‘कुलिङ पिरियड’ प्रकरणमा माओवादीको ढुलमुल, कांग्रेसले नै सरकार ढाल्ने विश्वास

काठमाडौँ । ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा सत्तापक्षसँग गरिएको दुई बुँदे सहमति ‘ब्याक फायर’ भएपछि चौतर्फी आलोचना खेपेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीले ‘कुलिङ पिरियड’ मा भएको चलखेल सम्बन्धमा गोलमोटल जबाफ दिएको छ ।

समसामयिक राजनीतिक घटनाबारे जानकारी दिन केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले गोलमटोल जबाफ दिएका हुन् ।

असार १६ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० मा व्यवस्था भएको ‘कुलिङ पिरियड’लाई निष्प्रभावी पार्न चलखेल भएको विषयले राजनीतिमा निकै हलचल ल्याएको छ । बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि गरमागरम बहस भयो ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेकै सांसदले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा मागे । तर यस प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी रहस्यमय मौन देखिएको छ ।

कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा भएको गडबडबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारसमक्ष माग गरे पनि समितिका सभापतिको राजीनामा माग गर्ने सम्बन्धमा उनी पनि तटस्थ देखिए । सञ्चारकर्मीको ‘कुलिङ पिरियड’मा माओवादीले जिब्रो चपाएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सकेनन् ।

‘यसमा हामी प्रस्ट छौँ । कुनै जिब्रो चपाएका छैनौँ । यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसको नेतृत्व संघीय संसदको नेतृत्वले लिनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएको हुनाले गम्भीर रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छैनौँ । सरकारले छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरोस् । यदि भएन भने अर्कोपटक धारणा सार्वजनिक गर्छौं’, उनले भने ।

समितिबाट सर्वसम्मत् पास भएको विधेयकमा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसलाई उल्ट्याएर जालसाजी ढंगले कुलिङ पिरियड नराख्ने चलेखल भएको सापकोटाले आरोप लगाए । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभाका नेतृत्वले लिनुपर्ने उनले बताए ।

‘कुलिङ पिरियड’ मा भइरहेको चलखेलबारे छानबिन गर्न माओवादीको माग
‘कुलिङ पिरियड’ मा भइरहेको चलखेलबारे छानबिन गर्न माओवादीको माग
यसअघि ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत जोडिएपछि माओवादीले पदाधिकारी बैठक बसेर गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । माओवादीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँग मिलेर १८ दिनसम्म माओवादीले संसद् अवरोध गरेको थियो । पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबिच बुढानीलकण्ठमा भेटवार्ता भएपछि पूर्वनिर्णयबाट माओवादी केन्द्र एकाएक पछि हट्यो ।

सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति गरी माओवादीले संसदको अवरोध खुलाएसँगै पार्टीभित्र नेतृत्वको कमजोर निर्णयका कारण सदन र सडकमा रक्षात्मक बन्नुपरेको माओवादीकै नेताहरूले बताएका थिए । दुई बुँदे सहमतिले चौतर्फी आलोचना भएको घटनाबाट योपटक माओवादीका नेताहरू सचेत रहेको देखिन्छ । बरु निजामती विधेयकका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रभावित भएको भन्दै तत्काल उक्त विधेयक अगाडि बढाउन माओवादीले आग्रह गरेको छ ।