकारी परिषद्का अध्यक्ष बने ।

उनमा ओमर मुख्तारको गहिरो प्रभाव परेको थियो । यसकारण, गद्दाफीमा साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादविरोधी भावना खचाखच भरिएको थियो ।

उनी इस्लामी धर्मको प्रचारको साथसाथै साम्राज्यवादविरोधी भावनामा सारा अरब देशहरूलाई एक गर्न चाहन्थे । उनी इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिरको अरब समाजवाद र राष्ट्रवादी भावनाबाट प्रभावित थिए । यसकारण, उनले लिबियालाई ‘जनताको राज्य’ र ‘महान् समाजवादी जनताको लिबिया’ नाम दिए ।

साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीहरूको दबाब र अरब विश्वको भावनाले ओतप्रोत भई उनले लिबिया, इजिप्ट र सिरियाको महासङ्घ बनाउने कल्पना गरे । सम्भवतः भावुकता र अनुभवको कमीले पनि उनले ट्युनिसियासँग महासङ्घ बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । यस हिसाबले उनीसँग कूटनीतिक सहयोगीहरूको कमी देखिन्थ्यो ।

पश्चिमी प्रचारले गद्दाफीलाई लहडमा काम गर्ने र कडा मिजासका व्यक्तिको रूपमा चित्रण गर्यो । तर, उनको समाजवाद पेट्रोलमा विदेशीहरूको कब्जा र निजीकरणको विरुद्ध थियो ।

 इस्लामप्रति उनको आस्थाबारे भन्नुपर्दा हरेक मुसलमानको भावना त्यस्तै हो । यसकारण, रक्सीप्रति उनको शासनले लिएको कडाइ र जुवातासमा गरेको निषेधले उनलाई एक समाज सुधारकको रूपमा लिइन्छ ।

साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादप्रतिको उनको विरोध र घृणा प्रस्ट छ । यो गुण स्वयम् देशभक्ति र राष्ट्रिय भावनाको विषय हो । त्यसो त गद्दाफी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगे लगत्तै उनी थप चर्चामा आए ।

आफ्नो भाषणमा उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका केही बेमेलबारे आलोचना गरे । त्यसबारे पश्चिमी प्रचारयन्त्रहरूले १५ मिनेट समय दिएकोमा उनले घण्टौँ बोले । संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै बडापत्रको कापी च्यातच्युत पारेर फाले भन्ने प्रचार गरिएको थियो ।

महासभामा एक राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्षको रूपमा उनले ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय सधैँ एउटै देशमा हुनुपर्छ भन्ने होइन, अब यसको मुख्यालय अन्य महादेशमा हुनु राम्रो हुने’ मा जोड दिएका थिए । यता आफ्नो मुलुकमा उनले राम्रो छवी बनाएका थिए ।

सबै जनतालाई घर दिएर अफ्रिकाको सबैभन्दा धनी देश बनाएका मुअम्मर गद्दाफीको क्रूर हत्या गरेका लिवियालीहरू अहिले ध्वस्त भएको देश हेर्दै पुरानो गद्दाफीलाई सम्झेर धुरुधुरु रुन्छन् । मुअम्मर गद्दाफी जतिबेला लिवियाका शासक थिए त्यतिबेला लिविया अफ्रिकाका सबैभन्दा धनी देशमा गनिन्थ्यो ।

गद्दाफी सत्तामा आएपछि लिवियामा विदेशी कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको ठूला तेल भण्डार राष्ट्रियकरण गरेर सरकारको नियन्त्रणमा ल्याए । जसकारण लिवियाको अर्थतन्त्र निकै बलियो हुदै गयो । गद्दाफीको शासनकालमा देश भित्र ठूलो मात्रामा सामाजिक सुधार भयो ।

सामाजिक सुधार अन्तर्गत लिवियामा साक्षरता दर २० प्रतिशत बाट बढेर ८० प्रतिशतसम्म पुग्यो । महिलाहरूलाई पनि शिक्षा र रोजगारीमा अधिकार दिइयो । स्वास्थ्य( शिक्षा निःशुल्क गरियो ।

गद्दाफीले घर नहुने गरिबका लागि निःशुल्क आवास योजना कार्यक्रम ल्याएका थिए । जुन सफल कार्यान्वयन पनि भएको थियो । लिवियामा सरकारको आफ्नै स्टेट बैंक थियो। जुन बैंकबाट गरीवले विना ब्याजमा ऋण पाउने गर्दथे ।

उज्यालोमा बस्न पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकार हुन्छ, भन्ने भावना गद्दाफीमा थियो । जसकारण विजुलीको प्रयोग गरे बापत लिवियालीले कनै पनि शुल्क तिर्नु पर्ने थिएन । व्यवसायिक रूपमा कृषि पेशा अपनाउन चाहने लिवियालीहरूलाई कृषिको लागी चाहिने जमीन, बीउ, कृषि उपकरण, कृषि घर र प्राविधिक सहयोग सबै निःशुल्क उपलब्ध गराईन्थ्यो ।

गद्दाफीको शासनमा लिबियाली जनताले पाएका सुविधाहरू :
१। लिबियामा विद्युत् महसुलको बिल काटिन्नथ्यो, सबै नागरिकलाई विद्युत् निःशुल्क थियो ।

२। लिबियाका बैङ्कहरू राज्यको स्वामित्वमा थियो र कानुनअनुसार सबै नागरिकलाई शून्य ९०० प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिइन्थ्यो ।

३। लिबियामा आवासको बन्दोबस्तलाई मानव अधिकारको रूपमा लिइन्थ्यो । गद्दाफीले लिबियामा सबैले घर नपाउञ्जेल आफ्ना आमाबुबाले घर नपाउने बताएका थिए । गद्दाफी, उनकी श्रीमती र आमा पालमा बस्नु परेको समयमा पिताको निधन भएको थियो ।

४। लिबियामा सबै नवविवाहिताले आफ्नो परिवार बसाउन नयाँ घर किन्नको लागि सरकारबाट ६० हजार डिनार ९५० हजार अमेरिकी डलर० पाउँथे ।

५। लिबियामा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क थियो । गद्दाफीको सरकार बन्नुअघि २५ प्रतिशत लिबियालीहरू मात्र शिक्षित थिए भने सन् २०११ मा ८३ प्रतिशत लिबियाली जनता शिक्षित थिए ।

६। कृषि पेसामा लाग्न चाहेका लिबियालीहरूले जग्गा, कृषि गृह, कृषि सामग्री, बीउ र पशुपन्छी निःशुल्क पाउँथे ।

७। लिबियालीहरूले आफ्नो देशभित्र आवश्यक शिक्षा वा स्वास्थ्य सुविधा पाउन नसकेको अवस्थामा उनीहरू सरकारी खर्चमा विदेश जान सक्थे । सरकारले उनीहरूलाई प्रत्येक महिना २ हजार ३ सय दिनार आवास र यातायात खर्च दिइन्थ्यो ।

८। लिबियामा कार किन्ने लिबियालीलाई सरकारले परल मूल्यको ५० प्रतिशत अनुदान दिइन्थ्यो ।

९। लिबियामा पेट्रोल प्रतिलिटर ०।१४ विनारमात्र पथ्र्यो ।

१०। लिबियाको विदेशी ऋण थिएन र यसको सञ्चय १ खर्ब ५० अर्ब दिनार थियो । अहिले यो सञ्चयलाई अमेरिकाले रोक्का गरेको छ । गद्दाफीको हत्यापछि यो सञ्चय फुकुवा गरिँदै छ ।

११। स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका कुनै लिबियालीले रोजगार नपाए सरकारबाट औसत तलब बराबर भत्ता पाउने गर्थे ।

१२। लिबियाको तेल बिक्रीको एक अंश सबै लिबियाली जनताको बैङ्क खातामा सिधै जम्मा हुन्थ्यो ।

१३। प्रत्येक सुत्केरी आमाले ५ हजार अमेरिकी डलर भत्ता पाउँथे ।

१४। लिबियामा ४० वटा पाउरोटीको ०।१५ दिनारमात्र पथ्र्यो ।

१५। लिबियाका २५ प्रतिशत मानिस विश्वविद्यालयबाट दीक्षित थिए ।

१६। गद्दाफीले विशाल मानवनिर्मित नदी परियोजना भनी चिनिने संसारकै सबभन्दा ठुलो सिँचाइ परियोजना बनाएका थिए । यो परियोजनाले त्यहाँको मरुभूमिभरि पानी उपलब्ध गराउन सक्थ्यो ।

हरेक जनतालाई खुशी र सुखी देख्न चाहान्थे

 कर्णेल गद्दाफी आफ्ना हरेक जनतालाई खुशी र सुखी देख्न चाहान्थे । अशिक्षित जनता कहिल्यै स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् भन्ने धारणा भएको कारण २० प्रतिशत साक्षरता दर भएको अवस्थालाई बढाएर निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्याएर साक्षरता दर असी प्रतिशत सम्म पुराएका थिए ।

प्रत्येक जनता स्वाभलम्बी, शिक्षित र राष्ट्रबादी होउन् भन्ने चाहना गद्दाफीको थियो । गद्दाफीले लिवियालीलाई विदेशी नभई आफ्नै स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न प्रेरित गर्थे । उनी जनतालाई भिखारीको रूपमा नभई मालिकको रूपमा देख्न चाहान्थे ।

स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको माग राखेर भएको आन्दोलनले गद्दाफीको ४२ वर्षे लामो शासनको अन्त्य भयो । जसमा गद्दाफीको क्रूर समेत हत्या भयो । गद्दाफीको हत्या भएको १४ वर्ष वितिसकेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव विकास सूचाङ्कअनुसार सन् २०१० मा लिविया अफ्रिकामा पहिलो स्थानमा थियो । विश्वका १९४ देश मध्ये लिविया ५३ औं स्थानमा परेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१० सम्म लिबियाको कुल बाह्य ऋण लगभग शून्य थियो । गद्दाफीका पालामा ५३ औं स्थानमा रहेको देश आज तल झरेर ९२ औं स्थानमा पुगेको छ ।

गद्दाफीको पालामा लिवियामा अपराध दर एकदमै कम थियो । रोजगारी लगायत धेरै कुरामा प्रशस्त अवसर भएको देश आज युद्ध, विभाजन र अपहरणको देश बनेको छ ।

आज लिवियालीहरू मानव तस्करको पछि लागेर युरोपका देशमा गएर शरणार्थी जीवन बाचिरहेका छन् । लिवियालीहरू आज गद्दाफीको सुधार, विकास र विदेशी ऋण रहित समृद्ध लिविया अनि सम्झेर पछुताउँदै धूरूधूरु रोइरहेका छन् ।

सहमतिको सरकारको बहस र नेपालीहरूबीच मिलनबिन्दूको खोजी

पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक अवस्थामात्र खस्केको छैन्,राजनीतिक अबस्था पनि अस्तब्यस्त छ । कार्की सरकारले समयमा निर्वाचन गराउन नसक्कने भन्दै ब्यापक टिकाटिप्णी चुलिएको छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बहस र नेपालीहरूबीच मिलनबिन्दूको खोजी निरन्तर चलिरहेको छ ।

जेनजी पुस्ताले गएको भदौ २३ र २४ गते गरेको बिद्रोहले ४८ घन्टा नबित्दै ठूलो परिवर्तन भयो । उक्त परिवर्तनबारे सकारात्मक भन्दा नकारात्मक टिप्पणी चुलिन थालेको छ ।

भदौ २४ गतेको बिद्रोहपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन त भयो। चुनाव मिति नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने खालका राजनीतिक बहसले स्थान पाउन थालेको छ ।  

हाम्रा छिमेकी मुलुकले समेत नेपालमा अशान्ति मच्चिएकाले सर्बपक्षीय सहमतिको सरकार गठन होस् भन्ने चाहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेसमेत जेनजीको माग अनुसार संबिधान संशोधन गर्न सकिने बताइसकेका छन् ।

जेनजीको माग सम्बोधन गर्नेगरी नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहित १२ बँुदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता र साक्षीहितको सहमतिको प्रयास भइरहेको खबरहरु पनि विभिन्न सन्चारमाध्यमा समाचारहरु छाइरहेका छन् ।

सरकारमा माथी बलियो जनमत नदिएको बिश्लेषण सहित असुरक्षा पनि बढ्दै गइरहेको छ । सुरक्षा चिन्ता स्वरुप केहि दिन अघि जंगीअड्डामा चार सुरक्षा प्रमुखको बैठक सम्पन्न भएको छ ।

गत १७ कात्तिक चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी तथा थुनुवालाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन् ।

नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगीअड्डामा भएको सुरक्षा विश्लेषण र चुनावी सुरक्षा समीक्षामा उनीहरूले २४ भदौमा जेलबाट भागेका कैदीबन्दी तथा थुनुवा र लुटिएका हतियार प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएका हुन् ।

यसले चुनावी सुरक्षालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । उनीहरूले सुरक्षा निकायहरूबीच एकल र संयुक्त रूपमा ‘अपरेसन’ चलाएर लुटिएका हतियार फिर्ता, फरार कैदीबन्दी नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने पक्षलाई निस्तेज पार्ने रणनीति आवश्यक भएको पनि औंल्याएका छन् ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीसहितका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई जंगीअड्डामा डाकेर पछिल्लो सुरक्षा अवस्था, चुनावी सुरक्षा रणनीतिलगायत विषयमा छलफल गर्नुभएको हो ।

त्यस क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ, सशस्त्र बलका महानिरीक्षक अर्याल र अनुसन्धान विभाग प्रमुख कार्कीले आ–आफ्ना संयन्त्रबाट भइरहेका कामकारबाहीबारे जानकारी गराउनुका साथै देखा परेका चुनौतीबारे बताएका थिए ।

तीन वटै निकायका सुरक्षा प्रमुखले २४ भदौको घटना र यसबाट सिर्जित अवस्था नै अहिलेको चुनौती रहेको औंल्याएको सहभागी एक अधिकारीले बताउनुभयो । दिउँसो २ बजेसम्म बसेको बैठकमा चुनौतीलाई चिर्दै आगामी चुनावी सुरक्षालाई कसरी प्रभावकारी, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको थियो ।

पछिल्ला दिनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्रले शान्तिसुरक्षाको अवस्था मध्यनजर गरेर देशभर संयुक्त सुरक्षा गस्ती सुरु गरेका छन् ।

‘सुरक्षा स्थिति चुनौतीपूर्ण छ, २४ भदौपछि सुरक्षा निकायहरूको मनोबल पनि कमजोर बनेको पृष्ठभूमिमा यसलाई बिस्तारै सामान्यीकरण गर्दै लैजान, अन्तरसुरक्षा निकाय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन, भागेका कैदी, लुटिएका हतियार र यसबाट सिर्जित थ्रेटले समाजमा पारिरहेको त्रासलाई हटाउन एवं अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न संयुक्त सुरक्षा गस्ती थालिएको हो,’ सेनाका एक उच्च अधिकारीले भन्नुभयो , ‘यसमा राम्रो फिडब्याक आएको छ, यसलाई निरन्तरता दिने र सम्बद्ध सुरक्षा निकायहरूले एकल र संयुक्त रूपमा साझा चुनौती सामना गर्ने सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित रह्यो ।’

उता जेनजीको भावना समेट्न पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा तीनवटै पार्टी नेतृत्वमा पनि दबाब बढेको छ । यदि पार्टीहरु यी एजेन्डामा सहमत भएमा लाखौं युवा आकर्षित गर्नसकिनेतर्फ पनि पार्टीभित्र बहस भइरहेको छ ।

राजनीतिक पार्टी र जेनजी प्रतिनिधिसहित प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव केन्द्रित छलफल पटक पटक गराएकी छन् । तर त्यसमा पनि चुनावको बारेमा प्रधानमन्त्री बाहेक दल र जेनजीको धारणा फरक फरक आएको छ । दलहरु र जेनजीबीचको यो अनेकताले यो सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने पो हो कि भन्ने आशंका बढेको हो ।

अर्कोतर्फ दुर्गा प्रसाईंहरुले पनि सुशीला कार्की सरकारले चुनाव गर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बहस झन् चुलिएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वको चर्चामा अनेक थरीका पात्रको नाम चर्चामा आइरहेको छ ।

सामाजिक संजालदेखि विभिन्न सन्चार माध्यममा चर्चामा आएका अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने अनुहारहरु विवादित देखि नयाँ अनुहार समेत रहेका छन् ।  

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठदेखि २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराएका तत्कालीन सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई, मुख्यसचिव हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भएका लोकमानसिंह कार्कीसमेत छन् ।

त्यसो त अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम समेत केहीले लिइरहेका छन् ।  

सामाजिक संजालमा सस्तो टिप्पणीमै रमाएका डा। सुरेन्द्र केसी, राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा अर्थमन्त्रालय सम्हालेका डा. रूपज्योति, पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री, आगामी मंसिरमा अवकाश हुन लागेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने चर्चा चलाउँदैआएका छन् ।

त्यसैगरि अर्का धार्मिक तथा राजनीतिक ब्यक्तित्व रामबहादुर बस्नेत ब्रहसिरी मित्रलाई सरकारमा समावेश गर्नुपर्ने तर्क पनि कतिपयले सामाजिक संजालमा गरिरहेका छन् ।

जेनजी समूहले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको ब्यवस्था राख्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । जुन कुरा माओवादीबाहेक कांग्रेस र एमालेले स्वीकार गर्ने देखिंदैन ।

जेनजीले २०४६ सालपछाडि भ्रष्टाचार छानबिन गर्न नागरिक आयोग बनाउनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जिल्लाबाट बढुवा हुँदै गएको ब्यक्तिमात्र हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ब्यवस्था अब संशोधनमार्फत् राख्नुपर्ने माग राखेका छन् ।  

राष्ट्र बैंकको गभर्नर, अख्तियार प्रमुख लगायतका नियुक्तिहरु स्वतन्त्र बिज्ञबाटमात्रै बनाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ । कर्मचारी वा पार्टीका सदस्यता लिएकाहरु हुन नपाउने ब्यवस्था गरी ती निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट बचाउनुपर्ने माग जेनजीको छ ।

तीन दल (नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी) र जेनजी समूहबीच वार्ता भई यी माग पूरा भए राष्ट्रिय मेलमिलाप हुने र देशमा शान्ति कायम हुनेछ । अब चुनावपछि बन्ने सरकारले नेपालमा प्रचूर संभावना भएका कृषि, जलस्रोेत र पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

उता नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुले संवैधानिक राजसंस्थासहितको मिलनबिन्दुबारे पनि बहस सुरु गरेका छन् । अब बीपीको मार्गचित्रले मात्र मुलुकले निकास पाउने भन्दै उनीहरुले देशभर आम नागरिकले विचार अभिब्यक्त गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।