भाद्र ८, २०८३ / 2026-08-24
काठमाण्डाै – सरकारले 'सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०' का असहमति टुङ्ग्याउन झन्डै एक हप्ता लाग्ने जनाएको छ ।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अझै ५/६ दिनको समय माग्नुभएको हो । कुलिङ पिरियड र सेवाको उमेरहदबारे सहमति नजिक पुगिएको उहाँको दाबी छ ।
त्यसअघि बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई आउँदो समितिको बैठकबाट संसद्मा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले आउँदो समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा निजामती विधेयक जसरी पनि संसद्मा पेश गर्नेगरी तयारीका साथ उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले स्पष्ट नबनाए समितिले आफ्नो प्रक्रियानुसार काम अघि बढाउने सभापति खतिवडाले बताउनुभयाे । कानून निर्माण गर्दै जाँदा पुरानालाई समय थप्दै जाने र नयाँलाई बाटो बन्द गर्ने प्रवृत्तिको विकास भए जनमानसमा नराम्रो प्रभाव पर्ने उहाँकाे भनाइ छ ।
सभापति खतिवडाले अख्तियारको विधेयकमा पनि सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने र छिटो विधेयक टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
